मनोरंजन प्रत्येकाला आवडतं, पण त्या मनोरंजनाची देखील एक किंमत आपल्याला चुकवावी लागते. सुट्टीच्या दिवशी सिनेमा पाहायला जाणं, हा बहुतांश मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा ठरलेला प्लान, कुणी सिंगल स्क्रीनवर सिनेमा पाहतो तर कोणी मल्टिप्लेक्समध्ये… काहींसाठी सिनेमा पाहणं महत्वाचं असतं, तर काहींसाठी सिनेमा पाहताना येणारा फील, कुणी शिट्या टाळ्या एन्जॉय करतं तर कुणी एसी आणि आरामदायी खुर्च्या, जसं आपलं बजेट तसंच सिनेमा पाहण्याचं थिएटरदेखील ठरलेलं असतं. एकंदरीत काय सिनेमा जरी सगळ्यांना आवडणारा असला तरी तो मल्टिप्लेक्समध्ये जाऊन पाहणं प्रत्येकाला परवडणार नसतं.
कोरोनाकाळात 50 टक्के आसनक्षमता असताना ही अनेक मल्टिप्लेक्सने आपले तिकीट दर सामान्यच ठेवलेले होते काही ठिकाणी तर ते त्याहूनही कमी करण्यात आले होते, निर्बंध हटले आणि सर्व सुरळीत सुरू झालं तेव्हा मात्र तिकिटांचे दर देखील सामान्य करण्यात आले. पण हे सामान्य दर देखील अनेकवेळा असामान्य वाटायला लागतात, याला कारण काय ? अगदी उदाहरणादाखल सांगायचं झाल्यास एखादा मराठी सिनेमा आणि हॉलीवूडचा सिनेमा यांच्या तिकिटांच्या दरात फरक असतो. जिथं आरआरआरच्या मॉर्निंग शोचं तिकीट 200 रुपये तिथंच चंद्रमुखीच्या नाईट शोचं तिकीट 160 रुपये पाहायला मिळतं , असं का ? सिनेमांच्या तिकिटांवर लागणारा मनोरंजनाचा कर किती असतो? मराठी विरुद्ध हिंदी आणि हिंदी विरुद्ध इंग्रजी सिनेमांच्या तिकिटांमधील फरक आपण समजूदेखील शकतो, पण कधीकधी दोन हिंदी सिनेमांच्या तिकिटमध्ये देखील फरक पाहायला मिळतो. हे असं का घडतं ? यांसारख्याच विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.
भुलभुलैय्या 2 हा सिनेमा नुकताच प्रदर्शित झालाय, पण रिलीजच्या काही दिवसांपूर्वीच या सिनेमाच्या निर्मात्यांनी एक निर्णय घेतला ज्यामुळे तिकिटांच्या दरांचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेला आलाय. सिनेमाचे निर्माते असलेल्या भूषण कुमार आणि मुराद खेतानी यांनी भुलभुलैय्या 2 सिनेमाचे तिकीट दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता, प्रत्येक वर्गातील आणि प्रत्येक प्रकारातील प्रेक्षक सिनेमागृहात येऊन सिनेमा पाहील आणि प्रेक्षकसंख्या वाढली तर माऊथ पब्लिसिटीदेखील वाढेल ज्याचा फायदा सिनेमाला होऊ शकतो. गेल्या काही दिवसात आपल्याकडे केवळ बिग बजेट सिनेमे रिलीज झाले होते, ज्यांच्या तिकिटांचा दर हा काही पटींनी जास्त होता. आरआरआर, केजीएफ 2, डॉक्टर स्ट्रेंज यांसारख्या सिनेमांच्या तुलनेत भूल भुलैया 2 च्या तिकिटांचे दर हे अर्धे होते, ऍडव्हान्स बुकिंगमध्ये सिनेमाला याचा फायदा झाला.
आता सिनेमांचे तिकीट दर ठरवण्याचा अधिकार निर्मात्यांना असतो का? तर तिकिटांचे दर हे शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांना अनुसरूनच ठरवले जातात, निर्मात्यांना ते वाढवण्याचा अधिकार नसतो मात्र प्रीमियम रेट पॉलिसी सोडली तर ते तिकिटांचे दर कमी करू शकतात. आता ज्या प्रमाणे राज्य सरकार अनेकवेळा काही सिनेमे टॅक्स फ्री करते, अगदी त्याच प्रकारे निर्माते देखील त्यांच्या नफ्यातील काही हिस्सा सोडून तिकिटांचे दर कमी करू शकतात. राहिला मुद्दा बिग बजेट सिनेमे आणि हॉलिवूड पटांचा तर त्यांच्या तिकिटांमध्ये अनेकवेळा वाढ झालेली पाहायला मिळते, अगदी ताज उदाहरण घेतलं तर RRR सिनेमाची तिकीट चढ्या दराने विक्री करण्याची परवानगी निर्मात्यांनी तिथल्या राज्य सरकारकडे केली होती आणि त्यांना ती देण्यातदेखील आली, म्हणजे आरआरआर तेलगू सिनेमा पाहण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये मुंबई दिल्ली पेक्षाही अधिकचे पैसे मोजावे लागत होते.
