अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ यांचे काही दिवसांपूर्वी निधन झाले. त्यांच्या भाषणाचा एक व्हिडीओ बघण्यात आला. ते भाषण एका मोठा कंपनीच्या कार्यक्रमातील होते. सूट आणि बूट घातलेले सर्व कंपनीचे कर्मचारी व अधिकारी समोर बसले होते. सिंधुताई सागंत होत्या की, मी हजारो अनाथ मुलामुलींना दत्तक घेऊन त्यांचा सांभाळ केला आणि करत आहे. माझ्याकडे 1000 च्यावर पुरस्कार आहेत, तरी मला रोज भाषण द्यावे लागते आणि मगच मला रेशन मिळते. ह्या वाक्याने क्षणभर अंगावर काटा आला. त्या सांगत होत्या की, माझ्या संस्थेला कुठलेही सरकारी अनुदान (ग्रांट) नाही. देणगीदार जे देणगी देतात त्यावर माझी संस्था चालते. सरकारकडे मी अनेकदा याबाबत माझे म्हणणे मांडले, परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. हजारो पुरस्कार है मेरे पास लेकिन पुरस्कार खाना नही देते, हे अजून एक मनाला बोचलेले वाक्य. याच अनुषंगाने समाजसेवी संस्थांनी सीएसआर म्हणजे कंपन्यांकडून आर्थिक मदत कशी मिळवावी याची माहिती देणारा हा लेख.
सिंधुताई आयुष्याच्या अगदी अखेरच्या दिवसातसुद्धा अनेक कार्यक्रमात भाषण देत व त्यांनी भोगलेल्या यातना व त्यातून त्यानी सुरू केलेला अनाथांचा उद्धार यावर त्या बोलत आणि मग त्या कार्यक्रमातून अनेक देणगीदार सिंधुताईंच्या संस्थेला देणगी देत. गेल्या 22 वर्षांच्या माझ्या व्यावसायिक कार्यकाळात अनेक चॅरिटेबल संस्थांशी ऑडिटनिमित्त संबंध आला. मी स्वतःही लायन्स क्लब इंटरनॅशनल ह्या जगातील एक नंबरच्या सेवाभावी संस्थेशी गेल्या 15 वर्षांपासून जोडला गेलो आहे. ग्रामीण आदिवासी भागातील शिक्षण, आरोग्य, गर्भवती माता कुपोषण, पाणी वाचवा अशा अनेक समस्यांशी अगदी जवळून संबंध आहे. सिंधुताई असतील किंवा त्यांच्यासारख्या अनेक संस्था असतील की, ज्या विविध क्षेत्रात काम करत आहेत, त्यांना नक्कीच सरकारचे कुठलेही अनुदान (ग्रांट) नाही हे सत्य आहे. केवळ दानशूर व्यक्तीच्या देणगीवर ह्या संस्था अनेक अडचणींवर मात करून उभ्या आहेत. अशा संस्था सुरू करणे हा एखादा यज्ञकुंड सुरू करण्यासारखा आहे. एकदा पेटविला की, तो विझू द्यायचा नसतो कारण अनेक गरजूंच्या जीवनाची त्यातून जडण घडण होत असते. ह्या संस्था चालविण्यासाठी जे पैसे लागतात त्याची अडचण नेहमीच भासत आहे. मग अशा संस्थांनी करायचे तरी काय, त्याच त्याच देणगीदारांकडे किती वेळेस हात पसरायचे, परंतु अशा संस्थांसाठी सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होऊ शकतो आणि ते सीएसआर काय आहे तो कसा मिळवायचा, त्यासाठी संस्थांना कुठले परवाने घावे लागतात यासाठी हा लेख प्रपंच आहे.
कंपनी कायदा 2013 नुसार कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या 2 टक्के हा सीएसआरवर खर्च करणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. सीएसआर म्हणजे corporate social responsibility. भारतातील ज्या काही कंपन्या आहेत, त्यांना सामाजिक जबादारी म्हणून त्यांनी मिळविलेल्या नफ्याच्या 2 टक्के भाग हा विविध सामाजिक कार्यासाठी वापरावयाचा आहे. कुठल्या कंपन्याना सीएसआर खर्च करणे अनिवार्य आहे : खालील पैकी कोणतीही एक बाब ज्या कंपनीची असेल त्या कंपनीला सीएसआर खर्च करणे बंधनकारक आहे.
