जामिनाची रक्कम भरण्यासाठी मिळणार तात्पुरता जामीन; सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना

जामिनाची रक्कम भरण्यासाठी मिळणार तात्पुरता जामीन; सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना

: केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का, इलेक्टोरल बॉन्ड संदर्भातील याचिका फेटाळली

नवी दिल्लीः जामीन मंजूर झालेल्या आरोपींची तत्काळ सुटका करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये जामीनाची रक्कम भरण्यासाठी तात्पूरत्या जामीनाची तरतूद करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

अशा आहेत मार्गदर्शक सुचना
१) जामीन मंजूर केल्यानंतर न्यायालयाने त्याची प्रत ई-मेलद्वारे कारागृह अधिक्षकांना पाठवावी. ही प्रत जामीन मंजूर झाला त्यादिवशी किंवा त्याच्या दुसऱ्या दिवशी कारागृह अधिक्षकांना पाठवून द्यावी. कारागृह अधिक्षकांनी जामीन मंजूर झालेली तारीख कारागृहाच्या संकेतस्थळावर नमूद करुन ठेवावी.

२) जामीन मंजूर झालेल्या कैद्याची सात दिवसांत सुटका झाली नाही तर कारागृह अधिक्षकांनी त्याची माहिती विधि व न्याय विभागाच्या सचिवांना द्यावी. न्यायिक सहाय्यक किंवा कारागृहांना भेट देणाऱ्या वकीलाला याची माहिती दिली जाईल. ते त्या कैद्याची भेट घेतील. त्या कैद्याला योग्य ती मदत ते वकील करतील.

३) जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्याची नोंद ठेवणारे सॉफ्टवेअर कारागृहाने तयार करावे. जामीन मंजूर होऊन सात दिवसांत आरोपीची सुटका न झाल्यास त्याचा मेल automatic विधि व न्याय विभागाला जाईल, अशी तरतूद त्या ई-मेलमध्ये करावी.

४) जामीन मंजूर झालेल्या आरोपीची आर्थिकस्थिती वकीलाकडून तपासली जाईल, अशी व्यवस्था विधि व न्याय विभागाने करावी. जामीनाची रक्कम भरण्यास किंवा हमी देण्यास आरोपी सक्षम नसल्यास याची माहिती न्यायालयाला द्यावी. तसेच जामीनाची रक्कम किंवा हमीची अट रद्द करण्यासाठी न्यायालयासमोर विनंती करावी.

५) एखाद्या आरोपीने जामीनाची रक्कम भरण्यासाठी मुदत मागितल्यास. त्या आरोपीला तात्पूरता जामीन द्यावा. जामीनाची रक्कम भरण्यासाठी हा तात्पूरता जामीन मंजूर करावा. हा जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने आरोपीचा संपूर्ण तपशील घ्यावा.

६) एका महिन्यात जामीनाची रक्कम न भरल्यास न्यायालयाने त्याची स्वतःहून दखल घ्यावी. जामीनाची अट रद्द करावी किंवा त्यात सुट द्यावी याचा निर्णय न्यायालयाने घ्यावा.

७) स्थानिक हमीदाराची अट पूर्ण करण्यात आरोपीला अडचणी येत असतात. अशा परिस्थितीत ही अट रद्द करण्याचा विचार न्यायालयाने करावा.

 

First Published on: February 2, 2023 8:20 PM
Exit mobile version