विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यावरील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. आमदार विनोद अग्रवाल आणि महेश बालदी यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. याबाबत त्यांनी विधिमंडळ सचिवांना पत्र लिहिले होते. या प्रस्तावात त्यांनी अविश्वास विधानसभा उपाध्यक्षांना अपात्रतेचे अधिकार नसल्याचे म्हटले होते.
विनोद अग्रवाल आणि महेश बालदी यांनी हे पत्र दिले होते. त्यात नमुद आहे की, बंडखोर आमदारांनी नरहरी झिरवळ यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. बालदी आणि अग्रवाल यांचे म्हणणे आहे की, उपाध्यक्षांच्या पदाविषयी वाद असताना त्यांनी निलंबनाबाबत कोणताही निर्णय त्यांनी घेऊ नये अशी त्यांची मागणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्याचा उल्लेख –
2016 च्या अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या खटल्याविषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अहवाल त्यांनी दिला आहे. विधान मंडळाच्या सचिवांना हे पत्र देण्यात आले आहे. विधानसभा नियम 179 अन्वये नरहरी झिरवळ यांना हटविण्यासंदर्भात यापूर्वीच पत्र दिले असल्याने आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार नाहीत. 2016 च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला या पत्रात देण्यात आला आहे. मध्ये घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल असेल तर त्यावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार राहत नाहीत,असे ही म्हमटले आहे.
16 आमदरांना अपात्रतेची नोटीस –
महाविकास आघाडी सरकारला शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांनी धक्का दिल्याने आता महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. दरम्यान सेनेच्या या 16 बंडखोर आमदारांना आता अपात्र ठरवण्यात याव या मागणीचे पत्र शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे दिले आहे, त्यात 16 आमदारांना 48 तासांच्या आत त्यांच मत मांडवण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. या दरम्यान बंडखोर आमदारांना आपली भूमिका माडण्यासाठी संधी असेल. मात्र, या कालावधील त्यांनी मत मांडल नाही तर त्यांना अपात्र ठरवले जाईल.