देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासावर अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. (union budget 2023 check important provision announced by finance minister in education employment and skill development sectors)
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी पुढील तीन वर्षांत 38,000 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांची भरती केली जाणार आहे. या शाळांमधून 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते.
याशिवाय, अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापन करण्याची घोषणा केली.
अर्थसंकल्पातील घोषणा
- 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेसोबतच 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांची स्थापना केली जाणार आहे.
- वैद्यकीय शिक्षणातील Multi-disciplinary अभ्यासासाठी साहित्याची व्यवस्था केली जाईल.
- पुढील वर्षभरात शिक्षक प्रशिक्षणासाठी आधुनिक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रेही सुरू करण्यात येणार आहेत.
- देशातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये 3 ‘एक्सलन्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ केंद्रे उघडली जातील. यामध्ये
- संशोधन आणि विकासासाठी खासगी खेळाडूंचा सहभाग घेतला जाणार आहे.
- देशातील 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी पुढील 3 वर्षात 38 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांची भरती करण्यात येणार आहे.
- मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 पुढील 3 वर्षात सुरू केली जाईल.
- युनिफाइड डिजिटल इंडिया प्लॅटफॉर्मच्या स्थापनेमुळे कौशल्य विकासाला गती मिळेल.
- राष्ट्रीय शिकाऊ प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
- 2023-24 या आर्थिक वर्षात आदिवासींसाठी विशेष शाळांसाठी सरकारने 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
- नागरी सेवक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
हेही वाचा – budget 2023 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी गतवर्षीपेक्षा अधिक तरतूद