मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असल्यामुळे तसेच या सरकारमध्ये शिवसेनेकडे सत्तेचा केंद्रबिंदू असल्यामुळे राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा या मुख्यमंत्र्यांकडून तसेच शिवसेनेकडून अधिक प्रमाणात आहेत, मात्र सत्ता स्थापन झाल्यापासून चौदा महिन्यात ठाकरे सरकारचा कारभार हा जनतेला दिलासा देणारा झालेला नाही याची चुणूक ग्रामीण मतदारांनी दाखवून दिली आहे. सर्वसामान्य मतदारांमध्ये मग ते ग्रामीण असो की शहरी शिवसेनेविषयी रोष वाढत आहे आणि त्याचा फटका जसा ग्रामीण भागात बसू शकतो तसा शहरांमध्येही या पुढील काळात होणार्‍या निवडणुकांमध्ये बसू शकतो, एवढे जरी या पक्षाच्या प्रमुखांनी लक्षात घेतले तरी खूप झाले असेच म्हणावे लागेल.
नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाराष्ट्रात राजकीय सत्तांतर झाले आणि शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशा तीन परस्पर विरोधी पक्षांचे सरकार महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन झाले. या सरकारच्या स्थापनेमध्ये सर्वात मोठी भूमिका पार पाडणारे राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या आग्रहामुळे मुख्यमंत्रीपदाची माळ ही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गळ्यात पडली. गेले चौदा महिने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारचा कारभार सुरू आहे. या चौदा महिन्यांपैकी दहा ते अकरा महिने हे कोरोना, लॉक डाऊन त्यामुळे एकूणच ठप्प करून टाकले होते. विस्कळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून टाकली आहे. महाराष्ट्र हे उद्योगप्रधान तसेच शेतीप्रधान राज्य म्हणून देशात ओळखले जातात त्यामुळे अर्थातच हळूहळू का होईना, परंतु महाराष्ट्राची बिघडलेली आर्थिक स्थिती अर्थ व्यापार हे पूर्वपदावर येऊ लागले आहेत. काहींनी ह्या कोरोना मंदीतही संधी साधली तर काही व्यवसाय मात्र कोरोनाच्या महामारी पूर्णपणे उध्वस्त झाले. शेअर बाजार, सोन्या चांदीचे दर, म्युच्युअल फंड यामध्ये गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक करण्याची मानसिकता ही या काळामध्ये मोठ्याप्रमाणावर वाढीस लागलेली दिसत आहे. महानगरांमधील आणि शहरांमधील बांधकाम व्यवसायही हा गेल्या काही महिन्यात पुन्हा एकदा तेजीत असल्याचे दिसत आहे. मात्र असे असले तरी आता सर्वसामान्य तसेच मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांचा गुंतवणूक करण्याचा ट्रेंड हा हळूहळू शेअर मार्केट कडे, म्युच्युअल फंड तसेच सोन्या चांदीमध्ये वाढतो आहे. हा मोठा बदल राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारनेही त्यांच्या धोरणात्मक सगळ्यांसाठी लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. दुर्दैवाने म्हणावे लागेल की महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सरकार हे या बाबतीत तसेच अगदी केंद्र सरकारदेखील जनतेच्या बदललेल्या गरजांबाबत कितपत जागृत आहे याबाबत शंकाच आहे.
कोरोनाची भीती दाखवून लोकांना आणखी किती नाडणार असा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनता विचारू लागली आहे. यामुळेच मुंबईकरांची लाइफलाइन समजली जाणारी लोकल सेवा हे अद्यापही सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी सुरू झालेली नाही. यादी एक जानेवारी म्हणजे नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी मुंबईकरांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार होती, परंतु तीदेखील संधी हुकली त्यानंतर 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाचा मुहूर्त साधण्याची इच्छा होती, मात्र ती देखील फोल ठरलेली आहे. हातात असलेली नोकरी मिळावी म्हणून त्यांना शक्य होतं त्यांनी वाहन कर्ज घेऊन नवीन गाड्या या काळात खरेदी केल्यात. मात्र ज्यांना गाडी घेणे परवडणारे नाही किंवा खासगी वाहनाने मुंबई आणि पुणे नाशिक गाठणे शक्य नाही ती मंडळी अजूनही लोकसेवा सामान्य प्रवाशांसाठी कधी सुरू होते याकडे चातकाप्रमाणे डोळे लावून बसलेली आहे. हातावर पोट असलेला आणि रोज जीवन-मरणाच्या यातनांमधून प्रवास करणारा मुंबईकर हा धनदांडग्यांचे गर्भ श्रीमंतांचे प्रतिनिधित्व करतो तसाच तो गोरगरीब, सुशिक्षित, कामगार मजूर अशिक्षित आणि गोरगरिबांचे ही प्रतिनिधित्व करतो हे राज्यातील ठाकरे सरकारने लक्षात घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ज्या शिवसेना पक्षाचे प्रमुख आहेत ती शिवसेना ही शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये सर्वसामान्यांना करता आणि तळागाळातील लोकांच्या प्रश्नांसाठी झटणारी, प्रसंगी लढणारी संघटना म्हणून ओळखली जाते. एक वेळ सुशिक्षित बेरोजगार, व्यापारी, गुंतवणूकदार हे एका क्षेत्राकडून दुसर्‍या क्षेत्राकडे स्थलांतरित होऊ शकतात. मात्र हातावर पोट असणार्‍या कष्टकरी कामकरी आणि शेतकर्‍यांनी कुठे स्थलांतरित व्हावे हे देखील एकदा स्वतः वांद्य्रातील हस्तीदंती मनोर्‍यात राज्याचा कारभार पाहणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला सांगावे. राज्यात किमान राष्ट्रवादीचे मंत्री तरी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी पक्ष कार्यालयात जनता दरबार घेतात. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा तसा पक्षाच्या मंत्र्यांना आदेशच आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तीन पक्षांमध्ये सर्वाधिक आमदार शिवसेनेचे निवडून आलेले असतानाही शिवसेनेच्या मंत्र्यांना असा जनता दरबार घेण्याची सुबुद्धी सुचत नाही आणि मुख्यमंत्री असलेले शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे देखील शिवसेनेच्या मंत्र्यांना लोकाभिमुख आणि जनतेचा अधिकाधिक सहभाग असलेले लोकोपयोगी कार्यक्रम करण्यास सांगण्यास धजावत नाहीत हेदेखील या सरकारचे वैशिष्ठ्य म्हणावे लागेल. त्यामुळे शिवसेनेचे मंत्री हे केवळ ज्या मतदारसंघातून ते निवडून आले आहेत त्या मतदारसंघातील जनतेपुरता विचार करतात, मात्र त्यांच्या खात्याशी निगडित राज्यातील अन्य समस्यांकडे मात्र सोयीस्कर कानाडोळा करतात असा राज्यभरातील शिवसेनेच्या आमदारांचा सूर आहे.
