केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या विरोधात नुकतीच म्हणजे 15 डिसेंबरला मुंबईच्या कफ परेडपासून डहाणूच्या झाईपर्यंतच्या कोळीवाड्यांनी बंदची हाक दिली आणि या दिवशी किनारपट्टीवरील सर्व गावांमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला. याच दिवशी मुंबईत हिवाळी अधिवेशन सुरू होते. या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारला पश्चिम किनारपट्टी परिसरावरील जनतेने वाढवण बंदराला आपला किती मोठा विरोध आहे, हे दाखवून दिले. हा विरोध कुठल्या राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली झालेला विरोध नव्हता. लोकांनी लोकांसाठी गेले अनेक वर्ष उभारलेले हे आंदोलन असून तेच त्यांनी बंद पाळून दाखवून दिले. कुठल्याही निर्सगावर अतिक्रमण करणारे विकासाचे चित्र दाखवताना त्याचे वास्तव दाखवत नाहीत. आधी छोटे फायदे मोठे करून दाखवले जातात. मग पॅकेजचे गाजर दिले जाते. तेसुद्धा कमी पडले मग शाळा, समाज मंदिर हॉल, बगीचे, हॉस्पिटल्स बांधून देणार असल्याचे सांगितले जाते. तेसुद्धा कमी पडले का मग स्थनिक युवकांना रोजगार देण्याची घोषणा केली जाते. प्रत्यक्षात अकुशल अशा स्थानिकांना अगदीच शुल्लक कामापेक्षा हाती काही लागणार नसते, ही वस्तुस्थिती असते. जे आधीच्या सर्व दक्षिण आणि पश्चिम समुद्र किनारपट्टीवरील प्रकल्पांमध्ये दिसून आले आहे. वाढवण बंदराबाबतीतही तसेच होणार असल्याने आधीच्याला ठेस मागचा शहाणा या न्यायाने लोक शहाणे झाले आहेत. त्यांना आता कोणी अंधारात ठेवून पुढे जाऊ शकत नाही.
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे वरिष्ठ वैज्ञानिक राकेश पी.एस. यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच वाढवण परिसरातील समुद्रकिनार्‍यावर जैव विविधतेबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिकारी आले होते. मात्र स्थानिकांचा तीव्र विरोध असतानादेखील केंद्र सरकारकडून वाढवण बंदर उभारण्याच्या हालचाली सुरूच असल्याने स्थानिक अधिक आक्रमक झाले आहेत आणि तेच बंदच्या निमित्ताने दिसून आले. परिसरातील महिला मुलेबाळे, नागरिक तरुण रस्त्यावर उतरले होते. कुठलाही आक्रस्ताळेपणा न करता शांतपणे त्यांनी हा बंद पाळला. स्थानिकांचा वाढवण बंदराला विरोध हा काही आजचा नाही. 1995 ला शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर या बंदराची घोषणा झाली होती. इंग्लंडला ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात ती करण्यात आल्यानंतर 1996 ते 98 दरम्यान या बंदराला स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारे विरोध झाला होता. बंदराला विरोध करण्यासाठी धरणे, उपोषण, मोर्चे आणि इतर आंदोलने करण्यात आली होती आणि प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या 126 जणांना अटकही झाली होती.
बंदराविरोधात आपला आवाज तीव्र करण्यासाठी ‘वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती’ची स्थापना झाली. या माध्यमातून प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे वर्ग केली असता सुनावणीदरम्यान सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून 1998 मध्ये पाच आदेश पारित केले होते. या आदेशामुळे वाढवण बंदराची उभारणी करणे कठीण होणार होते. दरम्यान, विधानसभेवरील मोर्चा आणि इतर आंदोलनांची दखल घेऊन त्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढवण येथे पाठवून स्थानिक जनतेचे मत जाणून घेतल्यानंतर राज्य सरकारने हा बंदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. 1998 ते 2014 दरम्यान या प्रकल्पाविषयी परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली होती. 2014 मध्ये केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर या बंदराच्या उभारणीच्या हालचालीला पुन्हा सुरुवात झाली.
या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने 2015-16 दरम्यान सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले होते. त्या वेळी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने पुन्हा डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांच्याकडे अपील अर्ज केला असता न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाने सुनावणी घेऊन 1998 मध्ये पारित केलेले पाचही आदेश कायम ठेवले. प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली नसल्याने या बंदराची उभारणी अशक्य होती. दरम्यान, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे 2019 मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांच्या जागी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नव्याने नेमणूक करण्यात आली नाही. त्यापलीकडे जाऊन केंद्र सरकारने डहाणू प्राधिकरण विसर्जित करून या परिसरातील पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी अन्य शासकीय प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याविरोधात वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि अन्य संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असून ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाने यावर निकाल दिला नसतानाही आता बंदर रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
विशेष म्हणजे या घडीला त्यावेळी वाढवण परिसरातील लोकांची मते जाणून घेणारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असल्याने स्थानिकांना आपल्याला न्याय मिळेल, अशी मोठी अपेक्षा आहे. बंदनंतर दोन दिवसांनी 18 डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी वाढवण बंदर समितीच्या लोकांना बोलावून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. राज्याचा प्रमुख आपल्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बोलावून घेतो ही भूमिपुत्रांसाठी खूप समाधान देणारी गोष्ट आहे. लगेच कुठला निर्णय होत नाही, पण लोकांच्या आक्रोशाकडे सरकार किती प्रामाणिकपणे बघते हे खूप महत्वाचे असते. लोकांचा विरोध असेल तर कुठलाही विनाशकारी प्रकल्प होणार नाही, ही उद्धव ठाकरे यांची सुरुवातीपासून भूमिका राहिली आहे. नाणार प्रकल्प हा माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपने अतिशय प्रतिष्ठेचा करून तो रेटून नेण्याची भूमिका घेतली असताना उद्धव ठाकरे यांनी ते प्रकरण संयमितपणे हाताळत प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. एखादी गोष्ट लोकांना नको असेल तर जबरदस्तीने आणि खोटी चित्रे दाखवून त्यांच्या माथी मारता येत नाही. लोकांचा खरा आक्रोश सत्ताधार्‍यांनी ऐकायचा असतो. तेच उद्धव यांनी केले आणि वाढवण बंदराबाबत ते करतील, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.
