केंद्रीय अर्थसंकल्पावर गेल्या १५ दिवसांत अनेक चर्चा, अनेक लेख तुम्ही वाचले असतील. अर्थसंकल्पावर तुम्ही अनेक विनोदही सोशल मीडियावर वाचले असतील. पु. ल. देशपांडे यांच्या शब्दांत सांगायचे तर महानगरपालिकेच्या उंदीर मारणार्‍या विभागातील माणूससुद्धा अर्थसंकल्प सादर झाला की त्यावर बोलत असतो. सत्ताधारी राजकीय नेते अर्थसंकल्प कसा चांगला आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करतात, तर राजकीय विरोधक ते कसे चांगले नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न करतात. ते त्यांचे कामच आहे. बजेट चांगले की वाईट याबद्दल या लेखात काहीही सांगण्याचा प्रयत्न नाही.
एक उद्योजक म्हणून मला ह्या अर्थसंकल्पात काय संधी आहेत हेच सर्वांच्या निदर्शनास आणून द्यायचे आहे. आपण सर्वच जण सरकारी तिजोरीत कररूपाने पैसे देत असतो. तुमचा दिवसभराचा जो काही डिझेल-पेट्रोलवर खर्च होत आहे त्यातील ५० टक्के पैसे हे सरकारी तिजोरीत जातात हे सर्व नागरिकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपलेच पैसे हे सरकार विविध योजनांवर खर्च करीत असते. मग त्यातील आपल्या पदरात काय पडू शकते हा व्यापारी दृष्टिकोन उद्योजकांनी बाळगला पाहिजे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पातील आकडेवारी बघितली तर सरकारचा खर्च ४५.०३ लाख कोटी रुपये अंदाजित केलेला आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असतोच व सरकार ही तफावत वेगवेगळे कर्ज काढून भागवत असते. सरकारचे खर्चाचे बजेट हे ४५.०३ लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजे सरकारला येत्या वर्षात तेवढे पैसे खर्च करावयाचे आहेत. यातील सरकारी कर्मचारी पगार, राज्यांना त्यांच्या कराचा हिस्सा देऊन उरलेली रक्कम ही सरकार कुठे खर्च करते हे बघणे महत्त्वाचे आहे. ही उरलेली रक्कम सरकार विविध कल्याणकारी योजनांवर खर्च करते.
यातूनच रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण होतात. म्हणूनच असे म्हटले जाते की, सरकारने बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कल्याणकारी योजनांवर जास्तीत जास्त खर्च करावा. या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदा सरकारचे भांडवली खर्चाचे बजेट हे १० लाख कोटी रुपयांच्या वर ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच हा खर्च सरकार विविध भांडवली खर्चाच्या योजना जसे की रेल्वेलाईन, हायवे, ग्रामीण रस्ते, विमानतळे, सरकारी हॉस्पिटल, ग्रामीण जल योजना, ग्रामीण आवास योजना यावर खर्च करणार आहे. हा खर्च करताना सरकार खासगी कंत्राटदार यांच्याकडूनच निविदा पद्धतीने ही कामे करून घेत असते. यात उद्योजकांना मोठी संधी आहे.
काय आहेत व्यावसायिक संधी :
खाली काही मोठ्या मंत्रालयाच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च होणार्‍या रकमेची आकडेवारी दिली आहे.
१. हौसिंग आणि अर्बन डेव्हलपमेंट रु. ७६४३२ कोटी
२. हेल्थ आणि फॅमिली वेल्फेअर रु. ८८५९६ कोटी
३. जल मंत्रालय रु. ७०,००० कोटी
४. रेल्वे रु. ११०००० कोटी
५. ग्रामीण विकास रु. २३८२०४ कोटी
६. महिला व बालकल्याण रु. २४४०० कोटी
७.रोड आणि हायवे रु. ५७१००० कोटी
८. शेती रु. ८४००० कोटी
९. डिफेन्स रु. ४३२००० कोटी
११. शिक्षण रु. ९३००० कोटी
वरील सर्व व इतर अनेक मंत्रालयांची स्वतंत्र वेबसाईट उपलब्ध आहे. त्या वेबसाईटवर त्या त्या मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या स्कीमची माहिती असते तसेच त्या वेबसाईटवर टेंडर ह्या सदराखाली त्या मंत्रालयाच्या कल्याणकारी योजनांचे टेंडर असतात. तुम्ही प्रत्येक मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर जाऊन तुमच्या व्यवसायासंदर्भात काय संधी आहेत याची माहिती घेऊ शकतात. हे मान्य आहे की सुरवातीला तुम्ही मोठे टेंडर भरू शकत नाही, परंतु त्या वेबसाईटवर ज्यांना मोठे टेंडर मिळाले आहे अशा कंपन्यांची माहिती उपलब्ध असते. त्या कंपनीला संपर्क करून त्यांच्या सब कॉन्ट्रॅक्टमध्ये तुम्हाला अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात किंवा त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये तुम्ही काय करू शकता हे पाहावे. सरकारला लागणार्‍या विविध मटेरियलच्या खरेदीसाठी काही रक्कमसुद्धा राखीव आहे.
ही खरेदी सरकारला फक्त एमएसएमइ उद्योगांकडूनच करावी लागते. सरकारने जीईएम पोर्टल सुरू केले आहे. त्यात सरकारच्या विविध खात्यांना लागणार्‍या खरेदीचे टेंडर दिले जातात. या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा अनेक वेबसाईट उपलब्ध आहेत की ज्यावर फक्त सरकारी टेंडरची माहिती उपलब्ध असते. एकंदरीत सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवर होणारा खर्च तुम्ही तुमच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी वापरू शकता. त्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतील. शोधा म्हणजे सापडेल. अर्थसंकल्पात आपल्याला काही दिले नाही हे रडगाणे थांबवा. दे रे हरी खाटल्यावरी असे कधी होत नाही. खरा उद्योजक हा नेहमी व्यवसायाच्या विविध संधी शोधत असतो. सरकारचा विविध कल्याणकारी योजनांवर होणारा खर्च ही मोठी उद्योजकीय संधी आहे.