मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर गेल्या काही वर्षांत वाहनांचे असंख्य अपघात झाले आहेत. अनेक अपघातांची तीव्रता दखल घेण्याजोगी असते. अपघातातील जखमीला महामार्गावरील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात येते आणि तेथून किरकोळ उपचार करून त्याची रवानगी मुंबईला करण्यात येते. यात अनेकदा वेळ जात असल्याने जखमी रुग्णाच्या जीवावरही बेतते. तर काही वेळेला जखमी कायमचा जायबंदी होऊन जातो. आरोग्य सुविधा वेळेत मिळत नसल्याने संतापही व्यक्त होतो. वृत्तपत्रांतून आरोग्य सुविधेबाबत अनेकदा लक्ष वेधले गेले आहे. मात्र परिस्थिती अद्याप जैसे थे राहिली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेची पोलादपूर ते पनवेलपर्यंत प्राथमिक आरोग्य केंद्रे महामार्गावर आहेत.
प्रशस्त अशी ही केंद्रे अर्थात रुग्णालये आहेत. ऐसपैस जागांवर असणार्‍या या प्राथमिक आरोग्य केंद्राना आधुनिक सुविधांचा बुस्टर डोस द्या, ही मागणी एकदा नाही, दोनदा नाही तर हजारदा केली गेली आहे. जिल्हा परिषदेतील निर्णय हे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून घेतले जातात हे कुणी नाकारणार नाही. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे सोयीनुसार लक्ष दिले जाते किंवा दुर्लक्ष केले जाते. यात रुग्णांचे हाल होतात हे कुणी लक्षात घेत नाही. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी एखाद्या केंद्रात काही विशेष सुविधा पुरविण्यात आली तर त्याचा शुभारंभ सोहळा एखाद्या उत्सवासारखा असतो. त्यावेळच्या भाषणबाजीत अशी काही आश्वासने दिली जातात की ते केंद्र लवकरच कात टाकेल असा सर्वांचा समज होतो.
बॅ. अ. र. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या प्रयत्नातून त्यांचे लंडनस्थित मित्र सेठीया यांच्या फाऊंडेशनकडून सुसज्ज रुग्णालय उभारण्याचे ठरले आणि त्यासाठी भव्य इमारत उभारून यंत्रणाही आणण्यात आली. महामार्गावरील माणगावपासून जवळ असलेल्या गोरेगाव येथे एक सुसज्ज रुग्णालय होत असल्याने अनेकांनी समाधान व्यक्त करून बॅ. अंतुले आणि सेठीया यांना धन्यवादही दिले. परंतु दुर्दैव असे की कुठेतरी राजकीय माशी शिंकली आणि रुग्णालय धूळ खात पडले. कालांतराने आणण्यात आलेली यंत्रणाही निरुपयोगी ठरली. आज या रुग्णालयाची इमारत पाहिल्यानंतर नक्कीच हळहळायला होते. आपण काही करायचे नाही आणि दुसरा काही चांगले करीत असेल तर त्याला करू द्यायचे नाही, ही मनोवृत्ती या रुग्णालयाच्या मुळाशी आली.
अशा गलिच्छ राजकारणामुळे सेठीया यांनीही कपाळाला हात लावून घेतला असेल. आजमितीला माणगाव येथे उप जिल्हा रुग्णालय आहे. कोविड काळात येथे अनेक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. परंतु अपघातातील जखमींवरील उपचारासाठी या रुग्णालयाला मर्यादा आहेत. तेथून अत्यवस्थ रुग्णाला पुणे, पनवेल किंवा मुंबईत नेण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. तेथील ट्रामा युनिटचे भिजत घोंगडे पडले आहे. या युनिटसाठी टाळ्याखाऊ मंजुरी तर मिळाली आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागण्याचे घोडे कुठे अडलेय, याचा शोध स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी घेतला पाहिजे. कारण हे युनिट कुणा एका पक्षाची मक्तेदारी नाही, हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. महाडचे ट्रामा युनिटही असून नसल्यासारखे आहे.
