सीरम इन्स्टिट्युटच्या कोविशिल्ड लसीबाबत युरोपियन युनियनमध्ये वाद सुरू आहे. युरोपियन युनियनने कोविशिल्ड लसीला मंजुरी दिली नसल्यामुळे भारतीय नागरिकांना ‘ग्रीन पास’ (Green Pass) मिळणे कठीण झाले असून युरोपात जाण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या. पण आता युरोपात जाणाऱ्या भारतीयांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. युरोपीय संघातील (EU) सात देश आणि स्वित्झर्लंडने कोविशिल्ड लसीला मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे आता भारतीयांचा युरोपात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Versions of EU-approved vaccines approved abroad (original or licensed productions) are equivalent to the mentioned EU-approved vaccines for proof of vaccination protection: German Embassy spokesperson on allowing green pass to travellers who took Covishield vaccine.
— ANI (@ANI) July 1, 2021
गेल्या काही दिवसांपासून कोविशिल्ड घेणाऱ्यांना ग्रीन पास देण्याबाबत युरोपीय युनियनमध्ये वाद सुरू होता. मंगळवारी युरोपियन मेडिसिन्स एजेंसीने स्पष्ट केले की, ‘कोविशिल्डकडून मंजुरीसाठी युरोपियन युनियनकडे कोणताही अर्ज दिलेला नाही. जर कोविशिल्डकडून अर्ज प्राप्त झाला तर त्यावर विचार करू. शिवाय जर सदस्य देशांना पाहिजे असेल तर भारतीयांना प्रवास करण्यास परवानगी देऊ शकतात.’ ही बाब भारत सरकारने अत्यंत गांभीर्याने घेतली. युरोपियन युनियनच्या भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या भारताने असा इशारा दिला की, ‘भारतीय लसींना मंजूरी दिली नाहीतर भारत युरोपातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी १४ दिवसांचे क्वारंटाईन होणे बंधनकारक करेल.’
Switzerland has accepted Covishield, people administered with Covishield can get green pass to visit Switzerland: Diplomatic sources
— ANI (@ANI) July 1, 2021
पण आता युरोपियन युनियनमधील सात देशांनी आणि स्वित्झर्लंडने कोविशिल्ड लसीला स्वीकारले आहे. या सात देशांमध्ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोव्हेनिया, ग्रीस, आयसलँड, आयर्लंड आणि स्पेन या देशांचा समावेश आहे.
So far, Austria, Germany, Slovenia, Greece, Iceland, Ireland, and Spain have confirmed accepting Covishield. Switzerland also allows Covishield for Schengen state: Sources
— ANI (@ANI) July 1, 2021
आजपासून ग्रीन पास योजना अंमलात येणार
युरोपियन युनियनची डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र योजना किंवा ग्रीन पास योजना आज, गुरुवारपासून अंमलात येईल. युरोपियन मेडिसिन्स एजेंसीची मान्यता असलेल्या लस घेतलेल्यांना ईयूमधील प्रवासी निर्बंधपासून सूट देण्यात येईल. राष्ट्रीय स्तरावरील किंवा जागतिक आरोग्य संघटनेने मंजूरी दिलेल्या लसी स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य सदस्य देशांना देखील आहे.