दहीहंडी, सार्वजनिक गणेशोत्सव, मोहरम तसेच आगामी सणोत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मागील २ वर्षे कोरोनाच्या सावटाखाली साजर्‍या होणार्‍या सणोत्सवांवरील सर्व निर्बंध हटविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. दहीहंडी, गणशोत्सव, मोहरमवर कोणतेही अवास्तव निर्बंध लागू करू नका, नियमांचा बाऊ करू नका, असे आदेश शिंदे यांनी प्रशासनाला दिल्याचे सांगितले. मात्र हे निर्बंध उठवताना त्यांनी गणेशमूर्तींबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत होण्याऐवजी गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यताच अधिक आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून आपल्याकडे सणोत्सवाला सुरूवात होते. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय अपेक्षित असाच होता.
सत्तास्थानी विराजमान झाल्यापासून शिंदे-फडणवीस सरकारने लोकप्रिय निर्णयांचा जणू धडाका लावला आहे. आरे मेट्रो कारशेड, बुलेट ट्रेनच्या कामांवरील स्थगिती उठवणे, पूरग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्तांना तात्काळ मदत घोषित करणे, प्रशासनाला थेट फोनवरून सूचना करणे, सामान्य कार्यकर्त्यांशी व्हिडिओ कॉलवरून बोलणे अशा एका ना अनेक गोष्टी करून आपले कार्यक्षम सरकार केवळ नी केवळ जनतेच्या हितासाठी बांधिल असल्याचेच दाखवून देण्याचा या सरकारचा प्रयत्न नक्कीच स्तुत्य म्हणावा लागेल. त्यामुळेच कदाचित मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या भानगडीत न पडता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हे दुहेरी मंत्रिमंडळ अख्ख्या राज्यभर फिरतानाही दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय येईल त्याआधी हाती असलेला प्रत्येक दिवस आणि त्या अनुषंगाने आपल्या धोरणांशी सुसंगत कामे मार्गी लावाण्याच्या उद्देशाने हे सरकार धडाधड निर्णय घेत सुटले आहे.
हे निर्णय घेताना विषयांच्या खोलात जाऊन प्रश्न सोडवण्याऐवजी जनतेला भावनिकदृष्ठ्या संतुष्ट करण्याकडे या दोन खांबी सरकारचा अधिक कल असल्याचे यातून दिसून येते. किमान गणेशमूर्तींबाबत घेतलेल्या निर्णयावरून तरी हेच म्हणावे लागेल. यंदा गणेशमूर्तीच्या उंचीवरील निर्बंध हटविणे आणि मूर्तीकारांसाठी असलेल्या काही जाचक अटी व शर्ती शिथील करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांना प्रशासनाला केल्या आहेत. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तीबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक तांत्रिक समिती नियुक्त केली जाणार असून, त्यामध्ये एमपीसीबी, निरी, आयआयटी, एनसीएल आदी संस्थांच्या तज्ज्ञ प्रतिनिधींची नेमणूक करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. वादग्रस्त आरे मेट्रो कारशेडवरील स्थगिती उठवल्यानंतर गणेशमूर्तींबाबत घेतलेल्या या निर्णयावरूनही पर्यावरणप्रेमींमधून नाराजीचे सूर उमटले आहेत.
कोरोनाने मार्च २०२० पासून देशात हातपाय पसरायला सुरू केली होती. त्यावेळी या जीवघेण्या संसर्गाला दूर ठेवण्याच्या उद्देशाने लॉकडाऊन लावणे हाच एकमेव जालीम उपाय होता. लॉकडाऊनच्या माध्यमातून गर्दी टाळण्यासाठी बरेच प्रयत्न करण्यात आले. अखेर अर्थचक्र आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनचक्राला फटका बसू लागल्यानंतर हे लॉकडाऊन हळुहळू शिथिल करण्यात आले. परंतु या काळात तत्कालीन ठाकरे सरकारने असे बरेच निर्णय घेतले होते जे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हिताचे होते. या नियमांचे सर्वसामान्यांकडून किती पालन करण्यात आले हा वादाचा मुद्दा आहेच. गर्दी टाळण्यासाठी प्रार्थनास्थळे बंद ठेवण्याच्या निर्णयावरून तर ठाकरे सरकारवर विरोधकांकडून बरीच आगपाखड करण्यात आली. विरोध प्रदर्शने, मूक निदर्शने, कोरोना नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आलेले मंदिर प्रवेशाच्या घटना त्यावेळी बर्‍याचे चर्चेत आल्या होत्या.
यामध्ये पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून गणेशमूर्तींच्या उंचीवर घालण्यात आलेल्या मर्यादांचाही समावेश होता. घरगुती गणेशोत्सवासाठी २ फुटांपेक्षा जास्त आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी ४ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्तींवर निर्बंध घालण्यात आले होते. शिवाय या मूर्ती पीओपीऐवजी शाडू मातीच्याच असतील, या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांत व्हावे असा सूचना, जनप्रबोधन ठाकरे सरकारने केले होते. हेच निर्णय पुढच्या वर्षीही कायम ठेवण्यात आले. या दोन वर्षांत केवळ हिंदूंच्या सणांवर निर्बंध, मर्यादा का? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित करून विरोधकांनी आपली राजकीय पोळी भाजून ठाकरे सरकारला सतावून सोडले असले, तरी हे निर्णय ठाकरे सरकारने लावून धरले. त्याचा अतिशय सकारात्मक परिणामही दिसून आला. दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव, दिवाळी ते अगदी ३१ डिसेंबरपर्यंतच्या काळात ध्वनी, जल आणि वायू प्रदूषणात मोठी घट नोंदवण्यात आली. सणोत्सवाच्या काळात होणार्‍या कचर्‍याची समस्याही बरीच कमी झाली होती.
देशातील मंदिरे, साजरे होणारे सणोत्सव या माध्यमातून किती अर्थकारण खेळत असते, हे कुणाला सांगण्याची आवश्यकता नाही. धार्मिक स्थळं आणि सणोत्सव तर बहुसंख्य भारतीयांच्या उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधनच आहे, हजारो-लाखो लोकांचे पोट यामाध्यमातून तयार होणार्‍या व्यवसायातून भरत असते. हे न नाकारता येणारे वास्तव आहे, परंतु त्यातही दोन्ही बाजूंना सुखावह ठरणार मध्यम वाट काढणे आवश्यक आहे. राज्यात त्यादृष्टीने चांगला पायंडा पडला होता. काही दिवसांपूर्वीच मुंबई महापालिकेने गणेशोत्सवासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करत पीओपींच्या मूर्तींवर सरसकट बंदी घातली नसली, तरी या मूर्तींचे केवळ कृत्रिम तलावातच विसर्जन करणे बंधनकारक केले होते. आता सरकारच्या नव्या आदेशांमुळे हे नियम किती पाळले जातात ते बघावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी निर्णय आणि सूचना दिल्यानंतरही पीओपी मूर्तींबाबत निर्णय घेण्यासाठी तांत्रिक समिती नेमणार असल्याचे शिंदे सरकारने ठरवले आहे.
मात्र, तांत्रिक समिती नेमून नेमका कोणता पर्याय शोधणार आहे, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहे. शिवाय मूर्तींच्या उंचीवरील मर्यादा हटवण्यात आल्याने एकवेळ लहान घरगुती मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्यात आले, तरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या महाकाय उंचीच्या मूर्तींचे विसर्जन कसे होणार, या प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले नाही. राज्यात प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी पीओपी बंदी शिथिल केली जाते. यंदाही मुंबई महापालिका निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उघड आहे. पर्यावरण आपल्याला सातत्याने इशारे देत असताना, धर्माधारित मुद्दे आणून पीओपी मूर्तींबाबतच्या कठोर उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याकडे सातत्याने चालढकल केली जात आहे. पर्यावरणस्नेही उत्सव सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी साजरा करावा, असे आवाहन करण्याची अपेक्षा डोक्यावर अनिश्चिततेची टांगती तलवार असलेल्या शिंदे सरकारकडून ठेवणे धाडसाचे ठरेल. कारण सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपने शिंदेना सोबत घेऊन काय आटापिटा केला ते सगळ्यांनी पाहिले आहे, आता मिळालेली सत्ता टिकवण्यासाठीही लोकप्रिय निर्णय घेण्यावाचून पर्याय नाही, कारण पर्यावरणाच्या चिंतेपेक्षा सध्या फडणवीस-शिंदेंना सत्ता वाचवण्याची जास्त चिंता आहे.