कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेत आज भारतीय नागरिक ज्या लसीकडे डोळे लावून बसले आहेत तीच लस आपल्याच देशात साधारण नोव्हेंबर 2020 च्या मध्यात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होती हे वास्तव कोणालाही नाकारता येणार नाही. पण विश्वगुरू, नोबेल , विकास पुरुष, जागतिक नेते, ह्या बिरुदांची अगतिकतेने वाट बघणार्‍या आपल्या पंतप्रधानांनी आधी तो साठा वैयक्तिक स्वार्थापोटी जगभर वाटून टाकला. साधारण दुसर्‍या अनलॉकच्या काळात म्यूटेड (स्वस्थ) अवस्थेतेतील कोरोनाने नेमकी हीच संधी हेरली आणि जानेवारी 2021 च्या दुसर्‍या आठवड्यात सुरु करण्यात आलेल्या लसीकरणा दरम्यान आपल्या दुसर्‍या लाटेचा प्रकोप दाखवण्यास सुरूवात केली. बरं सरासरी 28 वयोमान असलेल्या भारतीय लोकसंख्येत लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात 60 वर्षे व त्यावरील नागरिकांना (म्हातार्‍याना) लस देण्याचे फर्मान काढले.
खास करून हे नागरिक गेले वर्षभर संयमाने कोरोना संदर्भातील नियम काटेकोरपणे पालन करीत आपापल्या घरी सुरक्षित होते. लसीकरणाच्या आमिषाने ते एकाचवेळी मोठ्या संख्येने बाहेर पडले त्यांच्या बरोबर घरातील 40 ते 50 वयोगटातील नागरिक सोबत म्हणून बाहेर पडले. कोरोना दुसर्‍या लाटेच्या अंमलबजावणीसाठी ह्याच परिस्थितीची वाट बघत होता. वास्तविक अनेक आजारांनी जर्जर असलेल्या वयोवृद्धांचे लसीकरण आधी करण्याची गरज होती की, संपूर्ण कुटुंबाचा सद्य:परिस्थितीचा मुख्य आधार असलेले घरातील 30 ते 50 वयोमान असलेले नागरीक हाच माझ्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा आहे. बरं ज्यांचे लसीकरण झाले ते तर जणू काही अमृत प्याल्यासारखे कुटुंबात मिसळले. त्यामुळे दुसर्‍या लाटेच्या विस्फोटाला कित्येक कुटुंबाना सामोरे जावे लागले आहे. कुठेतरी स्थिरस्थावर होत असलेली बर्‍याच कुटुंबांची घडी विस्कटली आणि मृत्यूचे प्रमाण कमालीचे वाढलेले जाणवले. त्यातच लसीकरणाला राजकारणाचे ग्रहण लागले. बिगर भाजपशासित राज्यांना सपत्न वागणूक देण्याचा कुटिल डाव केंद्र सरकारने अवलंबला.
विविध राज्यांनी आपल्याला लागणार्‍या लसींचा अंदाज घेऊन योजनाबद्ध कार्यक्रमांची घोषणा केली आणि नेमका ह्याच संधीचा राजकीय फायदा उचलत केंद्र सरकारने लसींच्या मागणी आणि पुरवठ्यात तफावत निर्माण करून सदर कार्यक्रमांना सुरुंग लावण्याचे काम सुरू ठेवले. त्यातच दुसर्‍या लाटेच्या भीतीने आपल्या राज्यात परतलेल्या नागरिकांना तेथील स्थानिक प्रशासनाने लस देण्यास नकार दिल्याच्या बातम्या येऊ लागल्यात. अशा निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्राला बसणार आहे. कारण संपूर्ण देशातून रोजीरोटीसाठी महाराष्ट्रात येणाचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. म्हणजे यांना लस देणे महाराष्ट्राला क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी परिस्थिती महाराष्ट्राची झाली आहे. देशाच्या 10 टक्के लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचे प्रमाण सुमारे 30 टक्के आहे व जे भाजपचा जनाधार आहेत. विविध राज्यात कोरोना रुग्णांचे आकडे लपवण्याचा खेळ चालू आहे. पण लसीकरण तर प्रत्येकाचे करायचे आहे त्यामुळे त्या त्या राज्याच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार लसींचा पुरवठा करणे केंद्र सरकारला बंधनकारक आहे, परंतु त्यातही डावं उजवं करण्याचा प्रकार सर्रास चालू आहे. देशाचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान मोदी कोरोना युद्धात सर्व आघाड्यांवर सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. ह्याचे संपूर्ण देशाला गंभीर परिणाम येत्या काळात भोगावे लागणार आहेत.
