भारत सरकारचे रस्ते दळणवळण व महामार्ग मंत्रालयाकडून रद्द करण्यात आलेले रस्त्याचे कंत्राट पुन्हा सुरू करण्याचे भारत सरकार रस्ते दळणवळण व महामार्ग मंत्रालयाचे खोटे दस्तऐवज तयार केल्याप्रकरणी पुण्यातील ‘पाटील इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कंपनीचे महाव्यवस्थापक एम.बी.पाटील यांच्यासह कंपनीचे विकासक अधिकारी संजय दाशेटवार यांच्यावर नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्यात फसवणूक तसेच खोटे दस्तऐवज तयार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून अद्याप अटक करण्यात आली नसल्याची माहिती सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिनकर मोहिते यांनी दिली.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार भारत सरकारचे रस्ते दळणवळण व महामार्ग मंत्रालयाकडून महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन राज्यात 9 प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पाचे टेंडरनुसार काम पुण्यातील नामांकित ‘पाटील इन्फ्रास्ट्रक्चर’ प्रा.लि. या कंपनीला देण्यात आले आहे. या नऊ प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प पूर्ण झाला असून उर्वरित 8 प्रकल्पांपैकी 4 प्रकल्पांचे काम संथगतीने सुरू आहे. त्यापैकी रायगड जिल्ह्यातील महाड-रायगड हा 25.65 किलोमीटर रस्ते बांधणीच्या प्रकल्पाचे काम तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे. इतर तीन प्रकल्प धीम्या गतीने सुरू असल्याकारणाने या कामाचे कंत्राट रस्ते दळणवळण व महामार्ग केंद्रीय मंत्री यांनी 16 जून 2020 व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे बैठक घेऊन या तीन प्रकल्पांचे पाटील इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीसोबत झालेला करार रद्द करून नवीन टेंडर काढून नव्याने कंत्राटदार नेमण्याचे आदेश बैठकीत दिले होते.
दरम्यान, 11ऑगस्ट 2020 रोजी पाटील इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीचे व्यवसाय विकासक अधिकारी संजय दाशेटवार यांनी भारत सरकारचे रस्ते दळणवळण व महामार्ग मंत्रालयाचे मुख्य अभियंता व प्रादेशिक अधिकारी अंशुमाली श्रीवास्तव यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर अमित कुमार घोष, सह सचिव, रस्ते दळणवळण व महामार्ग मंत्रालय, भारत सरकार आणि संजय गर्ग, मुख्य अभियंता, रस्ते दळणवळण व महामार्ग मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या नावांची दोन पत्र पाठवली होती.
सदर एका पत्रामध्ये पाटील इन्फ्रास्र्टक्चर लि. सोबत रद्द करण्यात आलेल्या नमुद तीन प्रकल्पांविषयी भारत सरकारचे रस्ते दळणवळण व महामार्ग मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयासंबंधाने पुनर्विचार करण्यासाठी कमिटी स्थापन करण्यासाठी सांगितले असल्याचे नमुद करण्यात आलेले होते. तसेच दुसर्‍या संजय गर्ग यांच्या पत्रात माझे अध्यक्षतेखाली एक कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून सदरची कमिटी ही पाटील इन्फ्रास्र्टक्चर प्रा.लि.यांचा करार संपुष्टात आणण्याचा निर्णय योग्य आहे अगर नाही याविषयी अहवाल सादर करणार असल्याचे नमुद करण्यात आले होते.
अंशुमाली श्रीवास्तव यांनी तात्काळ ही दोन्ही पत्र पडताळणीसाठी दिल्ली येथे महाराष्ट्र विभागाचे काम पाहणारे मुख्य अभियंता यांच्याकडे पाठवण्यात आली होती. दिल्लीतील मुख्य अभियंता यांनी संबंधित पत्राची फाईल संबंधित अधिकारी संजय गर्ग आणि सचिव अमितकुमार घोष यांच्याकडे पाठवली असता त्यांनी खात्री करून आपण असे पत्र तयार करून पाठवलेले नसल्याचे संबंधित अधिकारी यांनी सांगितले, तसेच ही दोन्ही पत्रे व त्यावरील स्वाक्षरी बनावट असल्याचे सांगण्यात आले. तात्काळ या खोट्या पत्रांसंबंधी कार्यवाही करण्यात यावी असे भारत सरकारचे रस्ते दळणवळण व महामार्ग मंत्रालय यांच्याकडून कळवण्यात आले.
खोटा दस्तऐवज तयार करून रद्द करण्यात आलेले कंत्राट पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाटील इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. या कंपनीचे महाव्यवस्थापक एम.बी.पाटील आणि कंपनीचे व्यवसाय विकासक अधिकारी संजय दाशेटवार यांच्याकडून तयार करण्यात आलेल्या बनावट दस्तऐवज प्रकरणी भारत सरकारचे रस्ते दळणवळण व महामार्ग मंत्रालयाचे मुख्य अभियंता व प्रादेशिक अधिकारी अंशुमाली श्रीवास्तव यांनी 30 ऑगस्ट रोजी सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी पाटील इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. कंपनीचे महाव्यवस्थापक एम.बी.पाटील आणि कंपनीचे व्यवसाय विकासक अधिकारी संजय दाशेटवार यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम 420 (फसवणूक), 465,467,468 (बोगस दस्तऐवज तयार करणे) 471,474 सह माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम 66 (ड) ( अ) 34 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिनकर मोहिते यांनी आपलं महानगरला दिली. तसेच बनावट दस्तऐवज तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेले असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही मोहिते यांनी सांगितले.
याबाबत पाटील इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. कंपनीची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही, तसेच कंपनीचे महाव्यवस्थापक एम.बी. पाटील आणि विकासक अधिकारी दाशेटवार यांचे मोबाईल फोन बंद असल्याकारणाने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.