राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणातील दोषी नलिनी श्रीहरन हिच्यासह आणि पाच दोषींची आज सुटका करण्यात आली आहे. या बहुचर्चित प्रकरणातील आरोपी नलिनी श्रीहरन हिची वेल्लोर येथील महिला विशेष कारागृहातून सुटका झाली. ज्यानंतर तिचा पती व्ही श्रीहरन उर्फ मुरुनग, आणि संतान याची वल्लोर मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका झाली. हे दोषी गेल्या 31 वर्षांपासून तुरुंगात शिक्षा भोगत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर एस गवई आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्न यांच्या खंडपीठाने राजीव गांधी हत्याकांडातील दोषींच्या सुटकेबाबत आदेश दिला. नलिनी श्रीहरन तिचा पती व्ही. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, सुतेंत्र राजा संतान, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस आणि जयकुमार यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले. संतान, रॉबर्ट आणि जयकुमार हे श्रीलंकन नागरिक आहेत. तर नलिनी, श्रीहरन आणि रविचंद्रन हे तामिळनाडूचे नागरिक आहेत.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणातील आणखी एक दोषी पेरारीवलन याची 17 मे रोजी सुटका करण्याचे आदेश जारी केले होते. हे सर्व दोषी गेल्या 31 वर्षांपासून मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. शुक्रवारी निकाल देताना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, एजी पेरारीवलन याची ज्या नियमांतर्गत सुटका देण्यात आली होती तो या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या इतरांनाही लागू होतो. हे सर्व आरोपी सुमारे 31 वर्षे तुरुंगात होते.
21 मे 1991 रोजी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची तामिळनाडूतील श्रीपेरंबदुर येथे आत्मघाती बॉम्बस्फोट घडवून हत्या करण्यात आली होती. या हत्येप्रकरणी 1998 मध्ये टाडा कोर्टाने तब्बल 25 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. टाडा कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचल्यानंतर न्यायमूर्ती केटी थॉमस यांच्या खंडपीठाने 25 पैकी 19 दोषींची सुटका केली होती, मात्र पेरारीवलन, नलिनी श्रीहर. संतान आणि श्रीहरन या चार आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. तर अन्य तिघांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली.
दरम्यान 2000 साली तमिळनाडू सरकारने दोषी नलिनीची फाशीची शिक्षा बदलून जन्मठेप करण्याचा प्रस्ताव संमत केला आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याला संमती दिली. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य तीन दोषी पेरारीलवन, श्रीहरन आणि संतान यांची फाशीची शिक्षा रद्द करत त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली. यावेळी 2018 मध्ये तत्कालीन अण्णाद्रमुक सरकारने या सातही दोषींना फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा ठराव संमत केला, मात्र राज्यपालांनी त्यावर काहीच निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 142 अन्वये मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत पेरारीवलन या दोषीची सुटका केली होती.