अर्थव्यवस्थेचे तर तीन तेरा वाजले आहेत. फाईव्ह ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेचे तसेच जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न दाखवत सत्तेवर आलेले पंतप्रधान कोरोना युद्धात थाळ्या वाजवा, दिवे घालवा, गोमूत्र प्या, अशा लाजिरवाण्या व भंपक सूचना करतात. अवेळी लॉकडाऊन व अनलॉकच्या घोषणा करतात. भारतीय जनतेला पदोपदी हिटलरसारख्या जागतिक क्रूर कर्म्याची आठवण करून देणारे असे आपल्या पंतप्रधानांचे वर्तन. हिटलरने विषारी वायू चेंबर्स बनवून नागरिकांची हत्या केली तर ह्यांनी प्राणवायूच्या गरजेकडे कानाडोळा करीत जनतेचे प्राण घेतले हा काही योगायोग म्हणता येणार नाही. आजही केंद्रातील मंत्री गोमूत्र सेवन, महामृत्युंजय जप, होम हवन, यज्ञ करण्याच्या सूचना निर्लज्जपणे समाज माध्यमाद्वारे करताना दिसत आहेत. 20,000 कोटींचे सेंट्रल विस्टा, 1300 कोटीचे निवासस्थान, 8000 कोटीचे विमान ह्या पेक्षा लसीकरणाकडे लक्ष दिले तर आजही देश ह्या महामारीतून सावरेल, पण पाडगावकरांनी त्यांच्या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे, ‘दोन्ही हातात घेऊन बाजा, नागडा नाचू लागला राजा’ अशी स्थिती भारताची झालेली आहे. कारण राजाने उपलब्ध असलेली लस जगभर वाटताना नेसणच सोडलेले आहे.
बिगरभाजप शासित राज्य सरकारांना त्रास देण्याचा, अपयशी ठरविण्याचा प्रकार सुरू करण्यात आला, त्यात गल्ला केंद्राला आणि सल्ला राज्याला संघटनेचे अंधभक्त सामाजिक माध्यमांची आयुध घेऊन पुढे सरसावले. परंतु लसीकरण असो की, एकंदरीतच देशातील कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात पंतप्रधान सपशेल अपयशी ठरल्याचा आक्रोश जागतिक वृत्तपत्रांनी तसेच भयावह दृशांसह वृत्त वाहिन्यांनी करण्यास सुरवात केली आणि मोदी विरुद्ध जग अशा वादाला जणू तोंड फुटले. आज बहुतेक नागरिकांना लसीकरणाचे स्लॉट मिळत नाहीत. संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेचे संगणकीकरण केलेले असल्यामुळे मोदींच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या उच्चभ्रू समाजाने ह्यात हात धुवून घेणे चालू केले. अगदी प्रभाग समिती स्थरावर लसीकरण्याच्या संधी योग्य नागरिकांना मिळणार नाहीत ह्याची काही संघटनांनी काळजी घ्यायला सुरवात केली. वर्षभर दडी मारलेले लोकप्रतिनिधी लसीकरण केंद्रावर प्रगटले.
ऑक्सिजन बेड असो अथवा रेमडेसिवीर किंवा कोरोना आयसोलेशन सेवा असो ह्याकडे पाठ फिरवणारे लोकप्रतिनिधी आपल्या कार्यकर्त्यांबरोबर लसीकरण केंद्रावर जाऊन प्रक्रियेत बाधा आणून आपले महत्व दाखवू लागले. व्हीआयपी लसीकरण टोकन देण्यात आली. हे सगळे जरी असले तरी आजमितीस दुसर्‍या डोसची प्रतीक्षा यादी वाढत आहे. पहिला डोस न मिळालेल्यांची भीती वाढत आहे. कोरोनाला बळी पडलेल्यांची प्रेते रस्त्यावर जळत आहेत तर काही जणांच्या प्रेताच्या नशिबी नदीच्या प्रवाहाबरोबर हेलकावणे आले आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये मुबलक लसींचा साठा जगावर उधळणार्‍या ‘नेसणंचे सोडून’ देणार्‍या पंतप्रधानांना ह्याचे काय सोयरसुतक असणार … ते आपली मन की बात करीतच राहणार आणि येणार तर मोदीच असे अंधभक्त म्हणतच राहणार. ह्या असहाय परिस्थितीचा धांडोळा घेणार्‍या ह्या लेखाचा समारोप करत असताना टीव्हीवर 18 ते 45 वयोगटास लसीकरण कार्यक्रम आजच्या (12/05) मंत्रिमंडळ बैठकीत रद्द करण्यात आला आहे तसेच कडक लॉकडाऊन १ जूनपर्यंत वाढविणात आला आहे, अशी बातमी झळकत आहे. प्रथम लाटेत चुकीचा लॉकडाऊन जनतेवर लादणारे पंतप्रधान अलीकडच्या काळात लॉकडाऊन हा कोरोना मुक्तीवरील उपाय नाही असे संबोधून राज्य शासनाच्या विरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असेच वाटते.
‘मन की बात’मध्ये देशाच्या सद्य:परिस्थितीवर भाष्य करण्याचे टाळून ते जनतेत अराजकतेचे वातावरण निर्माण करीत आहेत. अशा अराजकतेस तोंड देण्याची शक्ती आज बरीच राज्ये गमावून बसल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहेत. देशाच्या सर्वोच पदावरून घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा अथवा गैरनिर्णयांचा परिणाम अंगातला त्राण गमावलेले पोलीस, डॉक्टर, नर्सेस, शासकीय कर्मचारी वर्गाच्या सहन शक्तीचा कडेलोट होण्याची वेळ अली आहे. ह्या सर्व गोष्टी पंतप्रधानांच्या लक्षात येत नाहीत काय, पण अतिशय अहंकारी राजासारखी त्यांची परिस्थिती झाली आहे. देश उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. पहिल्या पाच वर्षात जगभर फिरून तयार केलेला ‘मेक इन इंडिया’चा पत्त्यांचा बंगला कोसळून पडला आहे. जेव्हा रोम जळत होता तेव्हा निरो फिडेल वाजवत होता म्हणे. त्या निरो आणि आपल्या पंतप्रधानांमधील साधर्म्य दिवसेंदिवस स्पष्ट होऊ लागले आहे.
काळजी, भीती, उद्वेग, उद्रेक, उपासमारीने आधीच जाळून गेलेली जिवंत प्रेते चितेवर जाण्याची वाट बघत दिवस काढत आहेत. मेला तो सुटला अशी भावना सर्वमान्य झालेली आहे. गेल्या वर्षभरात जवळील जमापुंजी संपलेली कित्येक कुटुंबे अक्षरशः रस्त्यावर आल्याचे दिसत आहे. जवळ पैसे नसलेले नागरिक दुकानांकडे आशाळभुतासारखे पाहू लागल्याचे दिसत आहे. अधभक्तांना मारहाणीचे प्रसंग वाढत आहेत. नेते मंडळी पोलीस बंदोबस्तात बेजबाबदार वक्तव्ये करताना दिसत आहेत. अशा भयावह परिस्थितीत एका मोठ्या वाण सामान विकणार्‍या मॉलच्या मालकाने विकत घेतलेल्या 1000 रुपये कोटींच्या घराची बातमी कित्येक काळजे चिरणारी ठरते. बेरोजगारीमुळे आत्महत्येस प्रवृत्त होण्याचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. आजही लस मिळण्याच्या प्रतीक्षेत कित्येक दंड केव्हाच खांद्यावरून प्रयाण करतील त्याचा नेम नाही. भय इथले संपत नाही….. हेच खरे.
–महेंद्र मोने