महाराष्ट्र सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत एक मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे याबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तसेच ते या प्रकरणाची तक्रार करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावरून बोम्मई यांनी टीका देखील केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये एक मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलानुसार राज्य सरकारने या योजनेच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाची किंमत ही पाच लाख रूपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यांच्या सीमाभागांमध्ये राहणाऱ्या बेळगाव, कारवार, निपाणीसह ८६५ गावातील लोकांना देण्यात येईल. त्यामुळे या गावातील लोकांना या योजनेत सुद्धा सहभागी करून घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. परंतु, राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारचा गुन्हा असल्याचे सांगत बोम्मई यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
“अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेनुसार महाराष्ट्र सरकारने आता घेतलेल्या निर्णयामुळे उल्लंघन झाले आहे. सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील गावांनी कर्नाटकात समाविष्ठ होण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर केले होते. त्यांना न्याय मिळत नव्हता, अशी स्थिती होती. संवेदनशील गोष्टींमध्ये महाराष्ट्र सरकारने जबाबदारीने काम केलं पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय मागे घेतला पाहिजे,” असे यावेळी बोम्मई यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – सरन्यायाधिशांना ट्रोल करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा! – नाना पटोले
दरम्यान, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. डिसेंबर महिन्यात या दोन्ही राज्यातील वाद शिगेला पोहोचला होता. महाराष्ट्रातील जाणाऱ्या वाहनांना कर्नाटकच्या सीमेवर अडवण्यात आलं होतं. एवढंच नव्हे तर गाड्यांवर दगडफेक करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील नेत्यांनाही कर्नाटकात येण्यापासून रोखलं होतं. या दोन्ही राज्यातील नेत्यांमध्ये शाब्दिक वार सुरू असतानाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मध्यस्थी करत प्रकरण शांत केले.