महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरून दोन्ही राज्यांत तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी चिथावणीखोर वक्तव्य केल्यानंतर महाराष्ट्रातील अनेक पक्षातील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचे पडसाद संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सुद्धा उमटले आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या गाड्यांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
सीमावादासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत काल माझी फोनवरून चर्चा झाली आहे. महाराष्ट्राच्या गाड्यांवर जी दगडफेक करण्यात आली, त्यावर कठोर कारवाई करावी, असं मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी आमची मागणी मान्य करत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न हा सुप्रीम कोर्टात आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांच्या कायदा व सुव्यवस्थेबाबत चर्चा त्यांच्यासोबत झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत सुद्धा माझी चर्चा झाली. त्यामुळे आता यावर काहीतरी तोडगा निघेल, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यात सीमावादासंदर्भात फोनवरून काल चर्चा झाली. दोन्ही राज्यात शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था राखली पाहिजे, यावर आम्हा दोघांचेही एकमत झाल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले. बसवराज बोम्मई यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली. दोन्ही राज्यातील लोकांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत. परंतु कर्नाटक सीमेबाबत आमच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही. तसेच त्याबद्दल कायदेशीर लढाई सुप्रीम कोर्टात लढली जाईल, असंही बसवराज बोम्मई यांनी सांगितलं. दरम्यान, आज एकनाथ शिंदेंनी कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राच्या गाड्यांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
बेळगाव येथे कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी घातलेल्या धुडगुसानंतर राज्य सरकारने यावर पावले उचलायला सुरुवात केली आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी तातडीची बैठक घेतली होती. या बैठकीला मंत्री चंद्रकांत पाटील, उदय सामंत, शंभूराज देसाई आदी उपस्थित होते. त्यानंतर उदय सामंतांनी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. या बैठकीत एकूणच सर्व प्रकारावर चर्चा करण्यात आली.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील १०० गावे दुसऱ्या राज्यात जाण्याच्या तयारीत, ग्रामस्थांकडून शासनाला निवेदन