इम्पेरिकल डेटामध्ये चुका खूप आहेत. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारकडे डेटा मागितला होता. परंतु केंद्र सरकारने दिला नाही. त्यामुळे आम्ही सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली होती. राज्य सरकराने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. परंतु त्यामध्ये अनेक चुका आढळून आल्या होत्या. इम्पेरिकल डेटा चुकीचा असल्यामुळे तो पुन्हा एकदा आम्हाला द्यावा. अशी विनंती आम्ही सुप्रीम कोर्टाला केली होती. दरम्यान, आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असताना देखील भारत सरकार आणि भाजपा आमच्या विरोधात आहेत. तसेच इम्पेरिकल डेटा देण्यासाठी ते असत्य बोलत आहेत. असं राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
छगन भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. डीएमकेच्या वकिलांनी हा मुद्दा संसदेत मांडल्यानंतर भारत सरकारने सांगितलं की, हा डेटा जवळपास ९८.८७ टक्के बरोबर आहे. संसदीय समितीला त्यांनी इम्पेरिकल डेटा बरोबर असल्याचं सांगितलं. तर दुसरीकडे या डेटामध्ये सदोष असल्याचं त्यांनी सांगितलं. असं छगन भुजबळ म्हणाले.
हा डेटा ओबीसींचा नाहीच…
भारत सरकारने पहिल्या प्रतिज्ञापत्रात दुसरं प्रतिज्ञापत्र जोडलं. त्यानंतर हा डेटा ओबीसींचा नाहीचं असं त्यांनी सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यात आलाच नाही, असा रिपोर्ट समोर आला. त्यामुळे भाजप नेत्यांकडून कोणत्या प्रकारची मागणी करण्यात येत होती. असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
इम्पेरिकल डाटाबाबत सरकार असत्य बोलतंय
इम्पेरिकल डेटा गोळा न झाल्यामुळे आम्ही निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली. परंतु ओबीसीला आरक्षण मिळू नये, यासाठी भाजपचे सेक्रेटरी वाघ हे कोर्टात गेले होते. औरंगाबादच्या हाय कोर्टानंतर ते सुप्रीम कोर्टातही गेले होते. तसेच त्यांनी विरोध करत ओबीसींशिवाय निवडणुका घ्या. असं सांगितल्यामुळे आता अशी परिस्थिती उद्वभवलेली आहे. आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असताना देखील भारत सरकार आणि भाजपा आमच्या विरोधात आहेत. तसेच इम्पेरिकल डेटा देण्यासाठी ते असत्य बोलत आहेत.
कोरोनामुळे इम्पेरिकल डेटा गोळा करणं शक्य झालेलं नाही. त्यामुळे आता प्रत्यक्षात गावागावांत जाव लागणार आहे. परंतु तेही ते द्यायला तयार नाहीत. एकंदरीत कोंडी करण्याचा प्रयत्न हा भाजपकडून होत आहे. असं छगन भुजबळ म्हणाले.
हेही वाचा : OBC Reservation : वेळ घालवल्यामुळे ओबीसींचं मोठं नुकसान, पंकजा मुंडे यांची प्रतिक्रिया…