राज्यातील जनतेचा नाही, विरोधी पक्षाचा नाही, तर किमान मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या पक्षातील आमदारांचे म्हणणे तरी एकदा ऐकून घ्यावे. कारण राज्यात नुकत्याच ज्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या त्याच्यामध्ये विरोधी पक्ष म्हणून भाजपला नक्कीच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या तुलनेत घवघवीत यश मिळाले आहे असे स्पष्टपणे दिसत आहे. जो कोकण शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जायचा त्या कोकणामध्ये शिवसेनेची आणि मुख्यता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी कट्टर राष्ट्रीय हाडवैर असलेल्या नारायण राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्वबळावर 50 हून अधिक ग्रामपंचायतींवर भाजपचा झेंडा फडकावला याचा काही तरी अर्थबोध उद्धव ठाकरे यांनी घेण्याची गरज आहे. जे चित्र गेल्या आठवड्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत दिसून आले ते चित्र उद्याच्या होऊ घातलेल्या नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याण-डोंबिवली अन्य महापालिका, नगर परिषदा यांच्या निवडणुकांच्या बाबतीतही दिसू शकते याचे भान राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर का हे चित्र बदलायचे असेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेच्या सर्वच मंत्र्यांनी सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न कसे तातडीने सोडवता येतील याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असल्यामुळे तसेच या सरकारमध्ये शिवसेनेकडे सत्तेचा केंद्रबिंदू असल्यामुळे राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा या मुख्यमंत्र्यांकडून तसेच शिवसेनेकडून अधिक प्रमाणात आहेत, मात्र सत्ता स्थापन झाल्यापासून चौदा महिन्यात ठाकरे सरकारचा कारभार हा जनतेला दिलासा देणारा झालेला नाही याची चुणूक ग्रामीण मतदारांनी दाखवून दिली आहे. सर्वसामान्य मतदारांमध्ये मग ते ग्रामीण असो की शहरी शिवसेनेविषयी रोष वाढत आहे आणि त्याचा फटका जसा ग्रामीण भागात बसू शकतो तसा शहरांमध्येही या पुढील काळात होणार्‍या निवडणुकांमध्ये बसू शकतो, एवढे जरी या पक्षाच्या प्रमुखांनी लक्षात घेतले तरी खूप झाले असेच म्हणावे लागेल.
ठाकरे सरकारमधील शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या कामगिरीबाबत सर्वसामान्य जनतेमध्ये नाराजी अधिक प्रमाणात आहे. ती स्वपक्षीय आमदार, खासदार, नगरसेवक, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य तसेच शिवसेनेचे पदाधिकारी यांच्याबाबत सामान्य जनतेमध्ये एक प्रकारचा रोष आहे. सर्वसामान्य जनतेची कामे ही शेवटी स्थानिक पदाधिकार्‍यांच्या मार्फत आमदार, खासदार व मंत्र्यांपर्यंत जात असतात. कोरोनामुळे नाही म्हटले तरी लोकप्रतिनिधींना तसेच मंत्र्यांनाही सतर्कता बाळगावी लागते. याचा परिणाम म्हणजे सर्वसामान्यांशी असलेली लोकप्रतिनिधींची नाळ ही तुटण्यात झालेला आहे.
दुसरा एक मोठा फटका तो शिवसेनेला बसताना जाणवतो आहे तो असा आहे ही ज्याप्रमाणे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व तब्बल चार वेळा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा अनुभव असलेले शरद पवार असो, आमदार की नंतर थेट राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी बसलेले माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असोत व त्या आधी ते पृथ्वीराज चव्हाण असोत अशोक चव्हाण असोत विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे असो हे सर्व मुख्यमंत्री दिवसाची रात्र करत मात्र लोकांच्या समस्यांवर अचूक उपाययोजना करण्यामध्ये कुठलीही कसूर ठेवत नसत. देवेंद्र फडणवीस तर पहाटे पाच ते सहा वाजेपर्यंत कामामध्ये गढून गेलेले असत. मात्र सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे याबाबतीत कमी पडत असल्याच्या भावना या विरोधकांप्रमाणे अन्य सहकारी पक्षांच्या नेत्यांमध्येदेखील आहेत. त्यामुळे यापुढील काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जनतेसाठी तसेच पक्षीय पदाधिकार्‍यांसाठी अधिक वेळ देण्याची नितांत गरज आहे.