कोरोना प्रादुर्भावामुळे गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून बंद असलेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयांसह विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणारी सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची महाविद्यालयांचे वर्ग येत्या २० ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहेत. कोरोना प्रतिबंधित लसीच्या दोन मात्रा घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रत्यक्ष वर्गात बसता येणार आहे.
महाविद्यालय सुरू करताना शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे १०० टक्के लसीकरण बंधनकारक करण्यात आले. यासंदर्भातील अहवाल प्रत्येक आठवड्याला सादर करण्याच्या सूचना विद्यापीठांना देण्यात आल्या आहेत.
कोरोनाचा विळखा सैल झाल्याने राज्य सरकारने ४ ऑक्टोबरपासून ग्रामीण भागात पाचवी ते बारावी तर शहरी भागात आठवी ते दहावीचे वर्ग सुरू केले आहेत. त्यामुळे महाविद्यालये कधी सुरू होणार आणि कॅम्पस कधी गजबजणार याची उत्सुकता विद्यार्थ्यांना होती. या पार्श्वभूमीवर उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली.
कोरोना प्रतिबंधित लसीची एक मात्रा घेतलेल्या तसेच एकही लसमात्रा न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना वर्गात उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात आलेली नाही. या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेता येईल. ज्या विद्यार्थ्यांनी लस घेतलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी आपल्या संकुलात स्थानिक प्राधिकरणाच्या मदतीने लसीकरणाची मोहीम राबवावी, अशा सूचना देण्यात आल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी नियमावली अंतिम करण्यात आली असून त्यासाठी सर्व आढावा उच्च आणि तंत्र शिक्षण संचालक घेतील. तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भावासह काही विषय असल्यास त्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणाशी चर्चा करून आपल्याकडील महाविद्यालये सुरू करण्याचे अधिकार असणार आहेत. तसेच यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन, जिल्हा प्राधिकरण, स्थानिक प्राधिकरण आणि विद्यापीठानी निर्णय घ्यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. तिसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यात वेगळी नियमावली तयार करण्याची वेळ आल्यास ती स्थानिक प्राधिकरणाने ठरवावे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळी नियमावली असू शकते, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील वसतीगृह ही टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक, आणि तंत्रशिक्षण विभागाने आढावा घेऊन निर्णय घ्यायचा आहे, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
नेट, सेट नसलेल्या निवृत्त प्राध्यापकांना निवृत्ती वेतन
दरम्यान, राज्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये सन २००० पूर्वी सेट-नेट न झालेल्या तब्बल ४ हजार १३३ प्राध्यापकांची पेन्शन थांबवली होती. त्यांना मूळ नियुक्तीच्या पूर्वीची जुनी पेन्शन निवृत्तीपासून लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली.