दावोस गुंतवणुकीवरून विरोधकांकडून निरर्थक टीका – मुख्यमंत्री शिंदे

दावोस गुंतवणुकीवरून विरोधकांकडून निरर्थक टीका – मुख्यमंत्री शिंदे

मुंबई : स्विर्त्झलँडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने विविध कंपन्यांसोबत 1 लाख 37 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले. यावरून विरोधकांनी टीका केली आहे. मात्र, ही टीका निरर्थक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दावोस येथून महाराष्ट्रात तब्बल १ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाल्याचा दावा केला आहे. परंतु यातील काही कंपन्या या महाराष्ट्रातीलच असून महाराष्ट्रात गुंतवतणूक करण्यासाठी दावोसला जाण्याची काय गरज होती असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

न्यू इरा क्लीन टेक सोल्युशन्स प्रा.लि., मे. वरद फेरो अलाईज प्रा. लि. आणि राजुरी स्टील अँड ऑलॉय इंडिया प्रा. लि. या तिन्ही कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवरून विरोधक टीका करत असले तरी, यात काहीही तथ्य नाही. उलट, विरोधक राज्यातील जनतेची दिशाभूल करीत आहेत, असे मुख्यमंत्री शिंदेंनी म्हटले आहे. या तिन्ही कंपन्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये होणार असून यात होणारी गुंतवणूक ही अमेरिका इंग्लंड, इस्रायल, युरोप येथून होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये संबंधित कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय झाला होता. यामुळे न्यू इरा क्लीन टेक सोल्युशन्स प्रा.लि. कंपनीने राज्यात २०००० कोटी तर., मे. वरद फेरो अलाईज प्रा. लि. या कंपनीने १५२० कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला.

दावोसमध्ये सामंजस्य करार होण्याआधी कंपन्यांसमवेत प्रोत्साहनाबाबत चर्चा सुरू होती. विशेषतः, या कंपन्या जरी राज्यामध्ये नोंदणीकृत असल्या तरी त्यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच सर्व सुविधांचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे अर्धवट आणि चुकीची माहिती घेऊन टीका करणाऱ्या विरोधकांनी राज्याच्या प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण करू नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले.
दावोसवरून शिंदे फडणवीस सरकारने 1 लाख 40 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसह 1 लाख तरुणांना रोजगार आणला आहे, याकडे लक्ष देणे राज्यासाठी हितावह ठरेल. तसेच या कंपन्यांना जो वित्त पुरवठा होणार आहे, तो बाहेरच्या देशातून होणार आहे, असेही शिंदेंनी स्पष्ट केले.

First Published on: January 21, 2023 12:05 AM
Exit mobile version