RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात कोणताही बदल नाही, रेपो रेट 4% कायम, FY23 GDP 7.8% राहण्याचा अंदाज

RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात कोणताही बदल नाही, रेपो रेट 4% कायम, FY23 GDP 7.8% राहण्याचा अंदाज

पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (PIDF) योजनेअंतर्गत पीएम विश्वकर्मा यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेला दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नवी दिल्लीः RBI Monetary Policy Update Today: भारतीय रिझर्व्ह बँके (RBI) ने आज 10 फेब्रुवारी 2022 ला आपले नवीन पतधोरण जाहीर केले. सेंट्रल बँकेने व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. RBI ने रेपो दर 4 टक्क्यांवर कायम ठेवलाय. त्याच वेळी रिव्हर्स रेपो दर देखील 3.35% वर राहील, अशी माहिती RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. समितीने धोरणात्मक दरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतलाय. रिव्हर्स रेपो रेट 3.35 टक्के राहणार आहे. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी रेट (MSFR) आणि बँक रेट 4.25 टक्क्यांवर असेल. धोरणाचा पवित्रा ‘अकोमोडेटिव्ह’ ठेवण्यात आलाय. केंद्रीय बँकेने सलग 10व्यांदा व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने 22 मे 2020 ला अखेरचे व्याजदर बदलले होते.

RBI ची MPC बैठक 8 फेब्रुवारी 2022 ला सुरू झाली, जी आज म्हणजेच 10 फेब्रुवारीला संपली. याआधी 8 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या पॉलिसी बैठकीनंतरही व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. समितीने धोरणात्मक दरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतलाय, असंही RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. शक्तिकांत दास म्हणाले की, चलनविषयक समितीच्या 6 पैकी 5 सदस्य धोरणात्मक भूमिका ‘अकोमोडेटिव्ह’ ठेवण्याच्या बाजूने होते.

आर्थिक वर्ष 23 मध्ये GDP वाढ 7.8% अपेक्षित

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 23 मध्ये जीडीपी वाढ 7.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.8 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांवर येण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष 23 च्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाईचा दर 4 टक्के असू शकतो. त्याच वेळी आर्थिक वर्ष 23 मध्ये महागाई दर 4.5 टक्के असण्याचा अंदाज आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, महामारीमुळे तरलतेवर खूपच जास्त परिणाम होऊन देखील RBIच्या प्रयत्नांमुळे भारतीय पतपुरवठा प्रणाली कमकुवत राहिली आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना आणि गुंतवणुकीला गती मिळत असताना कर्जपुरवठा करण्यासाठी उत्तम स्थितीत आहे. कोविड -19 च्या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटमुळे अत्यंत संसर्गजन्य तिसरी लाट आली असली तरी व्यापक लसीकरण मोहिमेमुळे ही तिसरी लाट ओसरली. यापुढे तरलतेच्या स्थितीनुसार आणि पतपुरवठ्याच्या स्थितीनुसार सीआरआरच्या देखभाल चक्रांतर्गत ज्या ज्या वेळी गरज लागेल, त्या वेळी बदलत्या कालावधीनुसार बदलत्या दराचे रेपो परिचालन होणार आहे. परकीय चलनाच्या बाजारात जागतिक उलथापालथ होत असतानाही भारतीय रुपयाने चिवटपणा दाखवलाय, अतिरिक्त परकीय चलनाचा मोठा साठा आणि चालू खात्यातील सामान्य तूट यामुळे आपल्या बाह्य क्षेत्राला शाश्वत पाठबळ मिळेल. मे आणि जून 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या आकस्मिक आरोग्य सेवांसाठी( 50,000 कोटी रुपये) आणि संपर्क आधारित सेवांसाठी (15,000 कोटी रुपये) तरलता सुविधांच्या विस्तारामुळे बँकांना या दोन योजनांतर्गत कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहन निधी देण्यात आलाय. नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरिंग हाऊसच्या माध्यमातून ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काऊंटिंग सिस्टममधील व्यवहारांवरील मर्यादा यावरील NACH निर्धारित मर्यादेत सध्याच्या एक कोटी रुपयांवरून 3 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आलीय. यामुळे एमएसएमईंच्या वाढत्या तरलता गरजांसाठी अर्थसहाय्य पुरवणे सुलभ होणार आहे.

दुसरीकडे आयएमएफचा ताजा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या 9.2 टक्के आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चालू आर्थिक वर्षातील 9.5 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. आयएमएफचा अंदाज एस अँड पीच्या 9.5 टक्के आणि मूडीजच्या 9.3 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र, जागतिक बँकेच्या 8.3 टक्के आणि फिचच्या 8.4 टक्के वाढीच्या अंदाजापेक्षा हे प्रमाण अधिक आहे.

रेपो रेट

रिझर्व्ह बँक देशातील अन्य बँकांना कर्ज पुरवठा करत असते. रिझर्व्ह बँकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या बँकांवरच्या व्याजदराला रेपो रेट म्हटले जाते. बँकेद्वारे ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या व्याजदरावर रेपो रेटचा परिणाम होतो. रेपो रेट वाढल्यास बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना जास्तीच्या व्याजदरात कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज तसेच अन्य कारणांसाठी खासगी कर्ज घेणाऱ्यांना तोटा होऊ शकतो.

रिव्हर्स रेपो रेट

रिझर्व्ह रेपो रेट ही संकल्पना ही रेपो रेटच्या उलट असते. बँका रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवींच्या स्वरूपात पैसे जमा करतात. बँकांना मिळणाऱ्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हटले जाते. बाजारात पैशांच्या तरलतेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी रिव्हर्स रेपो रेटचा वापर केला जातो. चलनवाढीवर नियंत्रण मिळविताना रिव्हर्स रेपो रेट वाढविला जातो. त्यामुळे बँका अधिकाधिक व्याजाच्या अपेक्षेने ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात.


हेही वाचाः Weather Alert : देशातील अनेक राज्यात कडाक्याची थंडी ; पाहा, तुमच्या राज्याची स्थिती

First Published on: February 10, 2022 11:03 AM
Exit mobile version