येत्या आठवड्यात पुढील बुधवारी २० जुलैला महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थिरता, कलाटण्या, नाटकीय घडामोडींना एक महिना होईल. कारण २० जून रोजी विधान परिषदेची निवडणूक झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची मातोश्रीवर सरकली आणि सुमारे दोन डझनभर आमदारांसह पालघरमार्गे सुरतमध्ये पोहोचले. महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, गोवा ते पुन्हा महाराष्ट्र असा पाच राज्यांचा धावता दौरा करीत अनेक कलाटण्यानंतर महाराष्ट्रात अखेर एकनाथ शिंदे यांचे सरकार ३० जून रोजी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने स्थापन झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सरकार स्थापनेकरिता कर्तेकरविते असलेले देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेऊन कारभार सुरू करून आता दोन आठवडे होतील. तरीही सत्तानाट्याचे सर्व अंक संपलेले आहेत असे म्हणता येणार नाही. कारण अजूनही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही आणि अजून त्याला किमान आठवडा लागण्याची शक्यता आहे.
माझ्यासोबत शिवसेनेचे ५५ पैकी ४० आमदार म्हणजे दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त संख्या असल्याने खरी शिवसेना आपली असा एकनाथ शिंदे यांचा दावा आहे. त्यांच्याकडे संख्याबळ आहे, हे खरे असले तरी कायद्याच्या दृष्टीने ते अजून सिद्ध झालेले नाही. आधी विधानसभेचे अध्यक्ष आणि नंतर निवडणूक आयोग यांच्याकडून त्यांना तशी मान्यता मिळवावी लागेल. विधानसभेमध्ये बहुमत असल्यामुळे कदाचित नव्या अध्यक्षांकरवी ते अशी मान्यता मिळवतीलही, पण निवडणूक आयोगासमोरची लढाई सोपी नसेल. कारण देशात आतापर्यंत चारवेळा असे राजकीय पेचप्रसंग आले तेव्हा निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयामुळे दोन्ही गटांना धक्का बसलेला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या समारोपाच्या भाषणात ठाकरे आडनाव असूनही सर्व शस्त्रे टाकून दिल्याची भाषा केल्याने शिवसेनेकडून तूर्त त्यांना काही अडथळा होईल, असे वाटत नाही. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय निवडणूक आयोग यासारख्या संविधानिक न्यायप्रक्रियेसाठी शिवसेनेची मातोश्रीसोबत असलेली टीम कायद्याचा किस काढत राहणार यात दुमत नाही.
शिवसेनेचे ४० आणि अपक्षांसह छोट्या पक्षांचे १० मिळून ५० आमदारांचा एक गट एकसंध ठेवणे ही शिंदे यांची आता प्रत्येक क्षणी कसोटी असेल. एखादी बस वादळात सापडली तर तेवढ्यापुरते आतले सर्व प्रवासी एखाद्या कुटुंबासारखेच एकवटतात, पण म्हणून ते काही खरेखुरे कुटुंबीय नसतात. शिंदे गटातील आमदारही वेगवेगळ्या स्तरातील आहेत. दीपक केसरकर, उदय सामंत, राजेंद्र यड्रावकर हे अनेक पक्षांचे पाणी पिऊन तावून सुलाखून सत्तेसाठी एकत्र आलेले आहेत, तर उर्वरित आमदार हे सामान्य घरातून आलेले खरेखुरे शिवसैनिक आहेत. त्या सर्वांना एकत्र ठेवणे आणि त्यांच्यातल्या चमको आमदारांवर नियंत्रण ठेवणे हे काही सोपे काम नक्कीच नाही. नव्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी देवेंद्र फडणवीस, अमित शहा, जे. पी. नड्डा हेच त्यांचे नेते आहेत, असा संजय राऊत यांचा टोला दुर्लक्षून चालणार नाही. या तिघांच्याच म्हणण्यानुसार शिंदे यांना कारभार करावा लागेल, असे सध्या तरी दिसते.
