मुंबईः औरंगाबादच्या नामांतराची याचिका प्रलंबित असल्याने संभाजी नगर नाव सरकार दप्तरी वापरले जाणार नाही, अशी हमी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनीही तसे आदेश जारी केले आहेत. तरीही माध्यमातून संभाजीनगर नाव वापरले जात आहे. याने न्यायालयाचा अवमान होते आहे, अशी तक्रार सामान्य प्रशासनाच्या मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली आहे.
इनामदार सय्यद मोईनुद्दीन व सय्यद अंजारोद्दीन कादरी यांनी ही तक्रार केली आहे. राज्य शासनाने हमी देऊनही प्रसार माध्यमे जाणीवपूर्वक संभाजी नगर नाव वापरत आहेत. हा न्यायालयाचा अवमान आहे. कुठे तरी याला आळा बसालयला हवा. अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा या तक्रारीतून देण्यात आला आहे
औरंगाबाद जिलह्याचे संभाजीनगर नामांतर करण्याचा निर्णय सर्वप्रथम माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २९ जून २०२२ रोजी मंजूर केला होता. हा निर्णय घेतल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकराने उद्धव ठाकरेंचा निर्णय रद्द करून औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर असे करण्याचा निर्णय घेतला. पुढे हा प्रस्ताव केंद्रकाकडे पाठवण्यात आला आहे. केंद्राने मंजूरी दिल्यानतंर १७ जुलै २०२२ रोजी सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने अधिसूचना काढून औरंगाबाद जिल्हा, तालुका, उपविभाग आणि गावाचे नाव बदलून ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे नामांतर ‘धाराशीव’ असे करण्यात आले.
या नामांतराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. या याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित असताना केंद्र सरकारने या नामांतराला मंजूरी दिली. गेल्या आठवड्यात धाराशीव नामांतराविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवर अंतिम निकाल येईपर्यंत धाराशीव हे नाव वापरले जाणार नाही, अशी ग्वाही महाधिवक्ता सराफ यांनी दिली होती. त्यानुसार धाराशीव हे नाव सरकार दफ्तरी न वापरण्याची सुचना न्यायालयाने केली आहे. यावरील पुढील सुनावणी १० जुनला होणार आहे.