महाराष्ट्र 60 वर्षांचा झाला. वाढत्या वयासोबत महाराष्ट्रातील सामाजिक, राजकीय व शैक्षणिक बदल झपाट्याने घडत असल्याचे आपल्याला प्रकर्षाने जाणवते. यात प्रामुख्याने शैक्षणिक बदल हे प्रत्येकाच्या आयुष्याचा भाग राहिलेला आहे. कोणत्याही समाजाची अस्मिता, तज्ज्ञता आणि गुणवत्ता ही शिक्षणाच्या आधारावरच ठरते. त्यामुळे महाराष्ट्राची शैक्षणिक अस्मिता ही दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या शैक्षणिक संकुलांतून पुढे जात असली तरी मराठी भाषेला निम्न दर्जा देत असल्याचे खेदाने म्हणावे लागते.
आपल्याकडे इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी विषयाचा समावेश करण्यात आला. ही बाब बदलत्या काळानुसार सुसंगत वाटत असली तरी ज्या पद्धतीने हा प्रयोग करण्यात आला तो अत्यंत सदोष असल्याचे शिक्षणतज्ञ नेहमी सांगतात. अनेक शाळांमध्ये ही योजना नीट राबवली गेली नाही. ‘बालभारती’च्या सुरुवातीच्या काळात (1968 पासून) अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तक बदलायचे ठरवले की लगेच पुढच्या वर्षांपासून ती योजना येत नसे. याकरिता विविध पातळ्यांवर निरीक्षण व अभ्यास केला जात असे. शिक्षकांसाठी शिबिरे, कार्यशाळा आयोजित केल्या जात. विविध स्तरावर त्याचा अभ्यास केला जात असे. त्यामुळे पुरेसा कालावधी न मिळाल्याने होणारी गोंधळाची स्थितीही अभावानेच उद्भवल्याचे इतिहास साक्षी आहे.
महाराष्ट्र तीशीत पोहोचल्यानंतर खर्‍या अर्थाने अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्राचे पीक जोमाने वाढले. फक्त दहावी, बारावी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे प्रवेश देऊ नये म्हणून प्रत्येक शाखेच्या सीईटीच्या परीक्षांमुळे अडथळ्यांची शर्यत निर्माण होत आहे. सीईटीचे महत्त्वही अमान्य करता येत नाही, पण त्यामुळे मूळ परीक्षांचे महत्त्व कितपत राहते, याविषयी मनात शंका निर्माण होते. या दोन्ही परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनावर जो ताण पडतो, तो वेगळाच. माध्यमिक शाळांच्या अध्यापकांसाठी बी.एड.चा अभ्यासक्रम आहे, पण उच्च माध्यमिकसाठी सध्या तसा अभ्यासक्रम नाही. उच्च माध्यमिक अध्यापकांसाठीही बी.एड.चा अर्हता गृहीत धरली जाते. या अध्यापकांनी अकरावी-बारावीचे सराव वर्ग घेतलेले नसतात. त्यांनी बी.एड.च्या अभ्यासक्रमाच्या वेळी केवळ माध्यमिकचेच पाठ घेतलेले असतात. ही शैक्षणिक दरी लक्षात घेऊन त्यांना प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम आखण्याची खरच गरज आहे.
विद्यापीठांची रचना ही ब्रिटिश काळापासून चालत आली आहे. त्यामुळे विविध भाषांमध्ये शिक्षण देण्याची पध्दती ही भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीची आहे. महाराष्ट्रात विद्यापीठांची संख्या वाढली. 1998 मध्ये नाशिकमध्ये महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना झाली. हे राज्यातील शेवटचे विद्यापीठ आहे. विद्यापीठ स्तरावरील विविध समस्यांचा, अभ्यासक्रमांचा विचार व नियोजन करण्यासाठी विद्वत्सभा असते. या सभेला व्यापक अधिकार असतात. शिवाय विद्यापीठाच्या विविध विषयांची अभ्यास मंडळही असतात. ‘नेट-सेट’चा प्रयोग राबवून महाराष्ट्राने शिक्षण पध्दतीत बदल आणला. परंतु, काही विषयांचे निकाल दोन-अडीच टक्क्यांपासून कधी कधी तर शून्याचा पारा गाठतात, तेव्हा फार वाईट वाटते. पदव्युत्तर परीक्षेत प्रथम, द्वितीय श्रेणीचे गुण मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांची अवस्था अशी का व्हावी? की ती अर्हता नेट, सेटच्या कामाची नाही? मग त्या अभ्यासक्रमाचा दर्जा अधिक उंचावला पाहिजे, असेही वाटते.
भारतात 2005 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा आणला. यामध्ये ज्ञानरचनावादी शिक्षण प्रणालीचा शालेय स्तरावर स्वीकार करण्यात आला. यापाठोपाठ केंद्र सरकारने 2009 मध्ये बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आणला. यामध्येही रचनावादी शिक्षणप्रणालीच्या वापराचा आग्रह धरला आहे. राज्य सरकारने 2010 मध्ये या नव्या दिशेने शिक्षणाची आखणी करण्यास सुरुवात केली. एकीकडे शिक्षकांना प्रशिक्षण देत असतानाच दुसरीकडे अभ्यासक्रमात बदल, क्रमिक पाठ्यपुस्तकांची रचनावादी पद्धतीने मांडणी, आठवीपर्यंत परीक्षा रद्द करणे, मूल्यमापन बदल करणे अशा बाबी प्रत्यक्षात आणण्यास सुरुवात केली आहे. हे सर्व बदल स्वागतार्ह आहेतच. मात्र, यामध्ये अनेक अडचणी समोर येत आहेत. या अडचणींवर मात केल्यानंतर कदाचित राज्यातील शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो.
