या दुर्गांमधील काहीजणी महिला सबलीकरण, सक्षमीकरणावर काम करत आहेत. तर काहीजणी स्त्री पुरुष समानतेबरोबरच पर्यावरणाचा र्‍हास रोखण्यासाठीही पुढे सरसावल्या आहेत. यात वंदना शिवा यांच नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. वंदना शिवा यांचा जन्म 5 नोव्हेंबर 1952 साली उत्तराखंड मधील डेहराडून येथे झाला. पर्यावरणवादी असलेल्या वंदना यांचा निसर्ग व वृक्षवल्लींवर भारी जीव. एवढंच नाही तर कृषी विषयावरही त्यांचा व्यापक अभ्यास असून आधुनिक तंत्रज्ञानावर शेती कशी करता येईल यावर त्यांनी 300 हून अधिक लेख लिहिले आहेत. त्याचबरोबर अनेक पुस्तकही लिहिली आहेत. 1978 साली ‘हिडन व्हैरियबल्स अँड लोकेलिटी इन क्वान्टम थ्योरी’वर त्यांनी पीएचडी मिळवली आणि वंदना शिवा डॉक्टर झाल्या.
1970 साली झाडांची कत्तल रोखण्यासाठी महिलांनी पुकारलेल्या सर्वाधिक चर्चिल्या गेलेल्या ‘चिपको’ आंदोलनातही त्यांचा सहभाग होता. वृक्षतोडीला विरोध दर्शवण्यासाठी महिलांनी झाडाच्या चारही बाजूला मानवी साखळी बनवली होती. झाडावर कुर्‍हाडीचे घाव घालण्याआधी आमचा जीव घ्या. अशी भूमिका घेतलेल्या महिलांचा हा रुद्रावतार बघून झाडे तोडण्यासाठी आलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांना हात हलवत परत जावे लागले होते. यात वंदना यांनी पुढाकार घेतला होता. तसेच वंदना यांनी भारतीय वैद्यकिय शास्त्राचा हवाला देत अनेकवेळा पर्यावरण बचावासाठीही मोहिमा राबवल्या. ज्या यशस्वी झाल्या. ज्यांची नोंद आंतरराष्ट्रीयस्तरावरही घेण्यात आली. वंदना यांनी शेतकर्‍यांना बियाणांचे तर्कशु्दध ज्ञानही अवगत करून दिले. ग्लोबलायझेशनच्या नावाखाली जो काही पर्यावरणाचा र्‍हास होत आहे त्यास त्यांचा कट्टर विरोध आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी अनेक चळवळीही सुरू केल्या आहेत. त्यांच्या या कामासाठी ढखचए ने 2003 साली त्यांना ’एन्वायरमेंट हिरो’ म्हणून वंदना यांना गौरवले आहे. तसेच 1993 साली त्यांना ‘राईट लिव्हलीहूड अवार्ड’ आणि 2010 साली ‘सिडनी पीस अवार्ड’ देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांच्या कामातून अनेक तरुणांना प्रेरणा मिळाली असून ते ही वंदना यांच्याबरोबर काम करत आहेत.
भारतीय स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा जेव्हा विषय येतो तेव्हा इंदिरा जयसिंग यांचे नाव त्यात ओघानेच येते. पेशाने वकील व मानवधिकार कार्यकर्त्या असलेल्या इंदीरा जयसिंग यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या कायद्यासंदर्भात महत्वाची भूमिका बजावली होती. घरोघरी विवाहित महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराला जरब बसावी म्हणून 2005 साली कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा करण्यात आला. या कायद्याच्या जडणघडणीतही इंदिरा यांची महत्वपूर्ण भूमिका होती. इंदिरा यांनी 1960 साली वकिलीला सुरुवात केली. त्याकाळी वकिली या क्षेत्रात पुरुषांचा दबदबा होता. पण इंदिरा यांनी हे आवाहन स्वीकारले. कायद्याच्या सगळ्याच बाजूंचा बारकाईने अभ्यास करत त्यांनी वकिली क्षेत्रात स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली. गेली 53 वर्षे त्यांनी या क्षेत्रात अथक काम केले.