- ज्या कंपनीची नेटवर्थ रु. 500 कोटींपेक्षा जास्त आहे किंवा
- ज्या कपंनीची वार्षिक उलाढाल रु. 1000 कोटींपेक्षा जास्त आहे किंवा
- ज्या कंपनीचा वार्षिक निव्वळ नफा हा रु. 5 कोटींपेक्षा जास्त आहे.
कंपन्या कशा खर्च करतात सीएसआर निधी :
ज्या काही मोठ्या व नावाजलेल्या कंपन्या आहेत, त्यांनी स्वतःचे एक चेरिटेबल ट्रस्ट / फाउंडेशन / संस्था स्थापन केलेली आहे. त्या ट्रस्टमार्फत विविध समाजोपयोगी कामे केले जातात व त्यासाठी सीएसआर निधी वापरला जातो. जसे की टाटा ट्रस्ट, रिलायन्स फाउंडेशन ई. ह्या संस्था इतर संस्थांसोबतसुद्धा काम करतात व त्यांना निधी उपलब्ध करून देतात. अनेक मोठ्या कंपन्या आहेत, त्यांच्या स्वतःच्या चारिटेबल ट्रस्ट किंवा संस्था आहेत, त्यांच्या वेबसाईटवर जाऊन त्याबाबत अधिक माहिती शोधता येईल.
संस्थांनी हा मोठ्या कंपन्यांचा सीएसआर निधी कसा मिळवायचा :-
अनेक छोट्या व मोट्या सामाजिक कार्य करणार्‍या संस्थांनासुद्धा हा सीएसआर निधी मिळवता येईल, परंतु त्यासाठी काही कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे त्या खालील प्रमाणे :
- तुमचे ट्रस्ट किंवा संस्था ही धर्मदाय आयुक्त ( चॅरिटी कमिशनर ) ऑफिसला नोंदीत असावी किंवा कंपनी कायद्याखाली कलम 8 खाली नोंदीत कंपनी असावी.
- तुमची संस्था ही आयकर कायद्याच्या कलम 12 ए खाली नोंदीत असावी.
- तुमच्या संस्थेला आयकराचे 80 जी सर्टिफिकेट प्राप्त असावे.
- तुमच्या संस्थेची नोंदणी ही नीती आयोगाच्या वेबसाईटवर केलेली असावी.
- संस्था अगदीच नवीन नसावी, तिला कुठल्यातरी क्षेत्रात काम केल्याचा दोन-तीन वर्षांचा अनुभव असावा.
- जर तुम्हाला भारताबाहेरील कंपनीकडून देणगी हवी असेल तर तुमच्या संस्थेला एफआरएचे नोंदणी सर्टिफिकेट असावे .
- कंपनी कायद्याखाली CSR-1 फॉर्ममध्ये अर्ज करून नोंदणी केलेली असावी.
वरील सर्व कागदपत्रे, परवाने (सर्टिफिकेट) तुमच्या संस्थेकडे असेल तर तुम्ही ह्या विविध मोठ्या कंपन्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे असणारा सीएसआर निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू शकता. सध्या बाजारात खूप सारे एजंट फिरत आहेत की जे सांगतात की आम्ही मोठमोठ्या कंपन्यांचा निधी तुम्हाला मिळवून देऊ, परंतु माझ्या अनेक वर्षांच्या अनुभवावरून असे सिद्ध झाले आहे की हे जे एजंट आहेत हे थोडेफार पैसे त्या संस्थेकडून उकळतात आणि पुढे काहीच होत नाही. त्याचे कारण असे की, ज्या काही मोठ्या कंपन्या आहेत, त्या कंपन्यांच्या सोबत त्याचे कोणतेही संबंध नसतात व संपूर्ण माहिती त्यांनी घेतलेली नसते. तुम्हाला जर मोठ्या कंपन्यांचा निधी मिळवायचा असेल तर त्याची पद्धत साधारणपणे खालीलप्रमाणे आहे :-
प्रत्येक कंपनीची सीएसआर पॉलिसी असते आणि प्रत्येक कंपनीत कंपनीची सीएसआर कमिटी असते,
त्या कमिटीमध्ये टॉप मॅनेजमेंटचे लोक असतात आणि त्यांना कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरला रिपोर्ट करावे लागते. आपल्याला जर मोठ्या कंपनीचा सीएसआर निधी मिळवायचा असेल तर त्या कंपनीच्या सीएसआर कमिटीची माहिती आपल्याला असणे आवश्यक आहे आणि त्यात कमिटीमध्ये कोण लोक आहेत, त्यांच्याशी संपर्क करणे गरजेचे आहे म्हणजे आपली फसवणूक होणार नाही.
