देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने नोटाबंदीचा मोठा निर्णय घेतला होता. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यावेळी घेतलेला हा निर्णय योग्य होता की अयोग्य होता याचा फैसला आज सोमवार, 2 जानेवारी 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना, व्ही. रामसुब्रमण्यन आणि बी. व्ही. नागरत्ना या पाच सदस्यांचे खंडपीठ याबाबतचा निर्णय देणार आहे. (supreme court hearing verdict on demonetization today)
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 2016मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. शिवाय, 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी सरकारचा हा निर्णय आयोग्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात 58 याचिका दाखल झाल्या होत्या.
त्यामध्ये नोटा बदलण्यासाठी सरकारने दिलेल्या वेळेबाबत आक्षेप नोंदवत ज्यांना वेळेत नोटा बदलता आल्या नाहीत त्यांना पुन्हा संधी द्यावी या मागणीच्या सर्वाधिक याचिका होत्या. त्यावर आज न्यायालय निर्णय देणार आहे. सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबतचे सर्व दस्ताऐवज रेकॉर्डवर ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने 7 डिसेंबर रोजी आरबीआय आणि केंद्राला देतानाच निकाल राखून ठेवला होता.
यावेळी अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी, आरबीआयचे वकील, याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम, श्याम दिवाण यांनीही न्यायालयासमोर बाजू मांडली होती. सदरच्या निर्णयात अनेक त्रुटी असल्याचा दावा चिदंबरम यांनी केला होता.
दरम्यान, 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय ‘गंभीरपणे सदोष’ असल्याचे सांगून काँग्रस नेते चिदंबरम यांनी असा युक्तिवाद केला होता की केंद्र सरकार कायदेशीर निविदांशी संबंधित कोणताही ठराव स्वतःहून सुरू करू शकत नाही आणि ते फक्त आरबीआयवर अवलंबून आहे.
हेही वाचा – महाराष्ट्रातील महसूल विभागाचा असाही विक्रम; ‘या’मध्ये मिळवला पहिला क्रमांक