रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडून चालू आर्थिकवर्षी सरकारला ३० ते ४० हजार कोटींचे डिव्हिडंड मिळू शकणार आहे. मार्च महिन्यापर्यंत हे डिव्हिडंड सरकारला मिळणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र याबद्दल अद्यापही कोणती अधिकृत घोषणा केली नाही. या रकमेचा वापर सरकार नुकसान भरपाई साठी करणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच हे डिव्हिडंड सरकारला मिळणाची शक्यता आहे. १ फेब्रुवारी रोजी हा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. आरबीआय जूलै ते ऑगस्ट महिन्यादरम्यान डिव्हिडंडची रक्कमेचे हस्तांतर करते. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आरबीचे सर्व खर्चांच्या हिशोबानंतर आरबीया डिव्हिडंड घोषीत करतात. नफ्यातून उरलेली रक्कम सरकारला दिली जाते.
एक लाख कोटींचे नुकसान
रायटर्स ने दिलेल्या वृत्तानुसार सरकारला झालेले नुकासन हे एक लाख कोटींच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. अशात आरबीआयकडून मिळालेला हे नुकसान पूर्ण करु शकत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळेच देशाचा एकूण जीडीपी हा ३.३% वर येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. आरबीआय आणि सरकार यांच्यातील वादामुळे काही दिवसांपूर्वी आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला होता. आरबीआयने आपल्या रिझर्व्ह फंडमध्ये किती रक्कम ठेवली पाहिजे आणि सरकारला किती रक्कम दिली पाहिजे याबद्दल मागील माहिन्यात एक बैठक घेण्यात आली होती.