तसेच सदर कंपनीच्या सीएसआर पॉलिसीचा अभ्याससुद्धा करणे गरजेचे आहे आणि सीएसआर पॉलिसीमध्ये ती कंपनी कुठल्या प्रोजेक्टला महत्व देत आहेत, तेसुद्धा बघितले गेले पाहिजे आणि त्या प्रोजेक्टबद्दल आपल्याला काही अनुभव आहे का, हेसुद्धा बघितले पाहिजे.
कंपनी कायदा 2013 च्या परिशिष्ट 7 मध्ये कंपन्यांनी कुठल्या कामासाठी निधी खर्च करावा याची यादी दिलेली आहे तीसुद्धा बघणे गरजेचे आहे, म्हणजे त्यानुसार काम करणार्‍या संस्थांना त्याचा फायदा होईल.
2020/ 21 मध्ये वेगवेगळ्या कंपन्यांनी किती सीएसआर खर्च केला हे बघू या:
साधारणपणे शेअर मार्केटमध्ये लिस्टेड असणार्‍या कंपन्यांनी सन 2020-21 मध्ये रुपये पन्नार हजार कोटी इतका सीएसआर निधी खर्च केलेला आहे. त्यापैकी 32 टक्के हा एज्युकेशन आणि स्किल डेव्हलपमेंट वरती खर्च झालेला आहे. 29 टक्के हा रोजगार निर्मिती आणि हेल्थकेअर, वॉटर आणि सॅनिटेशन याच्यावरती खर्च झालेला आहे आणि आणि 12 टक्के हा ग्रामीण विकास ( रूरल डेव्हलपमेंट) ह्या क्षेत्रात खर्च झालेला आहे.
यावरून कंपन्या कोणत्या गोष्टीला महत्व देत आहेत, हे लक्षात येते व त्यानुसार आपल्या ट्रस्ट/संस्थेचे कामाचे, सर्व्हिस अ‍ॅक्टिव्हिटीचे नियोजन करता येते.
जसे सुवातीलाच सांगितले की, भारतात ज्या काही चॅरिटेबल संस्था काम करतात त्यांना कुठलेही अनुदान नाही त्यांना कंपनी सीएसआर हा उपयुक्त पर्याय आहे. समाजकार्य करत असताना ह्या संस्थांना अनेकदा विचारले जाते की, हे सर्व सरकारचे काम आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, सरकार खरंच तळागाळातील गरजूंपर्यंत पोहचते का? कोरोना महामारीमुळे शाळा बंद आहेत. ग्रामीण भागातील विध्यार्थी शिक्षणामुळे वंचित आहेत, ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी ना त्यांच्याकडे मोबाईल ना कॉम्पुटर आहे. दहावी आणि बारावीचे महत्वाचे वर्ष वाया गेले तरी पुढे हे विधार्थी काय करणार हा मोठा प्रश्न आहे. कुपोषित गर्भवती मातांना योग्य पोषण आहार मिळाला नाही तर येणारी पिढी कशी जन्माला येईल याचा विचार ह्या सामाजिक संस्था नक्कीच करतात. यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे व त्या कार्य करतसुद्धा आहेत. सीएसआर हा ह्या संस्थांसाठी फार उपयोगी असणार आहे. कंपन्यांनासुद्धा सामाजिक बांधिलकी म्हणून हे करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. फक्त संस्थानी प्रामाणिकपणे काम केले तर अशा कंपन्या त्यांना शोधत येतील.