नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज, बुधवारी सकाळी 11 वाजता संसदेमध्ये 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पावर नोकरदारांच्या नजरा लागल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत प्राप्तिकराच्या (Income Tax) स्लॅबमध्ये बदल झालेला नाही. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने प्राप्तिकर स्लॅबबाबत अर्थमंत्री सीतारामन मोठी घोषणा करतील, अशी अपेक्षा आहे.
सरकारने गेल्या 9 वर्षांत प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. 2014मध्ये प्राप्तिकरातील सवलतीची मर्यादा वाढवण्यात आली होती. नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात हा बदल करण्यात आला होता. आता 2023मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अशा स्थितीत नोकरी व्यवसायापासून ते व्यापारी वर्गापर्यंत सर्वांनाच या अर्थसंकल्पाकडून मोठी अपेक्षा आहे. यंदा प्राप्तिकररचनेत सुधारणा करून केंद्रीय मंत्री सीतारामन या भारतीय करदात्यांना दिलासा देतील, अशी अटकळ बांधली जात आहे. या अर्थसंकल्पात समभाग गुंतवणुकीवरील एलटीसीजी कर (Long Term Capital Gains Tax) आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या मागण्या लक्षात घेता अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा होऊ शकतात, असे बाजारातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
हेही वाचा – union budget 2023 : आजच्या अर्थसंकल्पातून देशात आणखी मोठ्या आर्थिक सुधारणा होणार का?
महागाईच्या झळा दिवसागणिक तीव्रच होत चालल्या आहेत. परिणामी गेल्या अनेक वर्षांत नागरिकांच्या खर्चातही अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. राहणीमानाचा खर्च (Living Cost) वाढला आहे, पण सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत प्राप्तिकरात कोणत्याही प्रकारची सवलत दिलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर नव्या कररचनेअंतर्गत अडीच लाखांची प्राप्तिकर सवलत मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविली जाईल, अशी करदात्यांना अपेक्षा आहे. सध्या लोकांना वार्षिक 2.5 ते 5 लाखांपर्यंतच्या पगारावर 5 टक्के आणि वार्षिक 5 ते 7.5 लाख पगारावर 20 टक्के कर भरावा लागत आहे.
हेही वाचा – पेशावरमधील बॉम्बस्फोटाबद्दल पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी दिला भारताचा दाखला, म्हणाले…