नवी दिल्ली : नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर स्वतःहून सुनावणी करण्यास नकार दिला.
सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले की, ही याचिका का दाखल करण्यात आली असली तरी अशा याचिकांवर लक्ष घालणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही. या याचिकेचा फायदा कोणाला होणार? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारल्यावर याचिकाकर्त्या वकील सीआर जया सुकीन यांना नेमके उत्तर देता आले नाही. (The Supreme Court dismissed the petition regarding the inauguration of the new Parliament
नव्या इमारतीचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोकसभा सचिवालयाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. जया सुकीन यांनी याचिकेत म्हटले होते की,पंतप्रधान नरेंद् मोदी यांच्या हस्ते नवीन संसद भवनच्या वास्तूचे उद्घाटन होणार आहे. ही कृती संविधान विरोधी आहे. राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक आहेत. संसदेचे ते प्रमुख आहेत. देशाचे सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपती यांच्याच आदेशानेच लागू होतात, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. भारतात संसद ही सर्वोच्च आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत राष्ट्रपतींना सर्वोच्च स्थान आहे, असे जया सुकीन यांनी म्हटले होते.
सुकीन म्हणाल्या की, लोकसभा आणि राज्यसभा ही दोन्ही सभागृहे स्थगित करणे किंवा रद्द करणे याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. संविधानाचा अनुच्छेद ७९ नुसार राष्ट्रपती हे संसदेचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांना नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यापासून दूर ठेवता येणार नाही. राष्ट्रपतींना डावलून लोकसभा सचिवाने चूक केली आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्याची निमंत्रण पत्रिका छापताना लोकसभा सचिवाने डोकं वापरलं होत का, असा सवालही याचिकेत करण्यात आला आहे. नवीन संसद भवनचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमुर यांच्या हस्ते करण्याचे आदेश न्यायालयाने लोकसभा सचिवांना द्यावे, अशी मागणी सुकीन यांनी याचिकेत केली होती.
उद्घाटन समारंभावर 20 विरोधी पक्ष टाकणार बहिष्कार
काँग्रेससह 20 विरोधी पक्षांनी उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना डावलून पंतप्रधान उद्घाटन करणार असल्यामुळे हा राष्ट्रपतींचा घोर अपमान असून थेट लोकशाहीवरचा हल्ला आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. 20 विरोधी पक्ष बहिष्कार टाकणार असले तरी भाजपसह 25 पक्ष उद्घाटन सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत.