सामर्थ्य आहे सहकाराचे
जो जे करील तयाचे…
संत रामदासांच्यावरील ओळीत ‘चळवळीचे सामर्थ्य’ हा शब्द आहे. त्या ऐवजी सहकार जरी घेतला तरी ते आजच्या काळाला चपखल लागू पडेल अशी स्थिती आहे. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात नव्याने तयार करण्यात आलेल्या सहकार मंत्रालयाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.
पूर्वी सहकार क्षेत्र राज्याच्या अखत्यारित होतं. पण, केंद्रानेही यासंदर्भात खाते निर्माण केल्याने याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे पहिले सहकार मंत्री ठरले आहेत. भारताला आणि विशेषत: सहकार चळवळीचा मोठा इतिहास आहे. या चळवळीचे पुनर्रुज्जीवन करण्याची पर्यायाने आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सहकार आणि कार्पोरेट या दोन संकल्पनांची सांगड घालीत देशाच्या काही भागात शेतकर्‍यांची मुले शेतकरी उत्पादक संस्था व कंपन्यांच्या माध्यमातून नव्याने धडपड करताना दिसत आहे. शहा यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सहकार मंत्रालय देशातील चळवळीला गतिमान करेल? शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या चळवळीला अजून वेगवान करेल? की या क्षेत्रातील राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करण्यासाठी याचा वापर होईल? हे येणारा काळच ठरवेल.
मंत्रिमंडळाच्या विस्तारापूर्वी दोन दिवस आधी या नव्या खात्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून झाली. सुरुवातीला, हे खातं कुणाला देण्यात येईल, याची सर्वांना उत्सुकता होती. अखेर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना त्यांच्या गृहमंत्रालयासोबतच नव्याने निर्माण केलेल्या सहकार खात्याचाही कार्यभार सोपवण्यात आला. या निमित्ताने अमित शहा हे भारत सरकारमधील पहिले सहकार मंत्री ठरले आहेत. नवं खातं आणि शहा यांचं नाव या घडामोडींना एक वेगळंच महत्व प्राप्त झालं आहे.
अशा स्थितीत, नवनिर्मित सहकार मंत्रालयाचा महाराष्ट्रावर आणि येथील राजकारणावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना करताना एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करून याची माहिती दिली आहे. त्यानुसार ‘सहकारातून समृद्धी’ हा विकासात्मक दृष्टिकोन वास्तवात उतरवण्यासाठी केंद्र सरकारने पूर्णपणे स्वतंत्र अशा ‘सहकार मंत्रालयाची’ स्थापना करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी हे मंत्रालय एक प्रशासकीय, वैधानिक आणि धोरणात्मक चौकट नव्याने निर्माण करू शकेल. यामुळे सहकारी संस्थांची मुळे घट्ट रुजून सहकार चळवळीला खर्‍या अर्थाने जनाधार मिळू शकेल. सहकाराच्या संकल्पनेत प्रत्येक सदस्य उत्तरदायित्वाच्या भावनेने प्रेरित होऊन काम करत असल्याने, आपल्या देशात सहकारावर आधारित असे आर्थिक विकासाचे प्रतिमान अतिशय सुयोग्य आहे.
सहकारी संस्थांसाठी ‘व्यवसाय सुलभीकरण’ प्रक्रिया सुरळीत करण्याचे आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे काम सहकार मंत्रालयाद्वारे होऊ शकेल. समुदायाधारित विकासात्मक भागीदारीसाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचे सरकारने सूचित केलं आहे. वेगळं सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याने वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेचीही परिपूर्ती होत आहे. असेही सरकारच्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.
भारतात सहकार चळवळीची सुरुवात 1904 मध्ये झाली. त्यावेळी फॅड्रिक निकर्सन नामक एका इंग्रज अधिकार्‍याने सहकारी संस्थेची स्थापना केली होती. त्यानंतर 1912 चा सहकारी संस्थांचा कायदा करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांची नोंदणी उपलब्ध झाली.
या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी व प्रशासनाच्या कामकाजासाठी निबंधकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यामधूनच सहकार विभागाची स्थापना झाली. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारांकडे सोपवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित प्रांतिक सरकारांनी आपापले कायदे करुन घेण्यास सुरुवात केली. मुंबई प्रांतासाठी 1925 चा सहकारी कायदा करण्यात आला. सन 1947 मध्ये बॉम्बे अ‍ॅग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्केट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (1939) व बॉम्बे मनी लेंडर अ‍ॅक्ट (1946) हे कायदे निबंधकाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार सहकार हा विषय संबंधित राज्य सरकारांकडे ठेवण्यात आला. त्यानुसार राज्य शासनाने सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 हा कायदा पारीत केला. या कायद्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या सभासदांचे हक्क व जबाबदार्‍या, संस्थांची कर्तव्ये व विशेषाधिकार, निवडणुका, गुन्हे व शास्ती, अपिले, पुनरिक्षण व संस्थांचे कामकाजाविषयी अन्य सर्वसाधारण बाबींविषयीच्या सविस्तर तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.
गांधीजींचे अनुयायी वैकुंठभाई मेहता यांनी सहकाराचं बीज सर्वप्रथम देशात रोवलं होतं. त्यानंतर मुंबई प्रांत म्हणजेच गुजरात आणि महाराष्ट्र परिसरात सहकार वाढला. सध्या गुजरातेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि येथील सहकार क्षेत्रात स्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे मंत्रालयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील संस्थांना वेसण घालण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
महाराष्ट्र, गुजरात राज्यांमध्ये सहकार चळवळीला व्यापक स्वरुप प्राप्त झालं होतं. त्यातही महाराष्ट्रात सहकारातून साखर कारखानदारी मोठ्या प्रमाणात विकसित झाली. त्यामुळे खाते निर्मितीवेळी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने महाराष्ट्राचा विचार नक्कीच केला असणार. त्यासाठी त्यांनी काही धोरणही ठरवलेलं असू शकतं.
परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न?
पूर्वी सर्वोच्च शिखरावर असलेल्या सहकार क्षेत्राचं चित्र गेल्या 15-20 वर्षांत बदलून गेलं. यात अनेक गैरव्यवहार झाले. त्याचा फटका बसून कित्येक नामवंत संस्था रसातळाला गेल्या. काही संस्था तोट्यात चालवल्या जात आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरणास सुरुवात झाली आहे. हे सर्व गैरप्रकार रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून नव्या मंत्रालयाची स्थापना झालेली असल्यास हा हेतू चांगलाच म्हणावा लागेल.
सहकार क्षेत्र कॉर्पोरेट पद्धतीने चालवण्यात यावं, अशी सूचना शरद पवार यांनी अनेकवेळा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील भ्रष्टाचार खणून काढणे, गैरप्रकारांवर ईडी, सीबीआय चौकशी सुरू करणे यांसारखी कामे वेगाने दिसली तर सहकार क्षेत्राची परिस्थिती बदलू शकते. सहकाराने ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य माणसाची पत उंचावली आहे हा इतिहास आहे. आज शेती क्षेत्र अनेक आव्हानांतून जात आहे. त्याला सहकार क्षेत्राने थोडेफार सावरुन धरले आहे असेच म्हणता येईल. ‘सहकारा’च्या माध्यमातून जोडलेला बहुसंख्य घटक स्वत:च स्वत:च्या उन्नतीचे किती मोठे काम करु शकतो याचे स्वातंत्र्योत्तर भारतातील ठळक उदाहरण म्हणजे गुजरातेतील ‘आणंद’ येथील ‘अमूल’चे सांगता येतील. अमूलचे हे मॉडेल शेती क्षेत्रात रुपांतरीत होणे गरजेचे आहे. किंबहुना शेती व ग्रामीण रोजगाराच्या समस्यांवर तोच पर्याय समोर आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील ‘सह्याद्री फार्म्स’ ही शेतकरी उत्पादक कंपनी त्या दिशेने काम करीत आहे. देशात इतरही अनेक ठिकाणी शेतकरी असे पुढे येऊन प्रयत्न करताना दिसत आहे. ‘कार्पोरेट’ची शिस्तबध्द आणि आधुनिक कामकाज पध्दती आणि तिला सहकाराच्या मूल्यांची जोड हे या नव्या चळवळीचे स्वरुप आहे. नव्या सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून अशा प्रयत्नांना अजून बळ दिल्यास यातून देशातील सबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था येऊ शकेल. देशातील धवलक्रांतीचे मूळ असलेल्या गुजरात राज्यातूनच आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा आलेले आहेत. त्यामुळे ‘सहकारा’चे असे नवे मॉडेल देशभरात पसरावे व त्याचा सर्वसामान्यांना उपयोग व्हावा असाही हेतू त्यांचा असेल का?
आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सहकार क्षेत्र संपत चालल्याचं आपण पाहत आहोत. हे क्षेत्र संपत असताना याचं मंत्रालय तयार करून ते खातं अमित शहा यांनी घेतल्याने आशादायी चित्रंही निर्माण होते. परिणामी येथील गैरप्रकार थांबून त्याचा फायदा खर्‍या अर्थाने सर्वसामान्यांना होऊ शकतो. सहकार क्षेत्रात अनेक समस्या आहेत. त्याची दखल केंद्र सरकारने घेतली. त्यासाठी स्वतंत्र खातेनिर्मिती केली, हे चित्र आश्वासक आणि ऐतिहासिक आहे. पण खरंच याचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल का, हा प्रश्नही सोबत उपस्थित होतो.
आपल्या समस्या मांडण्यासाठी दिल्ली दरबारी दाखल झालेल्या तक्रारदारांचा आवाज अमित शहा यांच्यापर्यंत पोहोचेल की नाही याबाबतच पहिली शंका निर्माण होते. मंत्रालयाची निर्मिती नुकतीच झाली आहे. त्याचं स्वरुप अजून स्पष्टपणे समोर आलेलं नाही. पहिला निर्णयही अजून घेतलेला नाही. त्यामुळे याचा परिणाम दिसण्यासाठी काही वेळ वाट पाहावी लागू शकते. सरकार कशा प्रकारचे निर्णय घेईल, त्यावरच या क्षेत्राचं भवितव्य अवलंबून असेल.
अमित शहा यांचे वलय
केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नावाला एक वेगळं वलय आहे. नवनिर्मित सहकार खात्याचं महत्व अमित शहा यांच्या चेहर्‍यामुळेच वाढतं, असं राजकीय जाणकारांना वाटतं.
अमित शहा यांनी मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात गृहमंत्रालयाची जबाबदारी घेतली. त्यानंतर कलम 370 सारखे काही मोठे निर्णय त्यांनी घेतले. शहा यांच्या कामाची ही शैली पाहता काहीतरी मोठा विचार करूनच त्यांच्याकडे हे खातं देण्यात आल्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत हे क्षेत्र राज्याचा विषय राहिलं होतं. पण आता केंद्राने त्याकडे लक्ष वेधलं आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात या क्षेत्रात केंद्रीय पातळीवरून हस्तक्षेप होत असल्याचं पाहायला मिळाल्यास आणि त्यातून वेगळेच वादविवाद समोर आल्यास नवल नाही.
राजकीय हेतूपोटी खातेनिर्मिती?
स्वातंत्र्योत्तर काळात सहकार क्षेत्र राजकारणाचं केंद्र बनलं होतं. वर्षानुवर्षे काँग्रेसच्या ताब्यात या संस्था राहिल्या होत्या. पण भाजपला आता त्यांच्यावर अंकुश ठेवायचा आहे, हे उघड आहे. त्याच प्रयत्नांतून 2019 च्या निवडणुकांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरं झाली. आजही ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्र महत्त्वाचं मानलं जातं. ग्रामीण भागातील राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण सहकार क्षेत्राभोवतीच फिरताना दिसतं. या क्षेत्रात शिरकाव करण्याच्या प्रयत्नात भाजप असेल.
सहकार क्षेत्रावरील राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड सैल करण्यासाठी केंद्र सरकार या मंत्रालयाचा वापर करू शकतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसची रसद तोडणं हा या मागचा प्रमुख राजकीय हेतू असू शकेल. त्याशिवाय प्रकरणं बाहेर काढण्याची भीती दाखवत इतर नेत्यांना पक्ष सोडण्यासाठी तयार केलं जाऊ शकतं. अशा प्रकारचे आरोप वारंवार करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्रालयाचा राजकीय वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.