राज्यात सत्तेत असूनही शिवसेनेचा अडीच वर्षांचा कारभार बराच नकारात्मक राहिला. त्यात सगळ्या आमदारांची एकच तक्रार होती की, आपल्या मतदारसंघाचा विकास थांबला आहे. आमदार निधी मागणी करूनही न मिळाल्याने आमदार बंडाच्या पवित्र्यात आले आणि महाराष्ट्राने एक सत्तानाट्य अनुभवले. शिवसेनेत एखादा नेता मोठा होतोय, वाढतोय असे लक्षात येताच त्याला बाहेर काढण्यासाठी शिवसेनेची एक वेगळी यंत्रणा काम करत असते. त्या पद्धतीने शिवसेनेचे चाणक्य कामाला लागतात. याच चार एक नेतेमंडळींनी एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय पंख कापण्यास मागील सात वर्षांपासून सुरुवात केली. शिंदे यांची लार्जर दॅन लाइफ अशी इमेज कमी करण्यात मातोश्रीचाच अप्रत्यक्ष हात होता. आदेशही होता असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. मुख्यमंत्रीपदी बसल्यानंतर उद्धव ठाकरे हे विशिष्ट सनदी अधिकारी वर्गामार्फत काम करू लागले आणि त्यातूनच बरेचदा कामे रेंगाळू लागली. कामांची गती थांबली. कामे होईनाशी झाली. वडील आणि मुलगा दोघेही मंत्रिमंडळात गेल्यामुळे शिवसेना पक्षाला आधारच उरला नाही अशी खंत वारंवार ऐकायला येत होती, मात्र त्याकडे सोयीस्कर कानाडोळा करण्यात आला.
एकनाथ शिंदे हे कमी बोलतात आणि कामे जास्त करतात, अशी त्यांची ख्याती आहे. मागील तीन दशकात ठाणेकरांनी तेच अनुभवले आहे. धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या तालमीत वाढलेले असल्याने नेत्यांच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करायचे याची शिंदे यांना चांगली सवय आहे. ती आता कामी येईल. नाही तर अडीच वर्षांपूर्वी शिवसेनेने त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट केलेले असताना केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पदावर बसता आले नाही, मात्र त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात चकार शब्दही काढला नव्हता की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार यांच्या विरोधातही कुठेच अवाक्षर काढले नव्हते. त्यामुळेच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतरच्या पहिल्याच भाषणात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या मनातील भावनांना वाट मोकळी करीत मागील अडीच वर्षांतील घुसमट बाहेर काढली. उत्स्फूर्त, धमाकेदार असलेले शिंदे यांचे भाषण राज्यातील साडेतेरा कोटी जनतेने पाहिले आणि एक सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री झालेला अनुभव याची देही याची डोळा अनेकांनी घेतला.
एकनाथ शिंदे यांना स्वतःची अशी काही विचारसरणी किंवा प्रचंड महत्वाकांक्षा आहे, असे अजून तरी दिसलेले नाही. त्यामुळे सध्या तरी ते कृतज्ञ भावनेने सरकार चालवतील, अशीच शक्यता आहे. त्यामुळे व्हीआयपी प्रोटोकॉल सोडणे, सर्वसामान्यांसारखे वागणे, अडीअडचणीत मदत करताना त्यांच्यातील शिवसैनिक जागा होतो. त्यातून त्यांच्या माणुसकीचे दर्शनही होते, पण शिंदेसाहेब तुम्ही आता राज्याचे मुख्यमंत्री आहात. शिवसेना नेते किंवा नगरविकासमंत्री नाहीत. तुमच्या बारीकसारीक गोष्टींवर मुंबईकरांचेच नव्हे तर दिल्लीश्वरांचे आणि जगाचे लक्ष आहे, तेव्हा जी चूक मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी केली ती चूक आपल्याकडून नकळतही होऊ नये. कारण याचसाठी केला होता का सत्तेचा अट्टाहास… अशी बोलण्याची वेळ आपल्यासोबत असलेल्या ५० आमदारांवर येऊ नये.
मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची मिळाली की भले भले राजकारणी विचित्र वागतात. शिवसेना पक्षप्रमुख असलेले उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्यातील झालेला बदल हा त्यांच्या पक्षातील नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, नेते, उपनेते आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी अनुभवला. बाहेरील जगाशी संपर्क तोडून केवळ चार चार जणांच्या कोंडाळ्यातच राहून राज्यकारभार हाकण्याचा फटका आणि सर्वसामान्यांशी असणारा कनेक्टच मुख्यमंत्री असलेल्या ठाकरे यांनी तोडला. त्यामुळेच त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सोडावी लागली. आपल्या कार्यक्षमतेनुसार जेव्हा न मिळणारे पद मिळाले की काय होते याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात बाबासाहेब भोसले आणि बिहारमध्ये जीतनराम मांझी.
सर्व काही आपल्या नियंत्रणात ठेवण्याच्या विचारात भाजप शिंदेंना किती कह्यात ठेवतो हेही पाहणे आवश्यक आहे. राज्यकारभारामध्ये शिंदे आणि भाजप यांच्यात फार मतभेद होतील, अशी शक्यता दिसत नाही, पण काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशा तीन पक्षांचे सरकार २५ वर्षे चालेल अशी वल्गना करणारे शरद पवार आणि संजय राऊत हे गाफील राहिल्याने केवळ ३१ महिन्यांतच महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले हे विशेष. शिंदे आणि फडणवीस यांच्यात खरा मुद्दा येईल तो राजकीय विस्ताराच्या वेळी. प्रदेश भाजपचे आणि केंद्रीय भाजपचे सर्व डावपेच मुंबई महापालिकेतून शिवसेनेला उखडून टाकण्यासाठी आहेत हे आता लपून राहिलेले नाही. तूर्तास उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यापेक्षा मुंबईतील प्रभावाला आणि शिवसेनेला कमकुवत करणे हा भाजपचा अजेंडा असल्याने शिंदे हे भाजपला यासाठी किती साह्य करतील, यावर सारी राजकीय गणिते अवलंबून आहेत, मात्र शिवसेनेचा प्रभाव मुंबईतून, महाराष्ट्रातून कमी होणे हे शिंदे गटासाठीही घातक ठरेल. जनतेची स्मरणशक्ती कमी असली तरी ती सर्वच गोष्टी विसरते असे नव्हे. यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमधून मतदारराजाने वेळोवेळी हे दाखवून दिले आहे हा इतिहास शिंदे यांना लक्षात ठेवावा लागेल.
शिंदेंच्या बंडाच्या आधी आणि बाळासाहेब ठाकरे सर्वोच्च स्थानी असताना बंडू शिंगरे, छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे यांनी बाळासाहेबांच्या हयातीत बंड केले होते. शिंदेंचे बंड म्हणजे बाळासाहेबांच्या २०१२ साली झालेल्या मृत्यूनंतर दहा वर्षांनी झालेले बंड आहे. शिंदेंच्या बंडाला भाजपाच्या रूपाने महाशक्तीची जबरदस्त मदत झाली. अशी मदत आधीच्या बंडांना झालेली नव्हती. तसेच शिंदेंच्या बंडामुळे शिवसेनेच्या हातातील राज्यातील सत्ता गेली.
शिंदेंच्या बंडाचा परिणाम म्हणजे आता निर्माण झालेला प्रश्न. आता खरी शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदेंची? हा प्रश्न आधीच्या बंडांनंतर उपस्थित झाला नव्हता. याचे एक महत्वाचं कारण म्हणजे बाळासाहेब जिवंत होते. आज मात्र तशी स्थिती नाही. एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेचे २/३ आमदार फोडले, पण पक्ष सोडलेला नाही. म्हणून तर आता ‘शिवसेना कोणाची?’हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हा प्रश्न फक्त शिवसेनेच्या नावापुरता मर्यादित नाही तर सेनेचे निवडणूक चिन्ह, सेनेच्या राज्यभर पसरलेल्या शाखा, पक्षाची विविध ठिकाणी असलेली कार्यालये, पक्षाचे बँकेतील खाते वगैरे कोणाच्या ताब्यात जाते, हासुद्धा महत्वाचा आणि कायद्याचा मुद्दा आहे. शिवसेना खरी कोणाची, याचा निर्णय लागेल तेव्हा लागेल, पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षासमोर असा प्रसंग आला नव्हता.