मुंबई उच्च न्यायालयातील त्या पहिल्या ज्येष्ठ महिला अ‍ॅडव्होकेट होत्या. त्याचबरोबर त्या देशाच्या पहिल्या महिला अ‍ॅडीशनल सॉलीसिटर होत्या. महिलांच्या प्रश्नांबरोबरच पर्यावरण व मानवी हक्कांसाठी त्या कायम लढल्या. समुद्रीकिनार्‍यांच्या रक्षणाबरोबरच पर्यावरणाशी संबंधित समस्यांवर काम करण्याचा व ते तडीस नेण्याचा त्यांचा हातखंडा होता. 70 आणि 80 च्या दशकात महिलांच्या हक्कांसाठी लढण्यासही इंदिरा पुढे सरसावल्या. एवढेच नाही तर उत्तर भारतात पोलिसांच्या अत्याचाराविरोधातही त्यांनी आवाज उठवला होता. 1984 साली घडलेल्या भोपाळ दुर्घटनेतील पीडितांच्या कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यात इंदिरा यांचा मोठा सहभाग होता. तसेच 2002 साली गुजरातमध्ये घडलेल्या दंगलीत उद्धवस्त झालेल्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे.
2013 साली टाईम मॅगझीनच्या 100 प्रभावशाली महिलांमध्ये वृंदा यांचा समावेश करण्यात आला होता. पेशाने वकील व मानवधिकार कार्यकर्त्या असलेल्या वृंदा यांनी अनेक महत्वाच्या केसेस लढवल्या. यात सोनी सुरी बलात्कार खटला, 1984 सालची शीखविरोधी दंगल, 1987 चे हाशीमपुरा पोलीस हत्याकांड, 2004 सालचे गुजरातमधील इशरत जँहा प्रकरण, तसेच 2008 साली कंधमाल येथील ख्रिश्चन विरोधी दंगल खटला वृंदा यांनी लढला होता. तसेच 2013 मध्ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंड अ‍ॅक्ट तयार करण्यातही वृंदा यांचा सहभाग होता. तसेच महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचारासंबंधी कायद्यात महत्वाच्या तरतुदी करणार्‍या समितीमध्ये त्यांचा समावेश होता. बलात्कारीत पीडितेच्या वैद्यकीय तपासणीत करण्यात येणार्‍या टू फिंगर टेस्टलाही त्यांचा विरोध होता.
सामाजिक कार्यकर्त्या, लेखिका, कवी कमला भसीन यांनी त्यांचे संपूर्ण आयुष्य सामजिक कार्यासाठी वाहून घेतले आहे. स्त्री पुरुष समानता, शिक्षण, दारिद्य्र, मानवाधिकार यासाठी त्यांचा लढा आहे. संगत नावाच्या एका स्वयंसेवी संघटनेसाठीही त्यांचे काम सुरू आहे. दक्षिण आशियातील महिला सक्षमीकरणासाठी झटणार्‍या जागोरे या स्वयंसेवी संस्थेच्या त्या सदस्य आहेत. 1979 साली नवी दिल्लीत त्यांनी ग्रामीण व शहरी भागात राहणार्‍या गरीबांसाठी काम सुरू केले. तसेच फाळणी काळातील महिला, भारतीय महिलांवरील बंधने ,स्त्री पुरुष असमानता यावरही त्यांनी परखड शब्दात पुस्तके लिहिली. भारतीय कुटुंबातील पुरूषांचे व स्त्रियांचे स्थान यावरही त्यांनी लेखन केले असून आजही त्या महिला चळवळीत सहभागी होतात.
