कोपर्डीच्या दुर्दैवी घटनेनंतर मराठा समाजात प्रचंड असंतोष वाढला होता. राजकीय कारकीर्द जोपासणार्‍या नेत्यांमुळे आपली दैना झाल्याचा सूर सर्वसामान्य मराठा समाजामध्ये निर्माण झाला आणि त्यामुळेच राजकीय पक्षातील सर्वांनाच मराठा क्रांती मोर्चाच्या सभा, मोर्चांमध्ये यायला, बोलायला मज्जाव केला गेला. मराठा आरक्षण, कोपर्डी घटनेला न्याय, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील त्रुटी निवारण या प्रमुख चार मागण्यांमध्ये हे आंदोलन उभे राहिले. या विषयातील तज्ज्ञ जाणकारांना सोबत घेऊन समाज प्रबोधन करण्यासाठी अनेक संस्था पुढाकार घेत होत्या. चर्चासत्रे घडत होती. पुण्यामध्ये आझम कॉलेज परिसरात अशाच एका चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. विषय मराठा आरक्षणासंदर्भात होता.
सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश पी. बी. सावंत, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटील, प्रकाश आंबेडकर, भालचंद्र कांगो आणि इतर अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. आरक्षण मिळण्यासंदर्भात काहीतरी मार्गदर्शनपर माहिती मिळेल या आशेने कार्यकर्ते जमले होते. दुपारच्या सेशनमध्ये आरक्षण मिळण्यासाठी रस्त्यावरील लढाईसोबत मराठा समाजाचा आर्थिक, शैक्षणिक स्थर स्पष्ट करणारे कागदोपत्री पुरावे तितकेच महत्वाचे आहेत आणि अशी माहिती तातडीने जमवायला सुरूवात करण्याची नितांत गरज यावर भर देण्यात आला. मराठा समाजाचा असा क्वांटिफाइड डाटा जमा करण्यास आतापासूनच सुरवात करा ज्याची भविष्यात गरज पडू शकेल असे सूतोवाच केले गेले. आज हा सर्व संदर्भ इथे देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे गायकवाड कमिशनपासून पुढे कोर्टापर्यंत अनेकदा याच कागदोपत्री पुराव्यांची गरज भासली. मराठा समाजाने बाईक रॅली, सभा, महामोर्चे उत्तमरीत्या आयोजित करून जमिनीवरील लढाईत कितीही प्राबल्य दाखवले असले तरी आरक्षणाची कागदोपत्री लढाई कोर्टात लढण्यास त्याला पुरेसे राजकीय बळ मिळाले नाही आणि त्यामुळे त्याची दमछाक झाली.
गायकवाड कमिशन ज्यावेळी मराठा समाजाची माहिती जमवण्यासाठी महाराष्ट्रभर दौरे करत होते त्यावेळी शेकडो मराठा कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन निवेदने गोळा करून ते कमिशनकडे सोपविण्याचे महत्वपूर्ण काम करत होते. या तरुणांची मेहनत कधीच समाजापुढे आली नाही. मराठा समाज कोणत्या दीन परिस्थितीत कशाप्रकारे जगतोय हे या कार्यकर्त्यांना घरोघरी गेल्यामुळे पुरेपूर अनुभवता आले. समाजाच्या मूलभूत गरजा सोडवण्यासाठीची होणारी तारांबळ बघता मराठा समाजाला आरक्षणाची खरंच गरज आहे हे पदोपदी जाणवत गेले. बकाल वस्तीतून एक एक अर्ज जमा करताना सहजसोपे वाटणारे हे काम प्रत्यक्षात किती अवघड आहे याचीही जाणीव झाली. पण लाखोंच्या संख्येने मोर्चाला उपस्थित राहणार्‍या समाजाच्या तुलनेने जमा होणारे अर्ज अतिशय अत्यल्प होते हे इथे मान्यच करावे लागेल. सुदैवाने गायकवाड कमिशनने मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र ठरवला आणि समाजाला आरक्षण मिळाले. पण त्यानंतर जातीचा दाखला काढण्यासाठीचा वेग पुन्हा एकदा अतिशय मंद राहिला.
हे सर्व नमूद करण्याचा उद्देश मराठा समाजातील त्रुटी सांगण्यासाठी नसून, ‘जर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले तर ते आमचं सर्व ओरबाडून खातील अशी नाहक भीती घालणार्‍या राजकीय नेत्यांसाठी आहे. दुसर्‍यांचे ओरबाडण्याची वृत्ती या समाजाकडे कधीच नव्हती. सत्ताधीश असतानाही बारा बलुतेदार समाजाला सोबत घेऊनच त्यांनी राज्यकारभार केला. स्वातंत्र्यानंतर मराठा समाजाने इतर समाजातील प्रत्येक दुर्बल घटकाला आरक्षण मिळाल्यानंतर अखेरीस आरक्षणासाठी दावा केला हेसुद्धा विचारात घेणं गरजेचे आहे. पण अखेरीस पुन्हा एकदा समाजाची निराशा झाली. हे म्हणजे सर्वांना पोटभर जेवण करू दिल्यानंतर सर्वात शेवटी ताट घेऊन उभे राहणार्‍यांना जेवण नाकारण्यासारखेच होते. मराठा आरक्षणामुळे कोणत्याही आरक्षण प्राप्त समाजावर मुळात अन्याय कधीच होणार नव्हताच. पण हे माहीत असूनही त्याचा भयराक्षस निर्माण केला गेला हे वास्तव आहे. मराठा आरक्षण दृष्टीपथात येताच आरक्षण कशाला हवे?आरक्षण देशासाठी घातक आहे असा बुद्धिभेद सुरू झाला आणि त्याला श्रीमंत मराठा बळी पडला आणि आरक्षणविरोधी भूमिका घेऊ लागला. केंद्राकडून सवर्णांसाठी आरक्षण सुरू झाल्यानंतर मात्र आरक्षण विरोधातील पोस्ट अचानक बंद झाल्या हे एक आश्चर्यच म्हणावे लागेल.
मराठा समाजाने सरसकट आरक्षण न मागता फक्त शैक्षणिक आणि नोकरीसाठी आरक्षण मागितले. पण राजकीय आरक्षण न मागितल्यामुळे समाजातील राजकीय नेत्यांना स्वाभाविकच यात कोणतेही स्वारस्य उरले नाही. अशा नेत्यांनी वरवर दिखावा करून आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत असा पोकळ दावा करत मराठा समाजाला खूश करण्याचे धोरण ठेवले. सुप्रीम कोर्टाच्या लढाईत अशा सर्व राजकीय नेत्यांची निष्क्रियता पुढे दिसून आली आणि हेच त्यांच्या दाव्यातील फोलपणा सिद्ध करते. पण प्रभावशाली राजकीय नेत्यांची मराठा आरक्षणाबद्दल उदासीनता का निर्माण झाली? याला कारण मराठा समाजाला राजकारणाबद्दल असलेले कमालीचे आकर्षण! याच आकर्षणामुळे मराठा समाज प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये सक्रिय आहे, जे सक्रिय नाहीत त्यांच्याही मनात आवडीचा एक राजकीय पक्ष, नेता आहेच. इतका मोठा समाज नाना विविध पक्षात विखुरला गेला आहे आणि त्या पक्षांचे अजेंडे राबवत आहे.
राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षण निवडणुकीस उपयुक्त आहे का याची चाचपणी केली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षाने नारायण राणे समिती नेमून निवडणुकीच्या काही महिने आधी मराठ्यांना आरक्षण दिले, पण निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला, त्यानंतर भाजपच्या फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग नेमून मराठा समाजाला पुन्हा एकदा आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयातील अडथळे दूर केले, पण त्यानंतरच्या निवडणुकीत त्यांचीसुद्धा सत्ता गेली. आरक्षण दिल्यानंतर समाजाची एकगठ्ठा मते पडतील हा अंदाज सपशेल चुकला. मराठा समाज विविध पक्षांच्या दावणीला बांधलेला आहे आणि त्यांच्याच विचारधारा राबवतो आणि यामुळेच मराठा आरक्षण हे सत्तेची पोळी मिळवून देणारे साधन नाही हे धूर्त राजकीय नेत्यांना आता पुरेपूर कळून चुकले. त्यामुळेच त्यांनी मराठा आरक्षणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत एक गठ्ठा मते टाकणार्‍या समाजाकडे लक्ष केंद्रित केले.
संयम हा महत्वाचा गुण मराठा समाजाकडे आहे. याच संयमामुळे बापट आयोगापासून पुढे अनेकदा फसवणूक होत असतानाही समाज शांत राहिला. उच्च न्यायालयाने जे आरक्षण वैध ठरवले तेच सुप्रीम कोर्टाने अवैध. पण या दोन्ही निकालादरम्यानचा प्रवास गूढ आहे. सर्व व्यवहार ठप्प असताना कोरोना काळातही कोर्ट ऑनलाईन सुरू होते यात नक्की घाई कुणाला होती? मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यापूर्वी दोन दोन दिवसाच्या अंतराने कोर्ट सुरू होते. कोर्टाचा निकाल लवकरात लवकर लागावा यासाठी हा खटला आपत्कालीन परिस्थितीत सुरू राहिला, पण मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आपत्कालीन परिस्थिती कारणीभूत ठरू शकली नाही. कोणीतरी वेगाने निकाल लागण्यासाठी प्रयत्नशील होते हे नक्कीच. राजकीय इच्छाशक्ती शिवाय हे शक्य नाही. राज्यातील सत्ताधारी सुप्रीम कोर्टातील आरक्षणाच्या लढाईसाठी तयारी करत होते तर दुसरीकडे त्याच मंत्रिमंडळातील दोन मंत्री मराठा आरक्षणाविरोधात उघडपणे बोलत असल्याचे चित्र दिसत होते. कॅबिनेट दर्जाच्या या मंत्र्यांना वरिष्ठ नेत्यांनी जाब विचारला का? थोडक्यात मराठा समाजाचा घात राजकीय प्रेरणेनेच झाला असल्याची दाट शक्यता नाकारता येणार नाही.
पुन:श्च हरी ओम म्हणत कोपर्डी घटनेला साक्षी ठेऊन मराठा समाजाने पुन्हा एकदा नव्याने सुरूवात करायला हरकत नाही. सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल होतच आहे. राजकीय सावट नसताना कोपर्डीचे बंध समाजाला अधिक जवळ आणतो हे यापूर्वीच सिद्ध झाले आहे. समाजातील गट तट हे मुख्यत्वे राजकीय पक्षांच्या विचारधारेचे विविधरंगी पतंग उडवल्याने बनतात. याव्यतिरिक्त वैयक्तिक असे कोणतेही भांडण नसते हे सर्वांना माहीत आहे. या पतंगबाजीला विराम देत आरक्षण न मिळाल्यामुळे समाजाने सर्वपक्षांवर राजकीय बहिष्कार घालावा. राजकीय पक्षांच्या सतरंज्या उचलायला स्वतः जाऊ नये. दुसर्‍याला जायला देऊ नये.
वेगवेगळ्या राजकीय पदावर बसलेल्यांना हे कधीच शक्य होणार नाही, परंतु तळागाळातील निष्ठावंत मराठा हे करू शकतो. राजकीय पक्षांच्या सभा, समारंभामध्ये सामील होऊ नये तसेच त्यांना समाजाच्या व्यासपीठावर बोलावू नये. यापूर्वीसुद्धा मराठा मोर्चाची निवेदने कोणत्याही मंत्र्याकडे देण्याची पद्धत नव्हतीच. यापूर्वीची सर्व निवेदने जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वीकारली होती. आपापल्या वैयक्तिक जबाबदार्‍या पार पाडण्यास प्राधान्य द्यावे. शैक्षणिक, आर्थिक विकासाकडे लक्ष केंद्रित करावे. समाजबांधवांच्या अडचणी सोडवाव्यात आणि राजकीय लोकांपासून चार हात नव्हे चारशे हात दूर राहावे. मोर्चाच्या मागून येणारे राजकीय पुढारी समाजाने पाहिलेले आहेत. दुनिया झुकती है झुकानेवाला चाहिये! परंतु रक्तारक्तात राजकारण भिनलेल्या मराठा समाजबांधवांना हे जमेल का ???
–योगेश पवार