नागोठणे ते वडखळ दरम्यान अत्याधुनिक रुग्णालय असण्याची गरज ५ नोव्हेंबर १९९० रोजी नागोठणेस्थित तत्कालीन आयपीसीएल (आता रिलायन्स उद्योग समुहाची एनएमडी) कंपनीत झालेल्या स्फोटानंतर ठसठशीतपणे समोर आली. या दुर्घटनेत ३५ हून अधिक कर्मचारी, अधिकारी दगावले होते. काहींचे मरण हे निव्वळ वेळेत चांगले उपचार न मिळू शकल्यामुळे आले होते. आयपीसीएलच्या भव्य रुग्णालयाचा उपयोग तेव्हा फक्त मृतदेह आणि विव्हळणार्‍या जखमींना ठेवण्यापुरताच झाला होता. महामार्गावरील अपघातानंतर जखमींची होणारी हेळसांड आणि औद्योगिक क्षेत्रातील अपघात लक्षात घेऊन जखमींना मुंबईला हलविण्याची वेळ येऊ नये म्हणून रायगड जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी सुसज्ज आणि अत्याधुनिक रुग्णालयाची संकल्पना पुढे आली.
यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी पुढाकार घेत जिल्ह्यातील बड्या कारखानदारांसमवेत अनेकदा मुंबईत बैठकही घेतली. स्वतः मुख्यमंत्रीच रुग्णालयासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसल्याने रुग्णालयाची उभारणी केवळ औपचारिकता उरल्यासारखे वाटत होते. आयपीसीएल दुर्घटनेचा विसर पडत गेला तसा मध्यवर्ती रुग्णालयाचाही विसर सर्वांना पडला. विशेष म्हणजे नियोजित रुग्णालयासाठी जमीन दान करण्यासाठी काही दानशूर पुढेही आले होते. रुग्णालय होणे नसल्याने अत्यावश्यक असलेला प्रकल्प बासनात गुंडाळला गेला तो कायमचाच! यावर जिल्ह्यातील एकही नेता काही बोलला नाही किंवा आता या दुर्घटनेला ३२ वर्षे पूर्ण व्हायला आल्यानंतरही रुग्णालयाच्या आवश्यकतेवर पोटतिडकीने कुणी बोलत नाही.
रायगड जिल्ह्यात कितीतरी बडे कारखाने आहेत. त्यांच्याकडून रुग्णालयासाठी मदत मिळणे अशक्य बाब नाही. मात्र कुणीही यावर चकार शब्द काढण्यास तयार नाही. कारखान्यांकडून आपल्या मतदारसंघात सीएसआर फंड घेण्यासाठी उतावीळ असणार्‍या नेत्यांना रुग्णालयासाठी कारखान्यांना गळ घालावी असे कधी वाटत नाही. चर्चा होत राहतात, फलनिष्पत्ती शून्य! गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि रायगड जिल्ह्यातील रोहे येथे मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. याचे कौतुकही झाले. वास्तवात यासाठी काहीच पाठपुरावा झाल्याचे दिसत नाही.
प्रत्येक राजकीय पक्ष रायगड जिल्ह्यातील मध्यवर्ती रुग्णालयासाठी ‘आग्रही’ राहिलेला आहे. प्रत्यक्षात हा प्रकार बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी असा आहे. अनेकदा असे सांगितले जाते की ग्रामीण भागात रुग्णालय उभारले तर तज्ज्ञ डॉक्टर मंडळी तेथे येण्यास तयार नसतात. परंतु यात आता तथ्य नाही. रायगड जिल्हा मुंबईचे प्रवेशद्धार असून, रस्त्यांचे जाळे पसरल्याने (खड्ड्यांमुळे प्रवासाला होणारा वेळ वगळता) मुंबईपासून रायगडच्या प्रमुख ठिकाणचा प्रवास हाकेच्या अंतरावर आला आहे. शिवाय राहण्याच्याही अत्याधुनिक सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. पनवेल, कळंबोली येथे चांगल्यापैकी उपचार मिळू लागले आहेत, जे सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत. त्यामुळे त्याला आधार हा सार्वजनिक रुग्णालयांचाच असतो.
मुंबई-गोवा महामार्गाप्रमाणे मुंबई-पुणे दोन्ही मार्गांवरही हीच अवस्था आहे. तेथून जखमी रुग्णाला एकतर पुण्यात नेले जाते अथवा पनवेल, कळंबोली किंवा मुंबईत नेण्यात येते. द्रुतगती मार्गावर अपघातांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. त्यामुळे लोणावळा ते कळंबोली दरम्यान सुसज्ज रुग्णालय असण्याची मागणी वारंवार होत असते. एखादा अपघात झाला तर याची चर्चा हमखास होतेच होते. अनेक ठिकाणी महामार्ग दिमाखात उभे राहिले असले तरी रुग्णालयाबाबत गांभीर्य दाखविण्यात आलेले नाही. काही दिवसांपूर्वी प्रथितयश उद्योगपती सायरस मिस्त्री यांच्या वाहनाचा मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर अपघात होऊन त्यांच्यासह अन्य एकाला जीव गमावावा लागला.