शिंदे यांच्या बंडानंतर बहुमत गमाविल्याने उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मनोहर जोशी, नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे तीन मुख्यमंत्री झाले, पण एकालाही पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही, हे विशेष. शिवसेनेने यापूर्वीची बंडे मोडून काढली, पण शिंदे यांच्या बंडामुळे शिवसेना राज्यातील सत्तेबाहेर फेकली गेली. आगामी मुंबई, ठाणे, केडीएमसीसह १५ महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेची खरी कसोटी लागणार आहे. कारण आतापर्यंत एकनाथ शिंदे गट हा शिवसेना पक्ष म्हणूनच सर्वत्र दावा करीत आहे. पुढील काळात कायदेशीर लढाई होईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडेही दाद मागितली जाईल, पण भाजपशी युती केलेले आसाममधील आसाम गण परिषद, पंजाबमध्ये अकाली दल, गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, बिहारमधील नितीश कुमार यांचा जेडीयु हे अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत किंवा दुय्यम भूमिकेत आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाने क्षणिक राजकीय फायदा बघितला असेल तर शिवसेनेचीही तशीच अवस्था होण्याची दाट शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून कामाचा व्याप भरपूर असतो. यामुळे बारीकसारीक कामे किंवा भेटींसाठी वेळ देता येत नाही, पण आमदारांकडे दुर्लक्ष करण्याची ठाकरे यांची १०० टक्के चूक होती. शिवसेनेच्या आमदारांना एकनाथ शिंदे यांचाच आधार वाटत होता. त्यातूनच हे आमदार शिंदे यांच्या अधिक जवळ गेले. उद्धव ठाकरे यांनी वेळीच खबरदारी घेतली असती तर ही वेळ आली नसती. आता मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही मास लीडर आहेत. जनतेच्या, मतदारांच्या, आमदार आणि खासदारांच्या मनात काय आहे याची कल्पना त्यांना असणार यात दुमत नाही, पण असे असले तरी प्रशासनावर मुख्यमंत्र्यांचीच पकड असायला हवी. आयएएस, आयपीएस, आयआरएस आणि प्रमोटी अधिकार्‍यांवरही कंट्रोल हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाच असायला हवा.
कारण मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात सनदी अधिकारी हे उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांच्याच संपर्कात असायचे. कारण अजितदादा सकाळी सात वाजल्यापासून नागरिकांना, लोकप्रतिनिधींना आणि अधिकार्‍यांना भेटत असत. कुणाचाही फोन घेत असत. इकडे मुख्यमंत्री असलेले उद्धव ठाकरे यांनी कुणाचा फोन घेतला तर त्याला लकी ड्रॉ लॉटरीचे तिकीट लागल्याचा आनंद व्हायचा. त्यामुळे ज्या चुका शिवसेनेच्या ठाकरे यांच्याकडून झाल्या त्या चुका पुन्हा शिवसेनेच्याच शिंदे यांच्याकडून व्हायला नकोत. कारण आता राज्यात दोन सत्ता केंद्र होण्याची शक्यता आहे. शिंदे हेसुद्धा किमान १६ ते १८ तास काम करतात. कुणालाही कधीही फोन करण्याचा त्यांचा खाक्या असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांची दमछाक होईल हे नक्की. मुंबईकरांना आणि राज्यातील जनतेला हे आपले सरकार वाटेल, असे काम शिंदे आणि फडणवीस यांच्या हातून पुढील अडीच वर्षांत होवो याच शुभेच्छा!