मुंबई | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधीकरणाची (PMRDA) बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. प्राधिकरणाच्या या वर्षांच्या १ हजार ९२६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मान्यता यावेळी देण्यात आली. जुलै २०१८ ते एप्रिल २०२३ या पाच वर्षांच्या काळातील प्राधिकरणाकडून विकास आणि बांधकाम प्रकरणांमध्ये वसुल करण्यात येणारे १०० टक्के अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्याची घोषणा यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पीएमआरडीए प्राधिकरणाची दहावी बैठक झाली. यावेळी पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आदी अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे मेट्रो लाईन ३ हा महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प घोषीत केल्याने १८ जुलै २०१८ ते १६ एप्रिल २०२३ पर्यंत मंजूर केलेल्या प्रकरणांमध्ये १०० टक्के वाढीव अतिरीक्त विकास शुल्काच्या थकबाकी वसूलीचा प्रस्ताव या बैठकीत चर्चेला ठेवला होता. त्यावर या पाच वर्षांच्या काळातील वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्यात यावे असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच एप्रिल २०२३ पासून जे अतिरिक्त विकास शुल्क लावले जात आहे, ते सरसकट न लावता क्षेत्रनिहाय देता येईल काय हे तपासण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. माफ केलेल्या वाढीव विकास शुल्काची रक्कम सुमारे ३३२ कोटी एवढी आहे.
यावेळी मोशी पुणे (पीआयईसीसी) येथील अडीच एकर जागा छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला हस्तांतरीत करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा २० जूनपर्यंत सादर करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजीत करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आल्या यावेळी पुणे रिंग रोड प्रकल्प, प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातून पुणे महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ व २३ गावांचा विकासनिधी त्याचबरोबर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम २०२३ ची पीएमआरडीए क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या बसेस पीएमआरडीएच्या क्षेत्रात चालविल्या जातात या महामंडळाला जो तोटा सहन करावा लागतो त्यापोटी १८८ कोटी एकवेळ देण्यास यावेळीमान्यता देण्यात आली. यावेळी प्राधिकरणाच्या अर्थसंकल्पाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.