मुंबईतील खड्डेमय रस्त्यांबाबत आज मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी मुंबई हायकोर्टात महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. मुंबईतील सर्व रस्त्यांच्या बाबतीत जोपर्यंत एकछत्री अंमल राहत नाही तोपर्यंत सर्व रस्ते कायमचे सुस्थितीत होऊ शकत नाही. यात मुंबईत तब्बल 15 वेगवेगळी प्राधिकारणे असून त्यांच्या अखत्यारित अनेक रस्ते येतात यामुळे मुंबई महापालिका अशा इतर रस्त्यांवरील खड्डे बुजवणे, दुरुस्ती करणे ही कामं करु शकत नाही. अशी भूमिका चहल यांनी हायकोर्टात मांडली आहे. तसेच मुंबईतील रस्त्यांबाबत आम्हाला सर्वाधिकार द्या, पुढील तीन वर्षांत आम्ही मुंबई खड्डेमुक्त करू अशी ग्वाही मुंबई महापालिका (BMC) आयुक्त इक्बाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) यांनी शुक्रवारी हायकोर्टात दिली आहे.
यामुळे मुंबईतील सर्वच खराब रस्त्यांसाठी मुंबई महापालिकेला जबाबदार धरून नका, असही त्यांनी ठणकावून सांगितले. दरम्यान मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात पाहता हायकोर्टाने यापूर्वी सविस्तर निवाडा देत राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांना निर्देश दिले होते. मात्र तरीही मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात पाहता वकील रुजू ठाकूर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीसाठी पालिका आयुक्त आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव कोर्टापुढे हजर झाले होते. यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यानी हायकोर्टाला प्रेझेटेशनद्वारे माहिती दिली.
चहल यांनी सर्वप्रथम खंडपीठाने पूर्वी केलेल्या सूचनेप्रमाणे मुंबईतील पालिकेच्या अखत्यारीतील २० सर्वाधिक खराब रस्त्यांची यादी दिली. तसेच हे २० रस्ते तीन महिन्यांच्या आता सुस्थितीत केले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. तसेच मुंबईबाहेरील 20 सर्वाधिक खराब रस्त्यांची यादी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव लोखंडे यांनी दिली. तसेच हे रस्ते डिसेंबर अखेरपर्यंत सुस्थितीत केले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांनी हायकोर्टात सांगितले की, मुंबईतील रस्त्यांबाबतचे सर्व अधिकारी आम्हाला द्यावे. आम्ही 2 फेब्रुवारी 2021 रोजी तसे पत्र मुख्य सचिवांना पाठवले होते. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. जर असे झाल्यास पुढची 20-30 वर्ष त्याचे चांगले परिणाम पाहायला मिळतील, असही चहल यांनी स्पष्ट केले.
चहल यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, मुंबईत वेगवेगळी नियोजन प्राधिकरणे असल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. कारण मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या साऱ्या रस्त्यांची काम आणि त्यांच्या देखभालीवर पालिकेचं पूर्णपणे नियंत्रण नाही. मुंबईत BMC व्यतिरिक्त MMRDA, MSRDC, MMRC, PWD, MBPT, AAI, BARC आदी विविध प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतही अनेक रस्ते येतात. अशा वेगवेगळ्या प्राधिकरणांमुळे मुंबईत महानगर गॅस, दूरध्वनी यंत्रणा अशा विविध वाहिन्यांचे जाळे जमिनीखाली असल्याने त्यांच्या कामासाठी मुंबईतील ठिकठिकाणचे रस्ते वारंवार खोदले जातात. याला परवानगी देण्यावाचून पालिकेकडे कोणताही पर्याय नसतो.
यात गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि अन्य सणउत्सवांच्या काळातही मुंबईतील रस्त्यांवर खड्डे खोदून मोठे मंडप उभारले जातात. यामुळे अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था होत आहे. अशी व्यथाही त्यांनी कोर्टासमोर मांडली. दरम्यान महापालिकेच्या अखत्यारितील एकूण 2050 किलोमीटर रस्त्यापैकी 990 किमी रस्त्याचे काँक्रिटीकरण झाले आहे. 265 किमी रस्त्यांबाबत फेब्रुवारीपर्यंत मुदत असल्याने त्याचे काम सुरु आहे. 398 किमी रस्त्यांबाबत प्रक्रिया सुरु असून नोव्हेंबर महिन्यात कार्यादेश देण्याचे नियोजित आहे. यामुळे उर्वरित 398 किमी रस्त्यांबाबतही पुढील सह महिन्यांत प्रक्रिया होणार आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षांच्या काळात पालिकेच्या अखत्यारितील सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण होईल असा विश्वास चहल यांनी दिला आहे. यावेळी कोर्टाने तीन वर्षांचा कालावधी कशासाठी लागणार असा सवाल आयुक्तांना केला, त्यावर आयुक्तांनी मेट्रोची काम आणि काँक्रीटीकरणाच्या कामांसाठी हा कालावधी लागणार असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.