जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणार्‍या भारत देशात भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीने खर्‍या अर्थाने लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. भारत देशावर इंग्रजांनी येथील संस्थानिक/राजे यांच्या मदतीने दीडशे वर्षे राज्य कारभार केला. स्वातंत्र्य लढ्यातील महापुरुषांनी आंदोलने, उपोषण, सविनय कायदेभंग या मार्गाने स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला. महापुरुषांच्या बलिदान व त्यागामुळे सरतेशेवटी ब्रिटिशांनी भारताला वसाहतीचे स्वराज्य देण्याचे मान्य केले. त्यासाठी मात्र भारतानेच भारतासाठी स्वत:चा राज्यकारभार करण्यासाठी राज्यघटना तयार करावी अशी अट घातली.
राज्यघटना निर्मितीचे हे अवघड असे धनुष्य पेलण्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात एकमत झाले. तेव्हा ब्रिटिश सरकारने भारताला सुधारणांचा हप्ता देण्यासाठी कॅबिनेट मिशनची मार्च १९४५ मध्ये नेमणूक केली. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री ए. व्ही. अलेक्झांडर, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स व अध्यक्ष लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स या तिघांची त्रिस्तरीय समिती संविधान सभेचे गठन करण्यासाठी नेमली. कॅबिनेट मिशनलाच ‘त्रिमंत्री योजना’ असेही म्हटले जाते. या त्रिमंत्री योजनेतील तरतुदीनुसार जुलै १९४६ मध्ये घटना समितीसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यानुसार २९६ सदस्यांची घटना समिती अस्तित्वात आली.
स्वतंत्र भारतासाठी घटनानिर्मिती करणे व देशासाठी कायदे करणे हे दोन प्रमुख उद्देश संविधान सभेचे होते. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन दिल्लीतील सेंट्रल हॉल येथे पार पडले. डॉ. सच्छिदानंद सिन्हा हे या काळात हंगामी अध्यक्ष होते. ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. घटना समितीच्या एकूण ८ समित्या होत्या. या सर्व समित्यांमध्ये ‘मसुदा समिती’ ही प्रधान समिती होती. प्रत्यक्ष घटनेचा मसुदा तयार करण्याचे काम या समितीकडे होते आणि या समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. मसुदा समितीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अध्यक्ष), अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुन्शी, गोपाल अय्यंगार, एन. माधवराव, मोहम्मद सादुल्ला व डी. सी. खेतान हे सात सदस्य होते. या सातही सदस्यांपैकी फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनानिर्मितीसाठी पूर्ण वेळ देऊन राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला. म्हणजेच काय तर राष्ट्रासाठी राज्यघटनेची निर्मिती केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व घटना समितीच्या २ वर्षे ११ महिने १८ दिवसांच्या अथक परिश्रमातून राष्ट्रासाठी घटनेची निर्मिती करण्यात आली. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतीय घटनेचे शिल्पकार असे म्हटले जाते.
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेची प्रत राष्ट्राला अर्पण करण्यात आली. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. राज्यघटनेच्या नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तात्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस भारतीय प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. २६ जानेवारी १९५० पूर्वी भारतात ६५० संस्थानिक होते. संविधानाच्या निर्मितीमुळे भारतातील सर्व संस्थाने खालसा झाली आणि एकसंध, केंद्रीय सत्तेला मानणारी संसदीय लोकशाहीची भारतात सुरुवात झाली. याचे सर्वस्वी श्रेय घटनाकारांनाच जाते.
भारतीय राज्यघटनेवरच भारतीय संसदीय लोकशाहीची उभारणी झाली आहे. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व इतर घटनात्मक पदांची निर्मिती भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्य, आचारसंहिता व कायद्याच्या आधारावर झालेली आहे.
भारतीय राज्यघटना उद्देशिका/प्रास्ताविकेचा मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २२ विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरुवातीच्या ३९५ कलमांपैकी काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत ४४७ कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वात मोठ्या संविधानामध्ये मोडते. संविधान दिनी भारतीय राज्यघटनेची प्रास्ताविका/सरनाम्याचे सर्वत्र वाचन केले जाते. प्रास्ताविका/सरनामा भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आहे.
आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्यांच्या नागरिकास, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जा व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत.
संविधान प्रास्ताविका/सरनामा वाचनाचा उद्देश हा विद्यार्थी व नागरिक यांना संविधानाबद्दलची माहिती व्हावी, आपले अधिकार, हक्क आणि कर्तव्ये यांची जाणीव व्हावी असा आहे. त्याचबरोबर आपल्या देशाचा आणि राज्याचा कारभार कसा केला जातो, कसा करावा याची माहिती मिळते. कार्यपालिका, मंत्रिमंडळ, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग इत्यादींची माहिती मिळते. त्यातूनच जबाबदार नागरिक कसे होता येईल हेही समजते. संविधान म्हणजे आपली आचारसंहिता आहे. आचारातून आपल्याला शिक्षण मिळते. ते शिक्षण हे आपल्या जीवनाचा पाया आहे. म्हणूनच त्यांचे वाचन करणे ही आपली प्राथमिकता आहे. त्यातूनच सर्व संविधान वाचण्याची व त्यातून प्रेरणा घेण्याची ऊर्जा मिळते.
शासनात होणारे कायदे हे जनहिताचे असतात. ते भारतीय संविधानावर आधारित असतात. त्यामध्ये संविधानाचे उल्लंघन होणार नाही याची सर्वस्वी काळजी आपले लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील धोरणकर्ते घेत असतात. त्यासाठी संसद व राज्याच्या विधान मंडळात देश व राज्यासाठी कायदे, नियम बनविताना लोकप्रतिनिधींमध्ये कित्येक दिवस चर्चा होत असते. तेव्हा कुठे संविधानावर आधारित राज्यघटनेच्या नियमांची कोठेही पायमल्ली होणार नाही याचा विचार करून नवीन कायदे, विधेयके पारित होत असतात. त्यामुळे भारतीय संविधानाबाबत देशातील सर्व नागरिकांना प्राथमिक का होईना माहिती असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘संविधान दिन’ साजरा केलाच पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ नोव्हेंबर २०१५ हा दिवस देशपातळीवर ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जाईल, अशी घोषणा केल्यामुळे या दिवसाचे महत्त्व वाढले आहे, मात्र महाराष्ट्रात सन २००५ पासून ‘संविधान दिन’ साजरा केला जात आहे. सन २००५ मध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी शाळा-शाळांमध्ये संविधान प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन करायचा स्तुत्य असा उपक्रम राबविला. त्यानंतर त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली ‘संविधान फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने २४ नोव्हेंबर २००८ रोजी राज्यातील सर्व कार्यालयीन (ग्रामपंचायतपासून ते मंत्रालयापर्यंत) २६ नोव्हेंबर हा ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचे आदेश जारी केले होते. हा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. शाळांमधून संविधान जागृतीचे विविध उपक्रम राबविले जावेत यासाठी संविधान फाऊंडेशनने सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने ४ फेब्रुवारी २०१३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. तेव्हा सन २००८ पासून महाराष्ट्रात हा दिवस अधिकृतपणे ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जात आहे. त्यामुळे संविधान ओळख, संविधानाची महती, लोकशाही विचारमूल्ये समाज, पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये रुजण्यास मदत होत आहे.
–सुरेश पाटील