महाविकास आघाडीच्या पहिल्या वहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सोमवारपासून सुरुवात होत असून राज्यात वाढलेल्या महिला अत्याचार, शेतकरी कर्जमाफी आणि केंद्र सरकारच्या सीएए आणि एनआरसी कायद्याचा प्रश्नावरुन विधिमंडळात वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, ठाकरे सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने या अर्थसंकल्पात नेमक्या कोणत्या घोषणा केल्या जातात याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिली ते आठवीच्या सर्व माध्यमांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना मराठी सक्ती करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याने याबाबत ही उत्सुकता लागली आहे.
दरम्यान, रविवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आलेल्या चहापानाबाबत विरोधक काय भूमिका घेतात ते पहावे लागेल. भाजप सरकारमधील चार मंत्र्यांच्या कथीत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा अहवाल पटलावर ठेवला जाण्याची शक्यता लक्षात घेता भाजपचीही अधिवेशनात परीक्षा होईल असे दिसते. ठाकरे सरकारच्या पहिल्या वहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे.
या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, जयंत पाटील, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजय राऊत यांच्यात बैठक झाल्याने अनेक तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडीमध्ये सीएए आणि एनपीआरवरुन वादंग उभा राहिला असल्याचे चित्र पहायला मिळत असल्याने यावरुन अधिवेशनात विरोधक आक्रमक पवित्रा घेतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
त्याचबरोबर भीमा कोरेगावच्या चौकशीवरुन विरोधक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टार्गेट करतील, असे बोलले जात आहे. त्याचबरोबर गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रात महिलांवर अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळे या मुद्यावरुन सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. त्याचबरोबर हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवरुन आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. त्यामुळे याच मुद्यावरुन विरोधक पुन्हा एकदा आक्रमक होतील, असे बोलले जात आहे.