मिस्त्री यांच्यासारख्या दिग्गजाचा मृत्यू झाल्यामुळे वेळेत उपचार न मिळाल्याचा मुद्दा तेव्हा चर्चेत आला. आता यावर पुढे काही चर्चा होणार नाही, कारण पटकन विस्मृती ही जणू संस्कृती ठरून गेली आहे. अपघातात सर्वसामान्य माणूस सापडला असेल तर त्याची होणारी आबाळ काळीज पिळवटून टाकणारी असते. पैशांअभावी वेळेत योग्य उपचार न मिळाल्याने आतापर्यंत प्राण सोडलेल्यांचा आकडा काही हजारांत नक्की असेल. धनिक असो वा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असो, त्याला वेळेत उपचार मिळालेच पाहिजेत. कारण त्याचे प्राण वाचणे त्याच्या कुटुंबाच्यादृष्टीने, समाजाच्यादृष्टीने महत्वाचे असते. रस्ते अपघातात अनेक मोहरे केवळ आणि केवळ उपचाराअभावी टपलेल्या काळाने टिपले आहेत.
रायगड जिल्ह्याचा काही भाग दुर्गम आहे. दरड कोसळण्याच्या, तसेच पूर येण्याच्या घटना दरवर्षी घडत असतात. यात दुर्दैवाने कुणी सापडले तर त्याला अत्याधुनिक उपचार वेळेत मिळत नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा इतर रुग्णालयांतून त्यांच्यावर योग्य उपचार होतीलच याची खात्री नसते. समुद्र किनारी दुर्घटना होण्याचे प्रमाणही दखल घ्यावे असे आहे. जिल्हा रुग्णालय मोठ्या आकाराचे थाटण्यात आले असले तरी त्याच्याही मर्यादा कित्येकदा स्पष्ट झाल्या आहेत. रस्त्यांची दुर्दशा आणि वारंवारची वाहतूक कोंडी यामुळे रुग्णवाहिका रुग्णाला वेळेत पोहचवू शकत नाहीत. ग्रीन कॉरिडॉर प्रत्येक वेळी तयार करता येईलच असे नाही. एअर अ‍ॅम्ब्युलन्स किंवा बोट अ‍ॅम्ब्युलन्स याचा वापर आपल्याकडे होत नाही. सरकारी अनास्था आणि लोकप्रतिनिधींची सोयीने पाहण्याची सवय यामुळे आरोग्य यंत्रणेची अवस्था व्हेंटिलेटरवर गेल्यासारखी झाली आहे. उत्सवप्रिय नेते असले की योेजनांचे मातेरे हे ठरलेलेच आहे.
कोणत्याही प्रकारचा अपघात किंवा दुर्घटना घडल्यानंतर त्यातील जखमींची अवस्था किती केविलवाणी होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आरोग्य यंत्रणेसाठी सरकार दरवर्षी करोडो रुपये खर्च करीत असले तरी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था धडधाकट झालेली नाही. रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण आणि इतर वेगवेगळ्या कारणांमुळे होणारे अपघात लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनीच मध्यवर्ती रुग्णालयासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. निधीसाठी सरकार कमी पडत असेल तर कारखानदारांची मदत घ्यावी. कारण त्यांचेही काहीतरी उत्तरदायित्व आहेच की! आरोग्य हा विषय राजकीय सारीपाटावरचा नक्कीच नाही. कुणाला कधी दर्जेदार आरोग्य सुविधेची गरज लागेल याचा भरवसा नाही. रायगड जिल्ह्यात आरोग्य सुविधा राबविताना राजकारण कसे खेळले जाते, हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. यात सामान्यजनांची होरपळ होत असते हे राजकारण करणार्‍यांच्या लक्षात येत नसेल अशातला भाग नाही. आयपीसीएल दुर्घटनेला अडीच तप पूर्ण होऊन गेल्याने पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील मध्यवर्ती रुग्णालयाचा विषय पुढे आणून तो मार्गी लावणे उचित ठरेल. अत्याधुनिक उपचार ही फक्त मोठ्या शहरांचीच मक्तेदारी न ठरता आरोग्य सुविधेबाबत ग्रामीण भागालाही अच्छे दिन येऊ देत!