प्रत्येक नागरिकाला एक स्वतंत्र ओळख असायला हवी या हेतूने भारताने 12 अंकी आधारकार्ड व्यवस्था अंमलात आणली. केंद्र सरकार लवकरच तुम्हाला ई-मेल, SMS च्या माध्यमातून फॉर्म पाठवेल किंवा वेबसाईटवर ऑनलाईन प्रवेश करण्यास सांगेल. याद्वारे सरकार तुमच्याकडे तुमचा आधार तपशील शेअर करण्याची परवानगी मागणार आहे, जेणेकरून भविष्यातील सर्व सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासोबत आधारशी संबंधित डेटाबेस तयार करता येईल. UIDAI ने यासंदर्भात आदेश जाहीर केलेत.
कोणत्या प्रकारची माहिती शेअर करावी
UIDAI ने सरकारसोबत एक फॉर्म शेअर केलाय. ज्या फॉर्ममध्ये नागरिकांची परवानगी घेतली जाईल. फॉर्ममध्ये असे नमूद केले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सरकारी लोककल्याणकारी योजनांसाठी त्याची पात्रता निश्चित करण्याच्या उद्देशाने नागरिक त्यांचा आधार क्रमांक, लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील आणि छायाचित्र शेअर करण्यास सांगत आहेत, जेणेकरून नागरिकांच्या ओळखीची खात्री होईल.
फॉर्ममध्ये काय लिहिले आहे?
फॉर्ममध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, “मला हे माहीत आहे की, भारत सरकार माझा आधार क्रमांक, छायाचित्र आणि लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती असलेला आधार-सीड डेटाबेस सुरक्षित ठेवेल आणि सरकार अशा माहितीची सुरक्षा आणि गोपनीयता राखेल याची खात्री आहे. या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सरकारतर्फे आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.”