राज्यात 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार येण्याआधी काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये जलसंपदा विभागाच्या भ्रष्टाचारावरुन राज्य सरकारची मोठ्या प्रमाणावर बदनामी झाली होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारला पायउतार होण्याच्या महत्वाच्या कारणांमध्ये या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा समावेश होता. अशावेळी आपल्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या काळात तसेच आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात असे भ्रष्टाचाराचे शिंतोडे सरकारवर उडू नयेत यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कमालीचे दक्ष आहेत. त्यामुळे कुठलाही महत्वाचा निर्णय घेताना अतिशय काळजी घेण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिल्याचे समजते. यामुळे संतापलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने जलसंपदा खात्यातील प्रकल्पांना गती देण्यावरून तसेच मुख्य सचिवांचा कारभार आणि जलसंपदा खात्याच्या सचिवांची नियुक्ती यावरून सध्या या दोन पक्षांमध्ये ठणाठणी सुरू आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या एकूणच कारभाराविषयी गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादीकडूनही नाराजी व्यक्त केली जात असून प्रशासनाला हाताशी धरून मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसला संपविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. जलसंपदा खात्यावर विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नव्याने नियुक्त केलेले वि.के. गौतम, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह आणि या सर्वांमागे अदृश्य चेहरा असलेले माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता (आता महारेराचे प्रमुख) असा प्रशासनचा गराडाच ठाकरे यांच्याभोवती पडला असून प्रशासन बोले आणि उद्धव ठाकरे सरकार डोले… असा राज्याचा सध्या कारभार सुरू असल्याचे वातावरण आहे.
विशेष म्हणजे अजोय मेहता यांचा भलताच प्रभाव मुख्यमंत्रांवर दिसतोय. मुख्य सचिव म्हणून निवृत्तीनंतर झाल्यानंतर दोनदा मुदतवाढ मिळूनही मेहता हे ठाकरे यांचे प्रधान सल्लागार म्हणून रुजू झाले होते. प्रशासकीय उलतापालथीनंतर त्यांनी आपली सोय महारेरावर लावून घेतली. मंत्रालय सुटले तरी मेहता आजही त्यांच्या नावाची पाटी मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर असून मंत्रालय मोह अजूनही त्यांना सुटलेला नाही. अशा या कायम स्वतःची सोय बघणार्‍या प्रशासनाच्या कोंडाळ्यात उद्धव ठाकरे अडकले असून एक खमका कार्यकर्ता म्हणून ते आपणहून काही निर्णय घेताना दिसत नाही. परिणामी अनेक महत्वाच्या फायली आज मुख्यमंत्र्यांच्या सहीविना पडून असून आज अशा फायलींवर जणू मुख्यमंत्री बसून असल्याचे चित्र आहे. भ्रष्टाचार होईल म्हणून विकासाला चालनाच द्यायची नाही, कुठले महत्वाचे निर्णय घ्यायचे नाहीत, सगळा थंड बस्त्यात गेल्यासारखा कारभार करायचा…असे सध्या ठाकरे सरकार कारभाराचे चित्र समोर येत आहे. हा एक प्रकारे ‘धोरण लकवा’ आहे, असे नाईलाजाने म्हणण्याची वेळ आलीय…
स्वतः शरद पवार यांनीच ‘धोरण लकवा’ हा शब्द वापरला होता तो माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारभारावर टीका करताना. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कुठल्याच मोठ्या फायलींवर पृथ्वीराज सही करत नव्हते. जलसंपदा खात्यातील अनियमित कारभारामुळे खूपच सावध झालेल्या पृथ्वीराज यांनी नंतर राज्यशकट थांबल्यासारखा कारभार केला. पण, आजूबाजूला चोर, दरोडेखोर आहेत म्हणून घरादाराचे दरवाजे बंद करून घराला उपाशी मारण्याचा हा प्रकार होता. यामुळे राज्य मागे तर गेलेच, पण सत्ता सुद्धा गेली.
उलट 70 हजार कोटींचा प्रचंड भ्रष्टाचार झाला म्हणून गडगडाटी घोषणा करणार्‍या, बैलगाडीभर पुरावे आणून अजित पवार आणि सुनिल तटकरे यांना तुरुंगात खडी फोडण्यासाठी पाठवण्याच्या बाता मारणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांनी नंतर पाच वर्षे सत्ता भोगून कुठल्या तुरुंगाचे दिवे लावले, हे सगळ्या महाराष्ट्राने बघितले आहे. उलट रात्रीच्या अंधारात याच अजित पवार यांच्याबरोबर औटघटकेचे ठरलेले सत्तेचे दिवे मात्र लावले. यामुळे शांत, संयमी आणि एक चांगला माणूस म्हणून प्रतिमा असलेले उद्धव ठाकरे यांनी भ्रष्टाचार होईल या भीतीने राज्य कारभाराचा वेग मंदावून चालू नये. उलट कुठल्याही फायलींचा निपटारा करताना आपल्या स्वतःवर विश्वास ठेवायला हवा. शरद पवार यांच्यासारखे अनुभवी राज्यकर्ते त्यांच्यासोबत असताना खरेतर त्यांना डगमगून जाण्याचे काहीच कारण नाही.
आपल्याकडे येणार्‍या व्यक्तींचे काम समजून घेऊन त्यावर वेळेत निर्णय घेणे अतिशय आवश्यक असते. माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांच्याकडे ती विलक्षण हातोटी होती. तोच कित्ता विलासराव देशमुख यांनी गिरवला. समोरच्या माणसाचे दुःख समजून घेऊन त्याच्या अर्जावर तातडीने सही करण्याची भूमिका हवी. पण अलीकडे प्रशासनातील लोकांचा हात सही करताना थरथरतो. फायलींवर महिनोंमहिने सही होत नाहीत. हाताला लकवा मारला की काय ते कळत नाही, अशी खोचक टीका केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीवर केली होती. त्यावेळी पवारांचा शाब्दिक बाण पृथ्वीराज यांच्या वर्मी लागला होता. नियमात बसणार्‍या व सार्वजनिक हिताच्या कामाला आपण प्राधान्य देतो. वैयक्तिक व सार्वजनिक निर्णय यात फरक करतो. शरद पवार यांनी त्यावेळी वापरलेला धोरण लकव्याच्या शब्दप्रयोगामुळे अनेकांना धक्का बसला होता. तो त्यांनी ठरवून वापरला होता.
शांत डोहात दगड भिरकावल्यानंतर किती तरंग उमटतात? काय प्रतिक्रिया होते? ते अजमावून पाहणे आणि राजकारणात उपद्रवशक्ती कायम ठेवणे, हा पवारांच्या राजकीय खेळ्यांचा स्थायीभाव आहे. एकेकाळी विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, रामराव आदिक आदींनी पवारांच्या नेतृत्वाविरूद्ध बंड पुकारले. मात्र, तेच विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे आघाडीत राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्यासोबत काम करण्याची वेळ काळाने राष्ट्रवादीवर आणली. शंकरराव चव्हाण हे पवारविरोधी गटाचे नेते. त्यांचे चिरंजीव अशोकराव यांनाही सरकारचे नेते म्हणून पवारांना मान्यता द्यावी लागली. आदर्श घोटाळा झाल्यानंतर 11 नोंव्हेबर 2010 रोजी म्हणजे 34 महिन्यांपूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण विराजमान झाले. तेही कट्टर पवारविरोधक. चव्हाण हे नाईटवॉचमन असून लवकरच दिल्लीला परत जातील, असा राष्ट्रवादीचा होरा होता. मात्र, पवार यांच्या राष्ट्रवादी वारूला पृथ्वीराजबाबा रोखू शकतात, हे लक्षात घेऊन त्यांची इच्छा नसताना त्यांना राज्यात ठेवण्याचा निर्णय हायकमांडने घेतला. यामुळे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी धोरण लकव्याची टीका केली. त्यामागे नक्कीच मोठे राजकारण होते. आणि हेच राजकारण पुढे या काँग्रेस आघाडी सरकारला बुडवून गेले.
आता अशी वेळ शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडी सरकारवर येऊ नये. जलसंपदा विभागावर वि.के. गौतम यांच्या नियुक्तीवरून तसेच प्रकल्प मंजुरीवरून राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या वादाचे पडसाद आता बाहेर जोरात उमटू लागले आहेत. एका बाजूला जलसंपदा विभागाच्या कामावर मुख्यमंत्री असमाधानी असल्याचे दिसते. तर दुसरीकडे या विभागात प्रशासनचा नको तेवढा हस्तक्षेप होत असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे म्हणणे आहे. एकूणच महाविकास आघाडी सरकारमध्ये दीड वर्षांनंतर प्रथमच वादाची ठिणगी पडली आहे. हा प्रकार शरद पवार यांच्या कानावर गेला असून उद्धव ठाकरेसुद्धा या प्रकरणी त्यांच्याशी बोलले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या एकूणच कारभाराविषयी गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादीकडूनही नाराजी व्यक्त केली जात असून प्रशासनाला हाताशी धरून मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसला संपविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
त्यामुळे एकूणच उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात ठणाठणी सुरू झाली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना पदावरुन हटवून, त्यांच्या जागी प्रवीण परदेशी यांची नेमणूक करावी, अशी मागणीही राष्ट्रवादी काँग्रेसची असल्याचे समजते. सरकार अंतर्गत सुरू असलेल्या या घडामोडींमुळे मुख्यमंत्री प्रचंड अस्वस्थ असल्याचे बोलले जाते. त्यांनी ही नाराजी मंत्रिमंडळातील काही सहकार्‍यांकडे बोलून दाखवली आहे. तर दुसर्‍या बाजूला उद्धव ठाकरे हे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे प्रशासनाला हाताशी धरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसला लक्ष्य करु पाहत असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री खासगीत सांगत आहेत. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागातील एक बदलीबाबतची फाईल गेले सहा महिने मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रलंबित आहे. छगन भुजबळ यांनी स्वतः उद्धव ठाकरे यांना अनेकदा आठवण करूनही खात्यातील बदलीबाबतच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरीच केली नसल्याचे कळते.
जलसंपदा प्रकल्पांमध्ये 70 टक्के प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मंजुर्‍या रखडल्या आहेत. नुकताच जलसंपदा विभागाकडून 23 मार्चला काटेपुर्णा, पंढरी आणि गारगा जलसंपदा प्रकल्पासाठीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. पण तिन्ही प्रकल्पांच्या खर्चात आता मोठी वाढ झाली आहे. त्यानंतर कॅबिनेटने हा प्रकल्प मंजूर केला खरा. पण वित्त आणि नियोजन विभागाचा या प्रकल्पामध्ये सल्ला मागितला आहे. अनेक चुका आणि वाढीव किमतीच्या विषयामुळे या प्रकल्पाचा शासन निर्णय होऊ शकलेला नाही. एखादा शासन निर्णय झाल्यावर वित्त आणि नियोजन विभागाकडे सल्ला घ्यायला प्रस्ताव पाठवता येत नाही, अशी टीका जयंत पाटील यांनी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर केली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाच्या बाबतीत असा प्रकार होत असेल तर मंत्रिमंडळापेक्षाही कोणी मोठा आहे का, असा सवालच जयंत पाटील यांनी केल्याचे कळते. जर अशाच पद्धतीने काम चालणार असेल तर विभागच बंद करून टाका असे जयंत पाटील यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील ही ठिणगी येथेच थांबली पाहिजे आणि तिन्ही पक्षातील सर्व अनुभवी नेत्यांबद्दल एकत्र येऊन फायलींचा वेगात निपटारा केला पाहिजे. सरकार वेगात चालले तरच लोकांची कामे होतील. मात्र फायलींवर बसून ना सरकारचे, ना जनतेचे भले होणार आहे. मात्र एक होईल आपसातील वादामुळे हे सरकार पडण्याची वाट पाहणार्‍या फडणवीस आणि भाजप मंडळी यांचे फावेल.