देशात कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने लॉकडाऊनचा तीसरा टप्पा सुरु आहे. या लॉकडाऊनचा कालावधी १७ मे रोजी पूर्ण होईल. मात्र, लॉकडाऊन उघडल्यानंतर परिस्थिती सामान्य होईल की नाही याबाबत नेते आणि सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. त्याचवेळी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बुधवारी लॉकडाऊन कालावधीचे आकलन करण्यासाठी कॉंग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेतली. लॉकडाऊन किती काळ सुरू राहिल हे ठरवण्याचे सरकारचे निकष काय आहेत? असा सवाल कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी केला. सोनिया गांधी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पक्ष शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत विचारलं की, १७ मे नंतर काय? १७ मे नंतर कसं होईल? लॉकडाऊन किती कालावधीसाठी असेल यासाठी भारत सरकार कोणते निकष अवलंबत आहे? असं कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितलं.
या बैठकीतील सोनिया गांधींच्या मुद्द्यांचं समर्थन करताना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले, “सोनियाजींनी म्हटल्याप्रमाणे, लॉकडाउन ३.० नंतर काय होईल हे माहित असणं आवश्यक आहे?” बैठकीत राहुल गांधी म्हणाले की कोविड -१९ रणनीतीचा मुख्य मुद्दा म्हणजे वृद्ध, मधुमेह आणि हृदयविकाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांना वाचवणे. पी. चिदंबरम म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत राज्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे, परंतु केंद्र त्यांना कोणत्याही निधीचं वाटप करत नाही आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक पॅकेजची मागणी वाढवली
काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोरोना साथीच्या आजारामुळे होणाऱ्या नुकसानीचा उल्लेख करताना म्हणाले की, केंद्र सरकारने राज्यांना आर्थिक पॅकेज द्यावे. कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठकीत म्हणाले, “व्यापक प्रोत्साहन पॅकेज दिले जात नाही तोपर्यंत राज्य आणि देश कसा चालेल?” आम्हाला 10 हजार कोटींचा तोटा झाला आहे. या पॅकेजेससाठी राज्यांनी पंतप्रधानांना वारंवार आवाहन केलं, परंतु अद्याप आम्हाला भारत सरकारकडून काहीही मिळालेलं नाही.”
हेही वाचा – Coronavirus: भारतात कोरोना विषाणूच्या ३० लसींवर संशोधन चालू
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले की, गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करणार्‍या राज्यांना त्वरित मदतीची आवश्यकता आहे. ते म्हणाले, “छत्तीसगड हे असे एक राज्य आहे जेथे ८० टक्के लघु उद्योग पुन्हा सुरू झाले आहेत आणि ८५,००० कामगार कामावर परतले आहेत.” तर पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी आरोप केला आहे की दिल्लीत बसलेले लोक वास्तविक माहिती न घेता कोविड -१९ विभागांची वर्गवारी करत आहेत, जी चिंताजनक बाब आहे. याशिवाय पुदुच्चेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी म्हणाले, “भारत सरकार राज्यांचा सल्ला घेतल्याशिवाय झोन निश्चित करत आहे आणि यामुळे अराजकतेची परिस्थिती निर्माण होत आहे. कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत का केली गेली नाही?” ते म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजबाबत एक शब्दही उच्चारला नाही.