मराठीच्या डोक्यावर गुजराती बसली!

राज्य सरकारसह विविध पक्ष, सामाजिक संघटना, साहित्यिक संघटनांनी सोमवारी जागतिक मराठी राजभाषा दिन धुमधडाक्यात साजरा केला. मी मराठी, माय मराठीच्या राज्यात मुंबईच्या वेशीवरच असलेल्या मिरा रोड आणि भाईंदर रेल्वे स्टेशनवर रेल्वे प्रशासनाकडूनच माय मराठीची गळचेपी होत असल्याचं गेल्या आठवड्यात उजेडात आलं आहे. भाईंदर आणि मिरा रोड रेल्वे स्टेशनमध्ये लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांचं आरक्षण करण्यासाठी असलेल्या अर्जात चक्क मराठी भाषेला डावलून इंग्रजीसह गुजराती भाषेचा वापर केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. त्याआधी काही वर्षांपूर्वी भाईंदर रेल्वे स्टेशनवरील पाट्या चक्क गुजराती भाषेत लावण्यात आल्या होत्या. हा नेमका प्रकार कुणाच्या इशार्‍यावरून होत आहे, याच्या खोलात जाण्याची गरज आहे. मराठी भाषेला वगळून रेल्वे प्रशासन जर कारभारात इतर भाषिक राज्याची भाषा वापरत असेल, तर हा मराठीचा अवमानच आहे. महाराष्ट्रातच तेही मुंबईच्या अगदी वेशीवर असलेल्या भाईंदर आणि मीरा रोड रेल्वे स्थानकावर मराठीची अशी गळचेपी मराठी माणूस कदापिही सहन करणार नाही, याचं भान रेल्वे प्रशासनाला असायला हवं.
मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा असून केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रीनुसार प्रत्येक कार्यालयात इंग्रजी व हिंदीबरोबरच मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. असे असताना भाईंदर रेल्वे स्थानकावरील रेल्वे आरक्षण फॉर्मवर मराठी भाषेऐवजी गुजराती भाषेचा पर्याय देण्यात आला आहे. मिरा-भाईंदर शहरात आगरी, कोळी, मराठी ख्रिस्ती हे मूळचे रहिवासी. भाईंदर आणि मिरा रोड परिसरात गेल्या काही वर्षांत नागरीकीकरण झपाट्याने वाढल्याने या भागात गुजराती, मारवाडी, जैन समाजाची लोकसंख्या 70 टक्क्यांपर्यंत पोहचली आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांची संख्या 30 टक्के इतकी खाली आली. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडून गुजराती, जैन, मारवाडी मतदारांना चुचकारण्याचं काम होत आहे. मिरा- भाईंदर शहराचं राजकारण आता मराठी भाषिकांच्या हातातून निसटलं आहे. मराठी भाषिक मतदार अल्पसंख्य झाले असून गुजराती भाषिक मतदारांच्या हातात सत्तेची सूत्रं गेली आहेत. गुजराती भाषिक मतदारांना चुचकारण्यासाठी जैन पर्युषण काळात शहरात मांस-मासे विक्रीचे व्यवसाय बंद ठेवण्याचा निर्णय मिरा-भाईंदर महापालिकेला राजकीय दबावापोटी घ्यावा लागतो. त्यामुळे वादाचे प्रसंग निर्माण झाले आहेत. शहरातील अनेक सोसायट्यांमध्ये आता गुजराती समाजाचं वर्चस्व असल्याने महाराष्ट्रीयन आणि मुस्लिमांना घरे विकत अथवा भाड्याने देऊ नयेत, असा अलिखित नियम तयार झाला आहे. गेल्यावर्षी यावरून पोलीस ठाण्यात तक्रारही झाली होती. हा प्रकार फक्त मिरा-भाईंदर पुरताच मर्यादित नसून गुजराती भाषिकांचं प्राबल्य असलेल्या वसई, बोरीवली, कांदिवली, मालाड आणि गोरेगाव परिसरातही सुरू झाला आहेे. मराठी माणसाला या भागात फ्लॅट विकत घेता येत नाही. बडे बिल्डरही मराठी भाषिकांना फ्लॅट नाकारून गुजराती भाषिकांना प्राधान्याने विकत आहेत, पण तक्रार करायला सहसा कुणी पुढे येत नसल्यानं मराठी माणसांवर होणार्‍या अन्यायाला वाचा फुटत नाही. एकगठ्ठा मतं हातातून जाण्याच्या भीतीपोटी राजकीय मंडळी तोंड उघडण्याचं धाडस करत नाहीत. तीन महिन्यांपूर्वी वसईतील एका मराठी हॉटेल व्यावसायिकाच्या रोजगारावरही अशीच गदा आणण्याचा प्रकार घडला. गुजराती भाषिकांचं वर्चस्व असलेल्या हायवेलगतच्या एका औद्योगिक वसाहतीत एका मराठी माणसाने हॉटेल सुरू करण्यासाठी गाळा भाड्याने घेतला होता. त्याठिकाणी त्याने मांसाहारी जेवण विकण्यास सुरुवात केल्याने त्याच्यावर आक्षेप घेत कारवाईचा इशारा औद्योगिक वसाहतीच्या पदाधिकार्‍यांनी दिला होता. त्यावरून मोठा वादंग झाला होता. या प्रकरणात हॉटेल व्यावसायिकाच्या रोजगारावरच गदा आली होती. अशा अनेक घटना मिरा-भाईंदरसह मुंबईत घडत आहेत.
आता रेल्वे प्रशासनालाही मराठीचं वावडं वाटू लागलं आहे. भाईंदर आणि मिरा रोड रेल्वे स्टेशनमध्ये बाहेरगावी जाणार्‍या गाड्यांचं आरक्षण करण्यासाठी असलेल्या अर्जामधून मराठी भाषा वगळून गुजराती भाषेचा वापर सुरू करण्यात आल्याचं मनसैनिकांमुळे चव्हाट्यावर आलं आहे. गुजराती भाषिकांचे लांगुलचालन मिरा-भाईंदर शहरात होत असताना आता रेल्वे प्रशासनही त्याच मार्गाने जात आहे. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रीनुसार इंग्रजी आणि हिंदीसह मराठी भाषा केंद्र सरकारच्या प्रत्येक कार्यालयात अनिवार्य आहे. असं असताना रेल्वे प्रशासनाने अर्जातून मराठी भाषेला वगळून थेट गुजराती भाषेचा वापर करण्याची हिंमत दाखवलीच कशी, हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या प्रमुख विभागाकडून मराठी भाषेची होणारी गळचेपी गंभीर बाब आहे. रेल्वे प्रशासनाने हा निर्णय कुणाच्या इशार्‍यावर घेतला याचा शोध राज्य सरकारने घेतला पाहिजे. त्याला कारणही आहे. याआधीही रेल्वे प्रशासनाने भाईंदर रेल्वे स्थानकावरील मोठ्या बोर्डांवर चक्क गुजराती भाषेचा वापर केला होता. त्यावेळी मोठा वाद झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने गुजराती भाषेतील रेल्वे स्थानकाचं नाव वगळलं होतं. बोरीवली रेल्वे स्थानकावर माहितीसाठी रेल्वेने लावलेल्या फलकांमधूनही मराठी हद्दपार झाली असून त्याची जागा गुजराती भाषेने घेतली आहे. रेल्वे प्रशासन जाणीवपूर्वक थेट मराठी भाषा आपल्या कारभारातून हद्दपार करत आहे, पण मराठीच्या नावानं राजकारण करणारी नेतेमंडळी मराठी भाषेची गळचेपी होत असतानाही काही बोलत का नाहीत, ते तर आपापसात लढण्यात गुंतलेले आहेत.