मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra political crisis) आज, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. गेल्या आठवड्यात सलगत तीन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील 10व्या परिशिष्टाची व्याप्ती आदी मुद्यांवर युक्तिवाद सुरू आहे. त्यानंतर राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अ‍ॅड. कपिल सिब्बल आणि अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ठाकरे गटाकडून गेल्या आठवड्यात सलग तीन दिवस घटनापीठासमोर युक्तिवाद केला होता. अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. संविधानाचे संरक्षण करणे हे राज्यपालांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, परंतु राज्यपालांचा राजकारणातील हस्तक्षेप ही दुर्दैवी बाब आहे. 16 आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना शपथ दिली. राज्यपालांची ही कृती नियमबाह्य, घटनाविरोधी नव्हती का, असा सवाल अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला होता.
सत्ता स्थापनेसाठी एकनाथ शिंदे राज्यपालांकडे गेले तेव्हा राज्यपालांनी तुम्ही कोणत्या पक्षाचे आहात, असा एक प्रश्न तरी एकनाथ शिंदेंना विचारायला हवा होता. शिवसेनेचेच सरकार असताना शिवसेनेचे आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसा आणू शकतात? राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आदेश दिल्यानेच ठाकरे सरकार कोसळले. आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपालांनी नियम डावलून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी चालू असलेले सरकार मुद्दाम पाडले, असा आरोप यावेळी अ‍ॅड. सिब्बल यांनी केला होता.
विश्वासदर्शक ठराव आला असता तर त्या फुटलेल्या आमदारांना समोरे यावे लागले असते. त्यातील 16 आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस जारी झाली होती. त्यामुळे कदाचित ते विश्वासदर्शक ठरावात मतदान करू शकले नसते आणि तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव जिंकला असता, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी गेल्या सुनावणीत व्यक्त केले होते. आता ठाकरे गट आपला युक्तिवाद पूर्ण करेल आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंची बाजू मांडण्यात येईल.
आजपासून (मंगळवार) सुरू होणाऱ्या सुनावणीवेळी शिंदे गटाच्या वकिलांना युक्तिवादासाठी तीन दिवसांचा कालावधी देण्यात येणार असल्याचे समजते. याशिवाय महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वकिलांनाही युक्तिवाद करायचा असल्यामुळे सुनावणीची वेळ आणखी वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.