नवी दिल्ली : सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या दहावी आणि बारावीच्या टर्म परीक्षेवर सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षा ऑफलाइन मार्गाने होणार असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. परीक्षेच्या माध्यमांमध्ये बदल होणार नाहीयेत. या परीक्षा ऑफलाइनच्या मार्गाने होणार आहेत. सरकारने पहिल्यापासूनच कोव्हिडच्या सुचना दिल्या आहेत. परीक्षा केंद्र ६५०० ने वाढून १५००० पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.
परीक्षाची वेळ ही ३ तास नसून आता १.५ तासांची असणार आहे. कोव्हिडच्या योजनेत काही त्रुटी असल्यास ते लवकर दूर करण्यात याव्यात. कारण विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा धोका होऊ नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणात काळजी घेण्यात यावी. शिक्षण व्यवस्थेवर लक्ष द्यावं आणि अधिकाऱ्यांनी आपलं काम योग्यरितीने पार पाडलं पाहीजे. असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.
काही विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन मार्गाने परीक्षा घेऊ नयेत, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन परीक्षेची संकल्पना मांडली आहे. दहावी आणि बारावी वर्गातील ६ विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. CBSE च्या परीक्षेला १६ नोव्हेंबरपासून सुरूवात होणार आहे. तर ICSE च्या परीक्षेला २२ नोव्हेंबरपासून सुरूवात होणार आहे. ऑफलाईन मार्गाने परीक्षा घेतल्यास कोव्हिड-१९ चा धोका पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचा परीणाम आरोग्यावर होऊ शकतो. अशा प्रकारची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. डिसेंबर २०२१ च्या मुख्य विषयांवर या परीक्षा तीन आठवड्यापर्यंत सुरू राहणार असल्याचं म्हटलं जातंय.
याचिकाकर्ते वकील संजय हेगडे यांनी सांगितलंय की, परीक्षेमध्ये १४ लाख विद्यार्थ्यी बसणार आहेत. ही परीक्षा अंतिम परीक्षा नाहीये. ही फक्त टर्म परीक्षा आहे. मागील वेळी ही परीक्षा ऑफलाइन मार्गाने घेण्यात आली होती. ऑफलाइन परीक्षा घेतल्यामुळे कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.
हेही वाचा: ड्रॅगनची नवी चाल! तिबेटनंतर भूतानच्या जमिनीवर चीनची कुरघोडी, भारताच्या सीमेवर हालचाली वाढल्या
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, परीक्षेमध्ये एकूण ४० लाख विद्यार्थ्यी सहभागी होणार आहेत. मागच्या वेळी एका वर्गात ४० विद्यार्थ्यांना बसवण्यात आलं होतं. परंतु आता १२ विद्यार्थ्यांनाच बसवण्यात येणार आहे. तसेच ६ हजारपेक्षा १५ हजार परीक्षा केंद्र बनवण्यात आले आहेत. मात्र, परीक्षेमध्ये ३४ लाख विद्यार्थ्यी सहभागी होणार असल्यामुळे परिस्थिती चिंताजनक असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे.