स्मार्ट फोन, घरगुती वापराच्या वस्तू, ऑटोमोबाईलमधील सुटे भाग, विविध मोबाईल अ‍ॅप्लीकेशन्स, सौर उर्जा, स्टिल, औषधे यांसह असंख्य चिनी वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठ गच्च भरलेली दिसते. इतकेच नाही तर सध्या भारतातील प्रत्येक सणाचे मार्केट चिनी वस्तूंनी काबीज केलेले दिसते. त्यात संक्रांतीची पतंग आणि मांजा असो, गणेशोत्सवात गणपतीच्या मूर्ती असो, दिवाळीचे फटाके, लाईटींग असो वा आकाशकंदील, प्रत्येक बाबतीत चिनी वस्तू कमालीच्या भाव खाऊन जातात. या वस्तूंच्या दर्जाविषयी साशंकता असली तरी किमती किफायतशीर असल्याने त्या खरेदी करण्यास सर्वसामान्य प्राधान्य देतात. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांकडे दुर्लक्ष होते.
याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रम राबवण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप यांसारख्या योजना पुढे आल्यात. त्यांचा उपयोग झाला नाही, असेही नाही. परंतु या उपक्रमांच्या निमित्ताने चिनी वस्तू नाकारण्याची प्रत्येकवेळी जी भाषा केली जाते ती वस्तुस्थितीला धरुन नसते. भारतातील उद्योगांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी सर्वप्रथम भारतातील चित्र स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. परंतु केवळ आत्मस्तुती करण्याच्या नादात जर विदेशी उत्पादनांकडे तिरक्या नजरेने बघण्याची सवय लावली जात असेल तर ती भारताच्या विकासाला निश्चितपणे बाधक ठरु शकते.
भारत सरकारमधील काही अर्धवट तज्ज्ञ सीमेवरील वादविवादांना व्यापाराच्या माध्यमातून उत्तर देण्यासाठी चिनी वस्तू नाकारण्यासारख्या कुचकामी उपाययोजना सूचवत असतात. खरे तर, भारताच्या परराष्ट्र व्यापारात चीनचा वाटा दहा टक्के आहे. चीनच्या विदेशी व्यापारात भारताचा वाटा फक्त २.१ टक्के आहे तर भारताच्या एकूण निर्यातीत चीनचा वाटा फक्त ३.३ टक्के आहे. परंतु भारताच्या एकूण आयातीत चीनचा वाटा ११.४ टक्के आहे. चीनच्या एकूण आयातीत भारताचा वाटा फक्त ०.९ आहे. अमेरिकेच्या खालोखाल चीन हा भारताचा दुसर्‍या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदारी असलेला देश आहे. तसेच भारताच्या एकूण आयातीपैकी चीनचा वाटा १७.७ टक्के इतका आहे. म्हणजेच चीनला निर्यात केल्या जाणार्‍या वस्तूंपेक्षा आयातीचे प्रमाण जास्त आहे. भारत चीनला जी निर्यात करतो त्यापेक्षा चार पट जास्त आयात करतो.
भारतातील अनेक उत्पादक आणि निर्यातदार कंपन्या चीनकडून कच्च्या मालाची आयात करतात आणि त्यावर प्रक्रिया करून तयार होणार्‍या पक्क्या मालाची निर्यात जगभर करतात. भारतातील बरेच उद्योग चीनकडून येणार्‍या कच्च्या मालाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. विशेषत: औषधे तयार करण्यासाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. अँटिबायोटिक आणि कॅन्सवरच्या उपचारांमध्ये लागणार्‍या औषधांच्या बाबतीत भारत चीनवर अवलंबून आहे. डायबेटिस, ब्लड प्रेशर, थायरॉईड, गाठ, व्हायरल इन्फेक्शन यासाठी देण्यात येणार्‍या औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल, अनेक प्रकारची सर्जिकल उपकरणे या धर्तीवर चीनहून भारतात आयात होणार्‍या फार्मा उत्पादनांची यादी न संपणारी आहे. भारतात पेनिसिलिन आणि अ‍ॅजिथ्रोमायसीनसारख्या अँटिबायोटिकच्या उत्पादनात वापरण्यात येणारे ८० टक्के बल्क ड्रग किंवा कच्चा माल चीनहून आयात केला जातो. याशिवाय विचार करायचा झाल्यास, देशातील स्मार्टफोनची बाजारपेठ २ लाख कोटी इतकी आहे. यातील चीनचा वाटा तब्बल ७२ टक्के इतका आहे. चिनी स्मार्टफोनपासून मुक्ती मिळवणे प्रचंड अवघड आहे.
याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे किंमत होय. कमी किमतीत अधिक फिचर असलेले चिनी स्मार्टफोन खूप पुढे आहेत. भारतातील पाचपैकी चार मोबाईल फोन चिनी कंपनीचे आहेत. मोबाईल उद्योगामध्ये चीनचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. नोकिया, अ‍ॅपल, मोटोरोला यासारख्या विदेशी कंपन्या चिनी नसूनसुद्धा चीनमधून मोठ्या प्रमाणात आयात करतात. अ‍ॅपलसारखी कंपनी फॉक्सकॉन या चिनी कंपनीकडून स्वतःचे मोबाईल बनवून घेते. भारतातील टीव्ही उपकरणांची बाजारपेठ १२ हजार कोटी इतकी असून त्यातील चीनचा वाटा २५ टक्के इतका आहे. याबाबत आपण चीनपासून मुक्ती मिळवू शकतो. पण ही गोष्ट खूप महाग पडू शकते. जर भारतीयांनी चीनमधून उत्पादन होणार्‍या टीव्ही उपकरणांऐवजी अमेरिका किंवा युरोपमधील कंपन्यांची उपकरणे विकत घेतली तर त्यासाठी १० ते १५ टक्के अधिक किमती मोजाव्या लागतील. घरगुती वस्तू म्हणजेच होम अप्लायन्सेस भारतातील ही बाजारपेठ ५० हजार कोटींची असून यात चीनचा वाटा १० ते १२ टक्के इतका आहे.
ऑटोमोबाईलमधील सुट्या भागांच्या ४.२७ कोटींच्या या बाजारपेठेत चीनचा वाटा २६ टक्के आहे. देशातील सौर ऊर्जेची बाजारपेठ ३७ हजार ९१६ मेगावॅट इतकी आहे. यातील चीनचा वाटा ९० टक्के इतका आहे. भारतातील स्टीलची बाजारपेठ १०८.५ मॅट्रिक टन इतकी असून त्यातील चिनी स्टीलचा वाटा १८ ते २० टक्के इतका आहे. शिएन एअरक्राफ्ट इंडस्ट्रिअल कॉर्प ही कंपनी बोइंग ७३७ मॅक्स आणि ७४७ या विमानांचे काही महत्वाचे भाग बनवते. ही विमाने आपल्या विमानसेवेचा अविभाज्य भाग आहेत. म्हणजे चीनशिवाय आपली सुरक्षाही कूचकामी ठरते. त्यामुळे दिवाळीच्या माळा आणि कचकड्याच्या वस्तू बंद केल्या तर चीनच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसेल, असा विचार करणे सयुक्तिक होणार नाही. अर्थातच चीनलाही आपल्या उत्पादित मालासाठी भारतासारख्या नवीन बाजारपेठांची गरज आहे. चीनमध्ये उत्पादित होणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक्स मालाला व स्मार्टफोन्सना भारतात मोठी बाजारपेठ मिळाली आहे. मात्र, चीनच्या नजरेत अन्य आशियाई देश आणि आफ्रिकी देशही आहेत. युरोपातही चीनमधील मालासाठी बाजारपेठ निर्माण करण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. थोडक्यात, चीन बाजारपेठेसाठी पूर्णपणे भारतावर अलवंबून आहे हे गृहीत धरणे योग्य नाही.
एकंदर आढावा घेतला, तर भारत आज चीनवर कमालीचा अवलंबून आहे, हे लक्षात येईल. तरीही, हे अवलंबित्व कमी करून पंतप्रधानांनी दिलेला आत्मनिर्भरतेचा मंत्र निश्चितच स्तुत्य आहे. परंतु आत्मनिर्भरतेच्या निकषात परिपूर्ण झाल्यानंतर चीनच्या उत्पादनांकडे दुर्लक्ष करायला लावणे हा शहाणपणा ठरणार आहे. आज नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’पासून बुलेट ट्रेनपर्यंतचे सर्वच ठेके चिनी कंपन्यांना देण्यात आले. शिवाय संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कंपन्याही चीनमधील आहेत. असे का? तर चीन जितका आत्मनिर्भर आहे, त्याच्या जवळपासही भारत पोहोचलेला नाही. पंतप्रधान मोदींचे ‘आत्मनिर्भर भारत’चे स्वप्न खर्‍या अर्थाने प्रत्यक्षात साकार करायचे असेल, तर त्यासाठी पुढची १५ वर्षे तरी जोरदार प्रयत्न करावे लागणार आहेत. मागच्या ३० वर्षांत, चीनने जे साध्य केले आहे ते वाखाणण्यासारखे आहे. जगातला सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश असूनही चीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा चौपट मोठी आहे आणि अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते ती अमेरिकेलाही पार करून जाईल.
त्यामुळे आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना आपण चीनचे अनुकरण करण्यास हरकत नाही. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत चीनपेक्षा खूप मागे आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे आणि तंत्रज्ञान, संशोधन विकसित करण्यासाठी दीर्घकालीन योजनेची आखणी करून चीनच्या तंत्रज्ञानाला भारत नवा पर्याय निर्माण करू शकतो. भारतात १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर ‘एसईझेड’ आहेत. या तुलनेत, चीनमध्ये ३० हजार हेक्टरवर ‘एसईझेड’ आहेत. या ‘एसईझेड’मध्ये वीज, पाणी अशा सर्व सोयी सरकार उपलब्ध करून देते. चीन सरकारने याबरोबरच ‘स्पेशल डेव्हलपमेंट झोन’ बनवले. याचा परिणाम असा झाला, की आज चीनमध्ये एक प्रांत कापड बनवतो, तर दुसरा इलेक्ट्रॉनिक्स बनवतो. चीनने आणखी एक महत्वाची सोय केली आहे ती म्हणजे थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय). आज चीनमध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर कंपन्यांना स्वतः काहीही करावे लागत नाही.
चिनी यंत्रणा गरजेनुसार सर्व सोयीसुविधांनीयुक्त जमीन लगेचच उपलब्ध करते. सरकारमधील एक शाखा या कंपन्यांच्या कायम संपर्कात राहून त्यांच्या सर्व समस्या तत्परतेने सोडवते. एक महत्वाचा भाग म्हणजे, या स्थानिक पातळीवर सोडवल्या जातात. त्यामुळे वेळेची खूप बचत होते. चीनमधील प्रांतीय सरकार कायम उद्योजकांच्या पाठिशी उभे राहिलेले आहे. करांवर सवलती कशा देता येतील आणि कमीत कमी व्याजदरामध्ये कर्ज कसे देता येईल, याचा विचार सरकार नेहमीच करत असते. कम्युनिस्ट देश असूनही आज चीनमध्ये व्यवसाय सुरू करणे फार सोपे आहे. याउलट, भारतात यासाठी प्रचंड वेळ, पैसा खर्चून परिश्रम करावे लागतात, ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये झालेली चीनची प्रगती पाहता, भारताला आत्मनिर्भर होण्यासाठी चीनकडून काही ना काही प्रेरणा नक्की मिळू शकते.
फाजील देशाभिमान आणि अतिरेकी राष्ट्रवाद आपल्या समस्यांवर कधीच उपाय देऊ शकत नाहीत. आत्मनिर्भरतेसाठी एक व्यवहार्य आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. आयातीला पर्याय देणारी यंत्रणा विकसित करावी लागेल. चिनी उत्पादनांना दर्जा व किंमत या दोन्ही बाजूंनी स्पर्धा देऊ शकतील अशा उत्पादनांची निर्मिती करावी लागेल. संशोधन व विकासावर खर्चात खासगी क्षेत्राद्वारे हात आखडला जाणे हे भारतातील नवोन्मेषाच्या परिसंस्थेपुढील महत्वाचे आव्हान आहे. संशोधन व विकासावरील खर्चामध्ये तिपटीने वाढ झाली असली, तरी अद्याप तो जीडीपीच्या ०.७ टक्केच आहे. चीनमध्ये जीडीपीच्या २ टक्के खर्च संशोधन व विकासावर केला जातो. इस्रायलसारखे देश यावर जीडीपीच्या ४.३ टक्क्यांपर्यंत खर्च करतात. हा खर्च वाढल्यास आपले उद्योग तंत्रज्ञानाने सुसज्ज होतील आणि व्यापारातील लढाई जिंकू शकतील.
शिवाय भारतीय कंपन्यांना दिल्या जाणार्‍या कर्जांचे व्याजदर सरकारने कमी केले पाहिजेत. चीनमध्ये ते अत्यंत कमी आहेत. याशिवाय सरकारने संरचना आणि सेवाक्षेत्रालाही आर्थिक मदत दिली पाहिजे, जेणेकरून, भारतीय कंपन्या चीनशी स्पर्धा करण्यास सज्ज होऊ शकतील. थेट परदेशी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियमही आणखी शिथिल केले पाहिजेत. भारतामध्ये येणारी एफडीआय चीनमध्ये येणार्‍या एफडीआयच्या केवळ २५ टक्के आहे, तर अमेरिकेतील एफडीआयच्या केवळ १० टक्के आहे. एफडीआयचा ओघ वाढल्यास आपल्या औद्योगिक क्षेत्राला उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत होईल. महत्वाचे म्हणजे आपण आपल्या आयातीची कक्षा विस्तारल्यास खूप फायदे मिळतील. अत्यावश्यक वस्तूंची आयात चीनसह अन्य अनेक देशांमधून केल्यास आपले चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल. हे सगळे उपाय केल्यास खर्‍या अर्थाने ‘व्होकल फॉर लोकल’ला चालना मिळेल.