मुंबई: धावत्या लोकलमधून ढकलणार्‍या आरोपीला सदोष मनुष्य वधासाठी दिलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली. आरोपीचा गुन्हा सदोष मनुष्य वधाचा नसून सदोष मनुष्य वधाचा प्रयत्न आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्या. सारंग कोतवाल यांनी हा निकाल दिला. आरोपीचा पीडिताला मारण्याचा कोणताही हेतू नव्हता किंवा तशी तयारीही त्याने केली नव्हती. आरोपी व पीडितामध्ये अचानक वाद झाला. त्या वादामध्ये आरोपीने पीडिताला लोकलमधून ढकलून दिले. त्याचे हे कृत्य सदोष मनुष्य वधाच्या कलमाअंतर्गत येणार नाही.
धावत्या लोकलमधून ढकलल्याने पीडिताचा मृत्यू होऊ शकतो, हे आरोपीला ज्ञात होते. परिणामी आरोपीचे कृत्य हे सदोष मनुष्य वधाचा प्रयत्न या कलमाअंतर्गत येते. त्यानुसार आरोपीला सदोष मनुष्य वधाच्या गुन्ह्यासाठी दिलेली शिक्षा रद्द केली जात आहे. आरोपीला सदोष मनुष्य वधाचा प्रयत्न या गुन्ह्यासाठी शिक्षा दिली जात आहे, असे न्या. कोतवाल यांनी स्पष्ट केले.
ही घटना ९ जानेवारी २०१५ रोजी घडली. पीडित नंदकुमार जोशी यांनी डोंबिवली रेल्वे स्थानकावरून कसाराला जाणारी लोकल पकडली. ते अपंगांसाठी राखीव असलेल्या डब्यात चढत होते. त्यावेळी दरवाजाजवळ आरोपी मोहम्मद आजाद अन्सारी उभा होता. तेव्हा दोघांमध्ये वाद झाला. या वादात अन्सारीने जोशी यांना धावत्या लोकलमधून ढकलून दिले. डब्यातील अन्य प्रवाशांनी अन्सारीला पकडले. एका प्रवाशाने लोकल थांबविण्यासाठी साखळी ओढली. लोकल कल्याण स्थानकात येऊन थांबली.
तेथे प्रवाशांनी अन्सारीला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. धावत्या लोकलमधून पडल्याने जोशी यांच्या हाताला व डोक्याला मार लागला. कल्याण अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अन्सारीविरोधात खटला चालला. सरकारी पक्षाने अन्सारीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी १३ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. मात्र अंपगांच्या डब्यात प्रवास करत असल्याने मला अन्स डब्यात जाण्यास सांगण्यात आले. पुढील स्थानकावर दुसर्‍या डब्यात जाईन, असे मी तेथील प्रवाशांना सांगितले. त्यांनी माझे ऐकले नाही. मलाच मारहाण केली, असा दावा आरोपी अन्सारीने न्यायालयात केला. तो अमान्य करत कल्याण सत्र न्यायालयाने अन्सारीला सदोष मन्युष वधासाठी सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्याविरोधात अन्सारीने उच्च न्यायालयात अपील याचिका दाखल केली.
न्या. कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने वरील निकाल देत अन्सारीची याचिका निकाली काढली. अन्सारीने पाच वर्षे चार महिने शिक्षा भोगली आहे. त्यामुळे आता पर्यंत भोगलेली शिक्षा कमी करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
हेही वाचाः राज्यपालांना परतीचे वेध; गुजरात निवडणुकीनंतर कोश्यारींच्या पाठवणीची शक्यता