देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून रु. १०० लाख कोटींची गती शक्ती इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना जाहीर केली. याआधीसुद्धा २०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान मोदींंनी १११ लाख कोटींची नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन योजना घोषित केली होती. २०२१ ची योजना ही २०१९ ला घोषित केलेली तीच योजना आहे की नवीन योजना आहे हे त्यासंबंधी पुढे सरकारकडून सविस्तर काहीही सांगण्यात आलेले नाही. सर्वसामान्य माणसाला असा प्रश्न पडत होता की पंतप्रधान कोटीच्या कोटी उड्डाणे करीत आहेत, परंतु खरंच सरकारचे उत्पन्न तेवढे आहे का? कुठलेही सरकार हेच बघते की पायाभूत सुविधांवर जास्तीत जास्त खर्च केला तर त्यातून सुविधा पण तयार होतात व रोजगारनिर्मितीही होते. सरकारचे बरेचसे उत्पन्न हे कर्जावरील व्याज, शासकीय कर्मचारी पगार, सबसिडी व संरक्षण खर्च करण्यात जाते. प्रत्येक मंत्रालयाच्या विविध योजना राबविण्यासाठीसुद्धा सरकारला पैसे द्यावे लागतात.
पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर सर्वांनाच हा प्रश्न पडला होता की, एवढे १०० लाख कोटी रुपये सरकार आणणार कुठून? याबाबत अधिक शोध घेतला असता पंतप्रधानांनी २०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून जी घोषणा केली त्यामध्ये १११ लाख कोटी रुपयांची नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन योजना जाहीर केली होती. ही योजना अंमलात आणण्यासाठी एक टास्क फोर्स तयार केला होता आणि त्याचे चेअरमन अतनू चक्रवर्ती (सेक्रेटरी इकॉनोमिक अफेअर) हे होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने अर्थमंत्र्यांना १७ मार्च २०२० रोजी एक रिपोर्ट सादर केला होता आणि त्या रिपोर्टमधील माहिती वाचल्यानंतर पंतप्रधानांची कोटीच्या कोटी उड्डाणे काय होती याचा बोध झाला. यासंदर्भात सरकारची www.indiainvestment grid.gov.in ह्या वेबसाईटवर सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
यात सरकारने एकूण ८१५८ प्रोजेक्ट पुढील पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले होते. त्यातील १८६९ प्रोजेक्टचे काम सुरू आहे, अशी माहिती ह्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. या माहितीत २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांत पंतप्रधानांनी २०१९ मध्ये जी रुपये १११ लाख कोटींची नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन योजना जाहीर केली ती कशी अंमलात येईल याबद्दल सविस्तर चर्चा केली आहे. ह्या रिपोर्टनुसार २०२० ते २०२५ मध्ये जे रुपये १११ लाख कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर (इन्फ्रास्ट्रक्चर) खर्च करायचे आहेत त्यातील फक्त ३९ टक्के रक्कम ही केंद्र सरकार खर्च करणार होते. ४० टक्के रक्कम राज्य शासन खर्च करणार होते. उरलेली २१ टक्के रक्कम ही खासगी गुंतवणूकदार गुंतवणूक करणार आहेत. म्हणजे पंतप्रधानांची जी १११ लाख कोटींची योजना आहे त्यामध्ये फक्त ४० टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा आणि उरलेले ६१ टक्के हे राज्य सरकार व खासगी गुंतवणूकदार खर्च करणार होते.
त्यानंतर सरकारने नॅशनल असेट मोनेटायझेशन योजना जाहीर केली. देशातील पायाभूत सुविधा उभ्या करायच्या असतील तर फक्त सरकारी करवसुलीतून त्या शक्य नाहीत. त्यासाठी खासगीकरण केले पाहिजे, असा निर्णय त्या त्या सरकारने त्या त्या वेळी घेतलेलाच आहे व त्या त्या काळातील विरोधी पक्षाने त्याला विरोध केलेलाच आहे. कालानुरूप सरकारी मालमत्ता विक्रीला वेगवेगळी नावे दिली गेली जसे की खासगीकरण, निर्गुंतवणूक आणि आताच्या सरकारने जाहीर केलेली ऍसेट मोनेटायझेशन योजना असो सर्वांचा उद्देश एकच आहे. आताचे सरकार २०१४ मध्ये आरूढ झाल्यापासून त्यांनीसुद्धा भारतमाला, सागरमाला, फ्रेट कोरिडोअर, जलशक्ती, पंतप्रधान आवास योजना ह्या सर्व योजनांमधून पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत. पायाभूत सुविधा की ज्यात रस्ते, रेल्वे ट्रॅक, धरणे, सरकारी हॉस्पिटल, विमानतळे तयार केली जातात. त्यातून रोजगारनिर्मितीही होते. त्यामुळे सरकारी मालमत्ता विक्री करणे यात गैर काही नाही. जगभरात अनेक देशांनी याच पद्धतीचा वापर करून पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत.