शिक्षण पद्धतीची रचना
महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणाकरिता मध्यमवर्गीयांसाठी अल्प शुल्काच्या अनुदानित शाळा आणि त्याखालोखाल मोफत शिक्षण देणार्‍या स्थानिक प्रशासनाने चालवलेल्या शाळा, अशी व्यवस्था होती. वसंतदादा पाटील यांचा कालखंड संपल्यानंतर शिक्षणाचे बर्‍याच स्तरांवर खासगीकरण झाले. त्यात उच्चभ्रूंसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळा निघाल्या. राज्यात 75 हजार 466 इतक्या प्राथमिक शाळा सुरू आहेत. त्यापैकी 65 हजार 324 मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत. त्याचप्रमाणे 19 हजार 767 माध्यमिक शाळा आहेत. त्यापैकी 15 हजार 466 मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील एकूण शाळांची तुलना करता मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांचे प्रमाण एकूण शाळांच्या 87 टक्के, तर मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळांचे प्रमाण 78 टक्के आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या पाच हजार 213 इतक्या प्राथमिक, आणि दोन हजार 528 इतक्या माध्यमिक शाळा आहेत.
शिक्षण गळती
महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली ग्रेड पद्धत व सर्वाधिक गुणांचे प्रथम पाच विषय उत्तीर्ण ‘बेस्ट फाईव्ह’ पद्धत मुलांना शिक्षण क्षेत्रात कुचकामी ठरू शकते असा साधारणतः अभ्यासकांचा व्होरा आहे. इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यालयांचा निकाल जवळपास शंभर टक्के लागतो आणि येथूनच सुरू होतो विद्यार्थी गळतीचा सिलसिला. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी, अभ्यासाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी शासनाने शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल केले तर विद्यार्थी गळती रोखण्यासाठी काही प्रमाणात यशही प्राप्त केले आहे. प्राथमिक लिहता-वाचता येणारे विद्यार्थी या माध्यमातून घडतील यात शंका नाही; परंतु, स्पर्धेच्या काळात काही विद्यार्थी इयत्ता नववीपर्यंत मातृभाषा मराठीही नीटशी लिहू, वाचू शकत नाहीत तर हेच विद्यार्थी हिंदी, संस्कृत, इंग्रजीपासून कित्येक कोस लांब राहतात. अत्याधुनिक काळातील संगणकाचा तर त्यांना गंधही नसतो.
अभियांत्रिकीचे करायचे काय?
राज्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे पीक जोमाने वाढू लागल्यानंतर इंजिनिअर्सची संख्या झपाट्याने वाढली. परिणामी त्या प्रमाणात नोकर्‍या उपलब्ध होत नसल्याने बेरोजगारांची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. घटलेल्या नोकर्‍या आणि वाढती बेरोजगारांची संख्या यामुळे राज्यातील सुमारे साडेतीनशे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये 62 हजार जागा यंदा रिक्त राहिल्या होत्या. राज्यात विविध शाखांमध्ये मिळून एकूण एक लाख 27 हजार जागा उपलब्ध होत्या. खरे तर ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ने महाविद्यालय व प्रवेश क्षमतेचा योग्य अभ्यास न करताच वारेमाप महाविद्यालय व अभ्यासक्रमांना परवानगी दिल्यामुळे ही कृत्रिम सूज आल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रापुढील शैक्षणिक प्रश्न
वाढत्या वयासोबत महाराष्ट्राने ‘केजी’ टू ‘पीजी’ असा उल्लेखनीय पल्ला गाठला आहे. परंतु, त्यासोबत बेरोजगारी, शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवणे, मराठी भाषेचे संवर्धन आणि राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण मंडळांशी तुल्यबळ व्यवस्था उभारण्याचे प्रमुख आव्हान राहणार आहे. श्रीमंत व्यक्तींना उत्तम दर्जाचे शिक्षण आणि गरिबांना निम्न दर्जाचे शिक्षण असा भेदभाव मिटवण्यासाठी येत्या काळात सचोटीने प्रयत्न करावे लागतील. व्यावसायिक शिक्षणासोबतच वैद्यकीय व सामाजिक क्षेत्रात योगदान देवू शकतील, अशी व्यवस्था निर्माण केल्याशिवाय ‘करोना’सारख्या विषाणूंवर मात करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे समाजाचे हित जोपासण्यासाठी देशात सर्वाधिक करोना रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्राला शैक्षणिक व आरोग्य क्षेत्रात भरीव योगदान द्यावे लागेल, तरच आधुनिक महाराष्ट्र हा अधिक सक्षमपणे पुढे जाऊ शकेल.