मुंबई : जिल्हा परिषदेतील विविध पदांच्या भरतीसीठी गेल्या चार वर्षांपासून अर्ज मागवले जात आहेत. उमेदवारांकडून भरती प्रक्रियेचे शुल्क घेतले जात आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये जमा झाले आहेत. मात्र भरती न झाल्याने उमेदवारांमधे नैराश्य आले आहे. तसेच भरती प्रक्रियेतून राज्य शासनाकडे गोळा झाललेया कोट्यवधी रुपयांचा हिशेब कोण देणार, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २६ मार्च २०१९ रोजी जिल्हा परिषदेच्या १३,५२१ जागांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यावेळी भरती प्रक्रिया झाली नाही. त्यांनतर झालेल्या निवडणुकीत सत्तांतर झाले. भाजपकडे संख्याबळ अधिक होते. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत येईल, असे अपेक्षित होते. मात्र भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवून राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, काॅंग्रेस व शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आले.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आणि जगभरात कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढला. कोरोनामुळे दोन वर्षे सर्व सरकारी कामकाज धीम्यागतीने सुरु होते. नोकर भरतीलाही ब्रेक लागला होता. कोरोनाचे नियम शिथिल झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने १४ जून २०२१ रोजी जिल्हा परिषद भरतीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले. मात्र अवघ्या सात दिवसांत म्हणजेच २८ जून २०२१ रोजी हे वेळापत्रक रद्द करण्यात आले. त्यामुळे इच्छूक नाराज झाले.
मात्र महाविकास आघाडी सरकारने २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी पुन्हा जिल्हा परिषद भरतीचे वेळापत्रक जाहीर केले. एक महिना भरतीची प्रक्रिया झाली. त्यानंतर २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पुन्हा एकदा ही भरती रद्द करण्यात आली. अखेर १० मे २०२२ रोजी महाविकास आघाडी सरकारने या भरतीचे वेळापत्रक जाहीर केले. पण ही भरती प्रक्रिया काही झाली नाही. महाराष्ट्रात पुन्हा सत्तांतर झाले.
एकनाथ शिंदे शिवसेनेतून बाहेर पडले. त्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला. या गटाने भाजपला पाठिंबा दिला. महाविकास आघाडीचे सरकार पाय उतार झाले. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. या सरकारने विकासकामांचा धडाका सुरु केला. महाविकास आघाडीच्या काळात थांबलेली भरती प्रक्रिया सुरु केली. त्या अंतर्गत २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी जिल्हा परिषदेच्या भरतीचे वेळापत्रक जाहीर केले. इच्छुकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. मात्र १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी ही भरती प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला.
या भरतीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी वेळोवेळी अर्ज केला. भरती प्रक्रियेसाठी शुल्क भरले. भरती न झाल्याने उमेदवारांची निराशा झाली आहे. उमेदवारांनी भरलेल्या शुल्काचा हिशेब कोण देणार, असा सवालही केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या भरतीसाठी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांचे वय दिवसेंदिवस वाढत आहे. भरती होत नसल्याने तरुणांमध्ये प्रचंड नैराश्य आले आहे. रखडलेली ही भरती तत्काळ सुरु करण्यात यावी, अशी मागणी स्टुडंटस् राईटस् असोसिएशनचे महेश बडे यांनी केली आहे.