राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अनिल देशमुखांना ११ एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली आहे. देशमुख, सचिन वाझे, कुंदन शिंदे आणि संजीव पालांडे यांची एकत्रित चौकशी आवश्यक असल्याचं सीबीआयने म्हटलं आहे. १०० कोटी वसुली प्रकरणात सीबीआयने आर्थर रोड कारागृहातून अनिल देशमुखांचा ताबा घेतलेला होता. तसेच या प्रकरणी त्यांना अटक दाखवण्यात आली होती. सीबीआयच्या विशेष कोर्टामध्ये सत्र न्यायालयात त्यांना हजर करण्यात आलं आणि युक्तिवाद करण्यात आला. यामध्ये या चारही आरोपींची समोरासमोर चौकशी करणं खूप गरजेचं असल्याचं सीबीआयने म्हटलं आहे.
अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता न्यायालयानं त्यांची याचिका फेटाळत निकाली काढली. अनिल देशमुख यांनी आपल्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीच्या संदर्भात सीबीआय ताब्यावरून विशेष न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अनिल देशमुख यांनी सोमवारी अधिवक्ता अनिकेत निकम यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत सीबीआयच्या कोठडीच्या याचिकेलाही आव्हान दिले होते.
देशमुख सरकारी जे.जे. रूग्णालयात दाखल असल्याने त्यांना अटक करता आली नाही. कारण अर्जामध्ये सीबीआयने चौकशीच्या उद्देशाने आरोपींची दहा दिवसांसाठी कोठडीची मागणी केली होती. यामध्ये आरोपींना दिल्लीतील एजन्सीच्या मुख्यालयात घेऊन जावे लागेल, जेथे त्यांची चौकशी करण्यात येईल, असं सीबीआयने म्हटलं होतं. मात्र, अनिल देशमुखांनी वकिलांच्या माध्यमातून युक्तिवाद करताना असं म्हटलं होतं की, गेल्या वर्षभरापासून मी तपास यंत्रणांना सहकार्य करत आहे. ज्यावेळी मला चौकशीला बोलावण्यात आलं. त्यावेळी मी संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. मी चौकशीमध्ये कोणत्याही पद्धतीचं असहकार्य चौकशीमध्ये केलेलं नाहीये, असं देशमुख म्हणाले.
हेही वाचा : Sharad Pawar : UPA अध्यक्षपदाबाबत पवारांनी स्पष्ट केली स्ट्रॅटेजी, म्हणाले…