मेधा पाटकर हे नाव कोणाला माहीत नाही असा देशात कोणी शोधूनही सापडणार नाही. कारण मेधाताईंच्या नावापेक्षा त्यांच काम जास्त बोलतं. सामजिक कार्यकर्ती ते राजकारण असा त्यांचा प्रवास आहे. मुंबईत जन्माला आलेल्या मेधाताईंचे संपूर्ण कुटुंबच सामाजिक चळवळीत कार्यरत होते. वडिलांनी तर स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला होता. आईदेखील स्वधार संस्थेच्या सदस्य होत्या. सतत गरजू व पिचलेल्या समाजातील महिलांसाठी काम करायच्या. यामुळे समाजसेवेचे बाळकडू मेधाताईंना बालपणीच मिळाले होते. त्यातूनच त्यांना समाजसेवेची प्रेरणा मिळाली. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रच नाही तर गुजरात, मध्य प्रदेशमधील आदिवासींसाठी स्वत:ला वाहून घेतले. मेधाताईंचे नर्मदा बचाव आंदोलनही यापैकीच एक. आदिवासींच्या जमिनी वाचवण्याबरोबरच नद्या वाचवण्यासाठीही त्यांनी हे आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर 2014 साली मेधाताई आम आदमी पार्टीशी जोडल्या गेल्या. पण राजकारणात त्या रमल्या नाहीत व नंतर त्यांनी 28 मार्च 2015 ला पदत्याग केला व त्या पुन्हा समाजसेवेकडे वळाल्या.
महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात राहणार्‍या मनिषा टोकळे या जागण प्रतिष्ठानच्या अध्यक्ष आहेत. स्त्री पुरुष समानतेबरोबरच दलितांच्या अधिकारांसाठी त्यांचा लढा सुरू आहे. शेतकरी बांधव, शरीरविक्री करणार्‍या महिला, मजूर आणि बालविवाह प्रथा यावर त्या काम करतात. तर महिलांच्या अधिकारांसाठी लढणार्‍या वकील, लेखिका व कवयित्री असलेल्या मानसी प्रधान यांना 2013 साली राणी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ती पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे. ओडिशातील एका गरीब घरात जन्माला आलेल्या मानसी यांना शिक्षणाची आवड होती. यातूनच त्या रोज 15 किमी पायी चालत शाळेत जात. महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात कडक कायदे करण्यावर त्या ठाम होत्या. त्यांनी महिला सक्षमीकरणाबरोबरच महिलांसाठी अनेक काम केली. त्यांच्या या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी त्यांना युएन वुमन अँड नॅशनल कमिशनने आऊटस्टँडींग वुमन अवार्ड देऊन सन्मानित केले. त्यांनी निर्भया वाहिनीची स्थापना केली त्यानंतर देशभरात महिला अत्याचाराविरोधात आंदोलनही छेडले.
लक्ष्मी अग्रवाल.. अ‍ॅसिड सर्व्हायवल. एकतर्फी प्रेमातून 2005 साली एका माथेफिरुने तिच्या चेहर्‍यावर अ‍ॅसिड फेकले होते. त्या घटनेनंतर लक्ष्मीचे आयुष्यच बदलले. अनेक अडचणींचा सामना करत तिने स्वत:ला सिद्ध केले. भारतात खुलेआम विक्री होणार्‍या अ‍ॅसिडवर बंदी आणण्यासाठी तिने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. कारण त्यादरम्यानच्या काळात महिलांवरील अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या घटना वाढल्या होत्या. अ‍ॅसिडच्या या खुलेआम विक्रीला विरोध दर्शवण्यासाठी लक्ष्मीने स्वाक्षरी मोहीम राबवली. 27000 स्वाक्षर्‍या सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात आल्या. ज्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात होणार्‍या खुल्या अ‍ॅसिड विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश राज्यांना दिले. लक्ष्मीच्या या धाडसी निर्णयामुळे हजारो तरुणींचे आयुष्य वाचले. लक्ष्मी आज अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिलांबरोबर काम करत असून त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांच्यात जगण्याची उमेद निर्माण करत आहे. लक्ष्मीच्या या कामाची दखल घेत 2014 साली अमेरिकेच्या फस्ट लेडी मिशेल ओबामा यांनी तिला इंटरनॅशनल वुमन करेज अवार्ड देऊन सन्मानित केले. त्यानंतर लक्ष्मीच्या जीवनावर आधारित चित्रपटही आले असून अनेक कार्यक्रमाचे तिने सूत्रसंचालनही केले आहे.
या व अशा अनेक दुर्गा आज महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या आहेत. तर काहीजणी सामाजिक उपक्रम राबवत असून समाजाची मानसिकताच बदलण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळो आणि भारतीय महिलांना सुरक्षित वातावरण प्राप्त होवो हीच अपेक्षा.