आता पुन्हा प्रश्न आला की, राज्य सरकार अशी काही परवानगी देऊ शकते का ? तर हो, याला कारण आहे चित्रपट निर्मात्यांचा युक्तिवाद, RRR सिनेमाचं बजेट 550 कोटी रुपये आहे आणि हा एक तेलगू सिनेमा आहे, मर्यादित प्रेक्षक असल्यानं चित्रपटाचा खर्च वसूल करण्यासाठी आम्हाला तिकिटांचे दर वाढवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती निर्मात्यांनी केली असणार आणि त्यामुळेच त्यांना ती परवानगी मिळाली. आरआरआर सिनेमासाठी तिथल्या राज्य सरकारने पहिल्या 3 दिवसांसाठी साध्या तिकिटांच्या दरात 70 रुपये आणि रिक्लायनरमध्ये 100 रुपयांपर्यंतची वाढ करण्यास परवानगी दिली होती. बिग बजेट सिनेमांच्या बाबतीत आपल्याकडं अशा प्रकारचा दिलासा काहीवेळा निर्मात्यांना दिला जातो पण तो राज्यनिहाय वेगवेगळा पाहायला मिळतो, विशेषतः दक्षिण भारतात हे प्रमाण अधिक आहे. अनेकांचा विश्वास बसणार नाही पण दक्षिण भारतात चित्रपटांच्या तिकिटांचे दर हा निवडणुकीचा एक मुद्दा देखील असतो.
अनेकवेळा तुम्ही पाहिलं असेल की, हिंदी सिनेमांच्या तिकिटांमध्ये सारख्या शोचे वेगवेगळे तिकीट दर पाहायला मिळतात, साधं उदाहरण घेतलं तर आमिर खानचा दंगल आणि संजय मिश्राचा आँखो देखी एकाच थिएटरमध्ये सुरू असतील, तर दंगलचे तिकीट आँखोदेखीच्या तुलनेत जास्त असते. याला कारण काय ? दोन्ही हिंदी सिनेमे असताना ही तिकीट दर वेगवेगळे असण्याच कारण आहे, दोन्ही सिनेमांचं वेगवेगळं बजेट आणि स्टारकास्ट .. आता काही जण म्हणतील हे चुकीचं आहे, हिंदी सिनेमांचे वेगवेगळे दर का असावेत? तर मला सांगा कधी हॉटेलमध्ये तुम्ही अंडे खायला गेल्यावर बॉईल अंडा आणि भुर्जी यांचा रेट सारखाच असतो का? कारण काय तर दोन्ही पदार्थ अंड्यापासून बनलेले असले तरी दोन्ही बनविण्याची पद्धत, मेहनत आणि त्यासाठी लागणार खर्च हा वेगवेगळा आहे. अगदी तसंच जर सिनेमा बनविण्यासाठी 300 कोटी लागत असतील तर त्या सिनेमाचं तिकीट किमान 200 रुपयांना तरी विकावं लागेलच ना? अन्यथा त्या सिनेमासाठी लागलेला खर्च वसूल होणार नाही. भारतातील दक्षिणेकडील काही राज्यांमध्ये तिकिटांचे दर हे राज्य सरकार ठरवतं, मात्र देशभरात याबद्दल वेगळा असा कायदा नाही.
आता राहिला प्रश्न त्या तिकिटावर लागणार्‍या कराचा तर आधी वेगवेगळ्या राज्यात मनोरंजन कराच्या नावाखाली वेगवेगळा आणि जास्तीचा कर भरावा लागत होता, पण आता मात्र त्यावर जीएसटी हा एकच कर लावला जातो. तिकीट 100 रुपयाच्या आतील असेल तर 12 टक्के आणि 100 रुपयांच्यावर असेल तर 18 टक्के कर लावला जातो. अजून एक मुद्दा म्हणजे काहीवेळा तुम्ही ऐकलं असेल की, अमुक सिनेमा अमुक राज्यात टॅक्स फ्री करण्यात आला, तर हा काय प्रकार आहे? जीएसटीच्या आधी मनोरंजन कर 40 टक्के असल्यानं त्याचा फायदा प्रेक्षकांना अधिकचा व्हायचा, मात्र आता GST केंद्र आणि राज्य अशा दोन हिस्स्यांमध्ये विभागला जातो, म्हणून त्या 18 टक्क्यांपैकी राज्याचा हिस्सा असलेला 9 टक्के हिस्सा प्रेक्षकांसाठी माफ करण्यात येतो. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात सिनेमाचं 100 रुपये असेल तर त्यावर टॅक्स लावून ते तिकीट 118 रुपये होतं आणि सिनेमा टॅक्स फ्री केला तर तेच तिकीट प्रेक्षकांना 109 रुपयांना मिळतं. अशाप्रकारे सिनेमांचं हे गणित सामान्य नागरिकांना सहजासहजी कळणारं नसलं तरी ते समजून घेणं एक व्यावहारिक प्रेक्षक म्हणून माहिती असणं आपल्यासाठी गरजेचं आहे.