देहविक्री करणाऱ्या महिलेवर शरीरसंबंधासाठी कुणीही दबाव टाकू शकत नाही. तिला देखील ‘नाही’ म्हणण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. १९९७ साली दिल्लीत झालेल्या सामुहिक बलात्काराच्या सुनावणीवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. शिवाय, महिलेचं चारित्र्य कसं आहे? आणि तिच्या चारित्र्यावरून तिच्यावर जबरदस्ती करता येणार नाही असं देखील न्यायालयानं या निकालामध्ये म्हटलं आहे. देहविक्री करणाऱ्या महिलेला देखील शरीरसंबंधासाठी नकार देण्याचा अधिकार असल्याचं म्हणत १९९७ साली झालेल्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत चारही आरोपींनी चार आठवड्यात हजर राहावे आणि सजा भोगावी असे आदेश दिले आहेत.
वाचा – पती आणि मुलासमोर महिलेवर सामुहिक बलात्कार
काय आहे नेमकं प्रकरण
राजधानी दिल्लीमध्ये १९९७ साली झालेल्या बलात्काराची सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू होती. यावेळी चार जणांवर सामुहिक बलात्काराचा आरोप होता. सुनावणी दरम्यान आरोपींच्या वकिलानं पीडित महिलेचं चारित्र्य चांगलं नसल्याचा दावा केला. शिवाय, पीडित देहविक्री करत असल्याचा युक्तिवाद केला. यावर न्यायमूर्ती आर. भानूमती आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी न्यायालयानं निर्णय देताना देहविक्री करणाऱ्या महिलेला देखील शरीरसंबंधास नाही म्हणणाचा अधिकार आहे असा निर्णय दिला. शिवाय, आरोपींनी चार आठवड्यामध्ये शरण येण्याचे आदेश देखील दिले. यावेळी न्यायालयानं पोलिसांना देखील चुकीच्या पद्धतीनं तपास केल्याबद्दल तसेच न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीचा उपयोग आरोपींना झाल्याबद्दल पोलिसांना खडे बोल सुनावले. दरम्यान तीन पोलिसांविरोधात न्यायालयानं तक्रार देखील दाखल केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये पीडितेचं चारित्र्य हे वाईट असल्याचा दावा करण्यात आला होता. पण, न्यायालयानं या साऱ्या गोष्टी फेटाळत आरोपींना चार आठवड्यात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.