भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने अपेक्षेनुसार बुधवारी आधारभूत व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. हे व्याजदर पाव टक्क्यांनी वाढवण्यात आलेत. यामुळे आतापर्यंत ६.२५ टक्क्यांवर असलेला रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी वाढून तो ६.५० टक्क्यांवर गेला आहे. या व्याजदरवाढीमुळे रेपो दरांशी संलग्न सर्वच कर्जांचे जसे. गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक, शैक्षणिक कर्जाचे व्याजदर महागणार आहेत. वाढत्या महागाईला आटोक्यात ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल २०२२ पासून कठोर आर्थिक निर्णय घ्यायला सुरुवात केली होती. तेव्हापासून रेपो दरात थोडीथोडकी नव्हे, तर २२५ बेसिस अंशांची वाढ झाली आहे.
यामुळे अतिरिक्त तरलता स्थितीला चाप बसल्याचे आरबीआयचे म्हणणे आहे. असे असले तरी या सततच्या व्याजदरवाढीमुळे आधीच महागाईने होरपळत असलेल्या सर्वसामान्यांना मागील वर्षभरात मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. सलग वाढत असलेल्या ईएमआयमुळे कर्जदार अक्षरश: हैराण झालेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची पहिलीच बैठक झाली. व्याजदरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी ६ फेब्रुवारीपासून चलनविषयक धोरण समितीची बैठक सुरू होती. ही समिती आधारभूत व्याजदर आणि महागाईचे लक्ष्य निश्चित करते. सध्याच्या घडीला जागतिक अर्थव्यवस्थेचा अंदाज घेता वा खासकरून अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने केलेली व्याजदरवाढ लक्षात घेता, आरबीआय यापेक्षा काही वेगळा निर्णय घेईल, असे वाटतही नव्हते.
कोरोनाच्या हाहाःकारने जागतिक अर्थव्यवस्थेचे अपरिमित नुकसान झाले वा अद्यापही होत आहे. हे असे किती दिवस चालणार या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नाही. पाठोपाठ रशिया-युक्रेन युद्धाने या जखमेवर मीठ चोळण्याचेच काम केले आहे. संपूर्ण जग आज इंधनदरांबाबतची अशाश्वतता, अन्नधान्य, रसायने-खते वा तत्सम गोष्टींची साखळी खंडित झाल्याने व्यथित झालेत. घटती मागणी, कमकुवत झालेली निर्यात, त्याचा उत्पादनाला बसलेला फटका, वाढलेली महागाई, त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी वाढवलेले व्याजदर या दुष्टचक्रात सध्या अनेक देश अडकलेत. तर अनेक देशात वाढलेले कर्जाचे डोंगर आणि त्यातून निर्माण झालेली बेरोजगारी, खानेसुमारीचे प्रश्न यामुळे परिस्थिती बिकट बनली आहे. भारताशेजारील देश श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था परकीय चलनाअभावी मोडकळीस आली. तीच स्थिती पाकिस्तानचीही झाली.
तिथे तर माणसं पिठालाही महाग झालीत. अमेरिका, युरोप आणि चीन या जगातील प्रमुख देशांमधील आर्थिक वाढ कमजोर झाल्याने प्रामुख्याने जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याचा अंदाज जागतिक बँकेकडून मध्यंतरी व्यक्त करण्यात आला होता. त्याचा प्रत्यय सर्वचजण घेत आहेत. अपवाद फक्त भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आहे. २०२२ या आर्थिक वर्षात जिथे प्रगत देशांत ३ ते ४ दशकांनंतर उच्च चलनवाढ दिसून आली तिथे, भारताने किमती नियंत्रणात ठेवल्याचा केंद्राचा दावा आहे. भारताचा किरकोळ चलनवाढीचा दर एप्रिल २०२२ मध्ये ७.८ टक्क्यांवर पोहोचला होता, जो रिझर्व्ह बँकेच्या ६ टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक होता, मात्र कमाल पातळीवर गेलेला हा महागाई दर जगातील सर्वात कमी दर होता, असाही केंद्राचा अंदाजपत्रकीय दावा आहे. त्यानंतर जानेवारीत महागाई दर एक वर्षाच्या नीच्चांकी पातळीवर ५.७२ टक्क्यांवर पोहोचला.
हे सर्व आकडे नक्कीच सुखावणारे. पण या आकड्यांचा आणि तळागाळातील सर्वसामान्यांचा संबंध तरी काय? विशेष म्हणजे केंद्राच्याच दाव्यानुसार देशात महागाईचा दर घसरूनही व्याजदर मात्र वाढले. सर्वसामान्यांसाठी हा मोठा विरोधाभास नव्हे, तर दुसरे काय? एखादी वस्तू खरेदी करण्यासाठी त्याच्या खिशातून अधिकचे पैसे गेल्यास तो सुखावणार नाही, तर दुखावणार हेच अंतिम सत्य आहे. आजघडीला स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर प्रति सिलिंडर १ हजारच्या पलिकडे गेलेत. घाऊक बाजारात डाळी, कडधान्यांची कमी आवक झाल्याने किरकोळ बाजारात मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे किरकोळ बाजारात कडधान्ये व डाळींचे दर कडाडले आहेत. तिच स्थिती पालेभाज्यांची एका मेथी, पालकच्या एका जुडीसाठी ३० ते ४० रुपये मोजावे लागत आहेत. खाद्यतेलाचे दरही अव्वाच्या सव्वा झालेत. गहू-तांदूळ, मैदा, खाद्य तेलांच्या निर्यातीवर वरचेवर निर्बंध घालूनही हे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आलेले नाही. त्यातच कर्जाचे व्याजदर वाढल्याने पुन्हा ईएमआयचा भार सर्वसामान्यांच्या डोक्यावर पडणार आहे. हे गणित सोडवताना त्याच्या घरचे बजेट कोलमडणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यकाळात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत अनेकदा घसरली. रुपया आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला. मध्यंतरी कांद्याच्या वाढत्या दरांबाबत त्यांना प्रश्न विचारला असता मी कांदा, लसून खात नाही, असे उत्तर आपल्या अर्थमंत्री देतात. त्यांच्या या विधानावर मीम्स बनण्यापलिकडे काय होऊ शकते म्हणा. एखाद्याला आजार झाला तर त्यातून बरे होण्यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञ रुग्णाला औषधाच्या कठोर मात्रा देतात. त्याच पद्धतीने आज देशात वाढत्या महागाईला काबूत ठेवण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, केवळ दर दोन महिन्यांनी होणार्‍या पतधोरणविषयक समितीच्या बैठकीनंतर कर्जांचे व्याजदर वाढवून महागाई नियंत्रणात येईल की नाही याची शाश्वती नाही. परंतु सर्वसामान्यांची पत दरमहा घसरत जाईल, हे मात्र नक्की.