अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी काही अधिकारी भ्रष्टाचार करत आहेत. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी विधानपरिषदेतील सदस्य भाई जगताप, महादेव जानकर, भाई गिरकर यांनी केली होती. तसेच इतर सदस्यांनी देखील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केल्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी उत्तर देताना सांगितले की, ज्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराची कारवाई प्रस्तावित आहे त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच पुढचा अहवाल येईपर्यंत जातीचे दाखले मिळवण्याची प्रक्रिया व्यवस्थित सुरू राहील.
जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी लवकरच सोडवू – के.सी. पाडवी
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या नागरिकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यात येत असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती पी.व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ जानेवारी २०१९ साली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल २९ मे २०१९ रोजी प्राप्त झाला असून हा अहवाल विधी व न्याय विभागाकडे सोपविण्यात आला आहे. दोन महिन्यात विभागाचा अभिप्राय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिले. भाजपचे आमदार रमेश पाटील यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
हेही वाचा – आता करोनाबाबत सोशल मीडियावर अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई!
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्ग अशा एकूण ४७ जाती जमातींना जात पडताळणी प्रमाणपत्र तातडीने मिळावे, अशी मागणी रमेश पाटील यांनी केली होती. तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील आमदारांनी तातडीने अहवालावर कार्यवाहीची आग्रही मागणी केली. सदस्यांची मागणी लक्षात घेत सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी तीन महिन्यांत हरदास समितीच्या अहवालावर कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले. यावर उत्तर देताना के. सी. पाडवी म्हणाले की, “विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर या अहवालातील चांगल्या शिफारसी स्वीकारण्यात येतील. तसेच पुढील दोन ते तीन महिन्यांत त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.”