आजपर्यंतची सरकारी मालमत्ता विक्री पद्धत व सरकारने नवीन जाहीर केलेली पद्धत यात थोडा फरक होता. आजपर्यंत सरकारने मालमत्ता विक्री केली म्हणजे सरकारी कंपनीमधील सरकारचे जे भागभांडवल होते त्याची विक्री केली तसेच स्पेक्ट्रम विक्री ही बिडिंग पद्धतीने केली गेलेली आहे. नवीन पद्धतीमध्ये सरकार ज्या काही मालमत्ता आहेत त्याची विक्री करणार नव्हते, तर त्या लीज किंवा भाडेतत्त्वावर देणार होते. हा मुख्य फरक आजपर्यंत खासगीकरणाचा आणि आताच्या योजनेचा होता. सरकारने नवीन जाहीर केलेल्या योजनेनुसार सरकारी मालमत्तांमधून पैसे जमा करण्यासाठी सरकारने काही मालमत्ता ठरविल्या आहेत. त्यात सरकारने दोन प्रकार केलेले होते. एक कोअर मालमत्ता आणि दुसरा प्रकार नॉन कोअर मालमत्ता. कोअर मालमत्तेमध्ये रोड, रेल्वे, सी पोर्ट आणि एअर पोर्ट, पॉवर लाईन, सरकारी वेअरहाऊस, सरकारी पाईपलाईन व टेलिफोन सुविधा आहेत. नॉन कोअर मालमत्तेमध्ये सरकारी जागा आणि बिल्डिंग याचा समावेश केलेला आहे.
यात सरकारी मालकीचे देशभर १३३००० किमी रस्ते, १७१९५० किमी पॉवर लाईन्स, ६०२२४ मेगाव्हॅट क्षमतेचे पॉवर जनरेशन प्लांट, ४९१२ मेगाव्हॅट क्षमतेचे हायड्रो प्रोजेक्ट, १३७ एअर पोर्ट, १२ पोर्ट, ६९०४७ टेलिकॉम टॉवर्स, ५२५७०० किमी ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन्स, ७३२५ रेल्वे स्टेशन, २०००० किमी गॅस पाईपलाईन, १४६०० किमी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाईपलाईन, ८१८ मेट्रिक टॅन क्षमतेचे वेअर हाऊसेस, ५ नॅशनल स्टेडियम. ह्या सर्व मालमत्ता लीजवर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. ह्या प्रत्येक मालमत्तेचे लीज किंवा भाडे कसे काढणार किंवा ठरविणार आहे याचा एक स्पेशल रिपोर्ट नीती आयोग तयार करणार होता व तो त्यांच्या वेबसाईटवर सर्वांना बघण्यासाठी खुला करणार होते.
वरील सर्व मालमत्ता काही ठरावीक काळासाठी लीजवर देणार असून तो लीज कार्यकाळ संपल्यानंतर परत त्या मालमत्ता सरकारकडे येणार आहेत. याची मालकी लीज काळातसुद्धा सरकारचीच राहणार आहे. २०२२ ते २०२५ ह्या चार वर्षांत वरील मालमत्ता लीजवर देऊन एकूण ६ लाख कोटी रुपये सरकारला चार वर्षांत मिळणार होते. हे ६ लाख कोटी रुपये जमा करण्यासाठी दोन पद्धतींचा अवलंब सरकार करणार होते. त्याद्वारे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारसुद्धा यामध्ये सामील होऊ शकतो ही एक महत्त्वाची सुविधा यात सरकार देणार होते. त्यात पहिला प्रकार आहे पायाभूत सुविधा विकासकांना व स्वत: काम करणार्‍या गुंतवणूकदारांना लीजवर देणे व दुसरा प्रकार आहे गुंतवणूकदारांच्या समूहाला देणे. यात रिअल इस्टेट ट्रस्टद्वारे सोव्हेरिअन वेल्थ फंड, जागतिक व भारतातील पेन्शन फंड व सर्वसामान्य गुंतवणूकदारसुद्धा यात आपली गुंतवणूक करू शकतात. जसे म्युचल फंडमध्ये सर्वसामान्य गुंतवणूकदार गुंतवणूक करून त्यावर डिव्हीडंड रूपाने परतावा मिळवतात किंवा खरेदी व विक्री किमतीतील नफा मिळवतात, त्या पद्धतीनेच हा रियल इस्टेस्ट ट्रस्ट चालणार होता.
आता हे ६ लाख कोटी रुपये जे जमा होणार होते त्याचा विनियोग कसा करणार आहे याचासुद्धा उल्लेख नीती आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये दिला आहे. यातून क्लीन एनर्जी, शिक्षण सुविधा, नवीन रस्तेनिर्मिती, जल आणि हौसिंग सुविधा, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, स्मार्ट सिटी तयार करणे, आरोग्य सुविधा निर्माण करणे, सर्वांसाठी अद्ययावत डिजिटल सुविधा देणे हे उद्देश प्रस्तावित केले होते.
वरील सर्व नियोजन केले असताना गेल्या तीन वर्षांतील सरकारचीच आकडेवारी बघितली की सरकारने सरकारी मालमत्ता विकून किंवा त्या लीजवर देऊन उत्पन्न मिळविले आहे. २०२०-२०२१ रु. ३२८८५ कोटी , २०२१-२०२२ रु. १३५३४ कोटी, २०२२-२०२३ रु. ३५००० कोटी. (संदर्भ दीपम ह्या सरकारच्या वेबसाईटवरून).
वरील सर्व मोठ्या घोषणा सरकारने फार वाजतगाजत केल्या आणि मोठ्या गुंतवणुकीचे व नवीन भारत निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहिले, परंतु मागील दोन अर्थसंकल्प पाहिले तर याबाबत विसंगती दिसते. १०० लाख कोटींची पायभूत सुविधांवरील गुंतवणूक हे स्वप्न सत्यात येणे किती अवघड आहे हे सरकारच्या आता लक्षात आले आहे. कारण यात राज्य सरकारे, खासगी गुंतवणूकदार यांचासुद्धा हिस्सा होता आणि म्हणूनच २०२२ चे बजेट घ्या किंवा २०२३ चे बजेट घ्या, यात गतिशक्ती योजना किंवा नॅशनल असेट मोनेटायझेशन योजना याबाबत एक चकार शब्दसुद्धा नाही आणि म्हणूनच स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या घोषणा आणि अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या घोषणा यात विसंगती दिसून येत आहे. वास्तविक ह्या जाहीर केलेल्या योजना फार चांगल्या होत्या. देशाची एक मालमत्ता विकून किंवा भाड्याने देऊन त्यातून दुसरी मालमत्ता तयार होत असेल तर याला देश विकायला काढला असे म्हणता येणार नाही व ही विरोधकांची टीकासुद्धा बरोबर नाही.
यूपीए सरकारनेसुद्धा मालमत्ता विकल्या, परंतु त्यात अनेक घोटाळे झाले आणि त्यातूनच एक बदल म्हणून २०१४ ला सरकारमध्ये बदल झाला, परंतु घोषणा करणे, स्वप्न दाखवणे आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष पावले उचलणे यात सरकारची विसंगती दिसून येत आहे. कारण अशा मालमत्ता विकणे किंवा त्या लीजवर देणे एवढे सोपे नाही ही वरील तीन वर्षांची आकडेवारी सांगत आहे. त्यामुळे गेल्या दोन बजेटमध्ये सरकारने जमिनीवर पाय ठेवूनच गतिशक्ती योजना व नॅशनल असेट विक्री योजना बाजूला ठेवल्या आहेत. कारण याला विरोधही खूप झाला असता. आधीच या सरकारवर आरोप होत आहे की हे सूट-बूटवाल्यांचे सरकार आहे. सरकारी मालमत्ता विक्री करणे यासाठी लागणारे भांडवल हे फक्त काही मोजक्या उद्योग समूहांकडे आहे. त्यासाठी लागणारे कर्जसुद्धा बँका काही मोजक्याच उद्योग समूहांना देतात. त्यामुळे उगीच लोकांचा रोष ओढवून घेण्यापेक्षा जे शक्य होईल तेच करू व आपले पाय जमिनीवर ठेवू हेच सरकारने ठरविल्याचे दिसते.