डहाणू ते वेंगुर्ले अशी 720 कि.मी. ची मोठी किनारपट्टी महाराष्ट्राला लाभली आहे. या किनारपट्टीचा उपयोग करत पर्यटन, फळबागा, शेती, मत्स्य व्यवसाय आणि फळांवर आधारित प्रकल्प अशा अनेक माध्यमातून या भागाचा विकास होऊ शकतो. यावर गेली कित्येक वर्षे विधानसभा अधिवेशनात दीर्घ चर्चा झाल्या. मात्र कुठल्याही सरकारला यावर अंमलबजावणी करता आलेली नाही. पायाभूत विकास काही तुकड्या तुकड्यांनी होत नाही. त्याचे एक अभिरूप असते. त्यासाठी एक ठोस निधी मंजूर करून ते काम मार्गी लावण्यासाठी सतत पाठपुरावा करण्याची मुळात राजकीय इच्छाशक्ती लागते. ती आता उद्धव ठाकरे यांना दाखवावी लागेल. कारण अणुऊर्जा, कोळसा, सिमेंट, खनिज तेल, रसायने आदींचे प्रकल्प आणून कोकणाचा कधीच विकास होऊ शकत नाही.
विकासाच्या नावाखाली एक नंदनवन भकास करण्याचा तो उद्योग ठरेल. डहाणू, तारापूर, बोईसर, वसई, चेंबूर, तुर्भे, माहुल, रसायनी, पेण, महाड, चिपळूण, रेडी, दोडामार्ग या भागात अणू, कोळसा, खनिज तेल, रसायने आणि खनिजे यामुळे कोकणाची जैवविविधता मृत होत चालली आहे. माणूस, प्राणी यांचा नैसर्गिक अधिवास नष्ट करून तो कृत्रिम विकासाच्या आवरणाखाली झाकून खोटे चित्र उभे केले जात असेल तर ते आज ना उद्या माणसांच्या मुळावर आल्याशिवाय रहाणार नाही. या भागातील माणूस आज मरत मरत जगत आहे, तो उद्या डोळे मिटल्याशिवाय राहणार नाही. तारापूरमध्ये तेच होताना दिसत असून चेंबूर-माहूलची गोष्ट काही वेगळी नाही. रायगड-महाड-चिपळूण रसायनांनी प्रदूषित होत चाललाय आणि टोकाला सिंधुदुर्ग मायनिंगने पोखरत चालला आहे. हा विकास नाही. सत्ताधारी व्यापक नाहीत, त्यांच्याकडे दूरदृष्टी विस्तारित नाही म्हणूनच असा मनुष्य वस्तीला नष्ट करू पाहणारा विकास केला जात आहे. जो कधीच शाश्वत नव्हता.
वाढवण बंदरामुळे समुद्रात सुमारे साडेपाच हजार एकरावर भराव केला जाणार असून या भरावामुळे साडेबारा किलोमीटरपर्यंत प्रवाह अडवणारी ब्रेक वॉटर बांधली जाणार आहे. यातील सगळ्यात धोकादायक बाब म्हणजे तारापूर अणुशक्ती केंद्रापासून अवघ्या सहा किलोमीटरवर हा प्रकल्प उभा राहत असून अणुशक्ती केंद्राच्या नियमानुसार परिसराच्या एवढ्या कमी त्रिज्येच्या अंतरात कोणताही प्रकल्प उभा राहू शकत नाही. शिवाय समुद्रात भराव केल्यामुळे तारापूर अणुशक्ती केंद्रात कधीही पाणी शिरू शकते. वाढवणमुळे काही विपरीत झाल्यास मुंबईसह कोकणाला शेकडो वर्षे त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. या प्रकल्पामुळे 47 गावे, 261 पाडे बाधित होणार आहेत. त्यांना आपले गाव, परिसर सोडून विस्थापित व्हावे लागेल. पालघर जिल्हा मत्स्य आणि शेतीवर आजही सुखासमाधानाने जगत आहे. तोच जगण्याचा आधार नष्ट होणार असेल तर त्यांनी कोणाकडे बघायचे हा प्रश्न उभा राहतो आणि तोच सर्वात महत्वाचा आहे.