लोकसभेत विरोध होणार कृषी क्षेत्राची तीन विधेयके नेमकी आहेत तरी काय ?

लोकसभेत कृषी क्षेत्राबाबतच्या काही महत्वपूर्ण अशा विधेयकांना गुरूवारी मिळालेल्या मंजुरीनंतर त्यासाठीची तत्काळ प्रतिक्रिया म्हणजे केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांचा राजीनामा अशी आली. विरोधकांच्या जोरदार विऱोधकानंतरही कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजुर झाले. पण नेमकी ही विधेयके काय आहेत ? याचा काय परिणाम होणार ? याबाबत थोड जाणुन घेऊया.

एकुण तीन विधेयके पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत मांडण्यात आली

१. कृषी उत्पादन व्यापार
२. जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन)
३. हमीभाव आणि कृषीसेवा

शेतकऱ्यांना बंधनमुक्त करत, कुठेही मालाची विक्री करता येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देशात कुठेही शेतमाल विकण्याची मुभा मिळणार आहे. महत्वाचे म्हणजे शेतमालाला चांगला भाव मिळेल असा अध्यादेशाचा उद्देश ठेवण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेरही संधी उपलब्ध करुण देणे हा प्रयत्न यामधून करण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुक वाढावी या उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आले होते.

म्हणून होतोय विरोध

नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबाच्या हातात जाईल अशी विरोधकांना भीती असल्यानेच या विधेयकाला जोरदार विरोध होत होता. या विधेयकांचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसणार असल्याने शेतकरी संघटनांनीही या विधेयकाला नकारघंटा लावली होती. देशातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)चे अस्तित्वच धोक्यात येईल, यामुळेच या विधेयकांना जोरदार विरोध झाला आहे. अकाली दलकडून हे विधेयक मांडताच तत्काळ प्रतिक्रिया येताना केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी राजीनामा दिला आहे. तर राहुल गांधी यांनीही मोदी सरकारचे हे तीन काळे अध्यादेश आहेत असे आपल्या ट्विटमध्ये म्ंहटले आहे.