नवी दिल्लीः Power Crisis: देशातील काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने वीज निर्मिती कंपन्या आणि कोळसा कंपन्यांकडून पैसे येणे असलेल्या राज्यांना इशारा दिला आहे. ज्या सहा राज्यांच्या वीज कंपन्यांकडे सर्वाधिक थकबाकी आहे, त्या सहा राज्यांच्या मुख्य सचिवांना केंद्रीय ऊर्जा सचिवांनी पत्र लिहिले आहे. पत्रात ऊर्जा सचिवांनी या राज्यांना वीज निर्मिती कंपन्यांची थकबाकी लवकरात लवकर भरण्यास सांगितले आहे.
‘वीजपुरवठा खंडित होऊ शकतो’
तसे न झाल्यास या राज्यांच्या वीजपुरवठ्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते, असे ऊर्जा सचिवांनी सांगितले. ऊर्जा सचिवांच्या मते, वीज कंपन्या आणि कोळसा कंपन्यांची थकबाकी भरण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे.
तामिळनाडूचे कर्ज सर्वाधिक
या सहा राज्यांची एकूण थकबाकी सुमारे 75000 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये तामिळनाडूची सर्वाधिक थकबाकी आहे. राज्याकडे वीज निर्मिती कंपन्यांचे 20,842 कोटी रुपये तर कोल इंडिया लिमिटेडचे 729 कोटी रुपये आहेत.
महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर
यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्राकडे वीज निर्मिती कंपन्यांचे 18,014 कोटी रुपये आणि कोल इंडिया लिमिटेडचे 2573 कोटी रुपये आहेत.
या राज्यांकडेही थकबाकी
राजस्थान सरकारकडे वीज कंपन्यांचे 11,176 कोटी रुपये आणि कोळसा कंपनीचे 307 कोटी रुपये थकीत आहेत. उत्तर प्रदेशचे वीज कंपन्यांचे 9,372 कोटी रुपये आणि कोळसा कंपन्यांचे 319 कोटी रुपये आहेत. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरकडे 7,275 कोटी रुपये आणि मध्य प्रदेशकडे 5030 कोटी रुपये थकीत आहेत.
विजेचं संकट टाळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नेतृत्वाखालील सर्व भागधारकांना थर्मल पॉवर स्टेशनमधील कोळशाचा साठा कमी करणे, प्रकल्पांवरील रॅक जलदपणे रिकामे करणे आणि त्यांची उपलब्धता वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. येत्या काही दिवसांत ही परिस्थिती आणखी बिघडू शकते, उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला ही स्थिती असताना मे आणि जून महिन्यातच परिस्थिती काय असेल, याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. ऊर्जा मंत्रालयाने सांगितले होते की मे-जून 2022 मध्ये विजेची मागणी सुमारे 215-220 GW पर्यंत पोहोचू शकते.
हेही वाचाः बुडाला औरांग्या पापी म्लेंछसंव्हार जाहाला..,पुण्यात राज ठाकरेंच्या सभेचा पोस्टर जारी